काठमाडौं– हालै गरिएको सूचना वर्गीकरणप्रति कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले खेद व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्त्वपूर्ण हक हो,’ कोइरालाले ट्विट गरेका छन्, ‘सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अबिलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।’
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई काम नलाग्ने बनाउने गरी वर्गीकरण गरेको हो। त्यसमा ८७ प्रकारका सूचनाहरु गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरिएको छ।
पुस १२ गते मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा बसेको समितिले पुस २९ गते सूचना आयोगलाई जानकारी पठाएको थियो। तर सूचना आयोग त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेभन्दा लुकाउनेतिर लागेको थियो। उक्त वर्गीकरण सार्वजनिक भएलगत्तै सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गरेका अभियन्ता र नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
अभियन्ता र महासंघले सूचना आयोग पुगेर उक्त वर्गीकरण सच्याउन माग गरेका छन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि यसको जानकारी गराइएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सूचना लुकाउने कार्य गरेको आरोप लाग्ने भएपछि उनले सरोकारवाला निकायलाई छलफलमा बोलाएका छन्।
‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् भनेका छन्, ‘सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
