• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

सूचना गोप्य राख्ने सरकारको तयारी: विवादित भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए सरोकारवालाको बैठक 

64x64
नेपाल लाइभ आइतबार, माघ १५, २०७९  १७:२८
1140x725

काठमाडौं– सरकारले सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ‘सूचना वर्गीकरण’ गरेको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई काम नलाग्ने बनाउने गरी वर्गीकरण गरेको हो। सरकारले ८७ प्रकारका सूचनाहरु गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको छ।

पुस १२ गते मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा बसेको समितिले पुस २९ गते सूचना आयोगलाई जानकारी पठाएको थियो। तर सूचना आयोग त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेभन्दा लुकाउनेतिर लागेको थियो। उक्त वर्गीकरण सार्वजनिक भएलगत्तै सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गरेका अभियन्ता र नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

अभियन्ता र महासंघले सूचना आयोग पुगेर उक्त वर्गीकरण सच्याउन माग गरेका छन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि यसको जानकारी गराइएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सूचना लुकाउने कार्य गरेको आरोप लाग्ने भएपछि उनले सरोकारवाला निकायलाई छलफलमा बोलाएका हुन्। 

‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् भनेका छन्, ‘सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’ 

‘सरकारको वर्गीकरण सूचना लुकाउने नियतले आएकाले आपत्तिजक’  
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मुख्यसचिवले एकलौटी रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन वर्गीकरण मान्य नहुने टिप्पणी गरे। उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जनताले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना पाउने अधिकार भएकाले यसलाई कसैले लहड लाग्दैमा रोक लगाउन नमिल्ने बताए। उनले सूचना वर्गीकरणका लागि विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल हुनुपर्नेमा सरकार वा मुख्यसचिव लाग्दैमा नहुने बताए।

‘सरकारले उक्त निर्णय अबिलम्व फिर्ता लिनुपर्छ,' अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘जनताको सूचना पाउने अधिकार ऐनले ग्यारेन्टी गर्ने अनि नियमावली बनाएर वर्गीकरण गरेर सरकारले खोस्न पाउँदैन। महासंघले प्रतिकार गर्छ।’

सूचनाको हकका अभियन्ता टंक अर्यालले पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण भएको बताए। उनले प्रक्रियागत रुपमा र विषयवस्तु (कन्टेन)को हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। सार्वजनिक भएको दस्तावेजमा मुख्यसचिवको मात्र हस्ताक्षर रहेको र सूचना वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयका सचिवसहित विज्ञहरुको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने उनले बताए।

‘मुख्यसचिवले एकलौटी रुपमा यस्तो विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो वर्गीकरण सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पनि विपरीत छ। सूचनाको हकले सार्वजनिक गर्नु भनेको कुरालाई गोप्य राख्ने नियत देखिन्छ।’ 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

के छ वर्गीकरणमा?
सूचना नदिने र सार्वजनिक निकायले चाहेमा गोप्य राख्नुपर्ने बहानामा सूचना लुकाउने गरी वर्गीकरणमा देखिन्छ। वर्गीकरण ३०, २०, १०, ५ र २ वर्षसम्मको राखिएको छ।  

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय अन्तर्गत २९ प्रकारका सूचनाहरू ३० वर्ष, २० वर्ष र १० वर्ष गोप्य रहने भनिएको छ।

वर्गीकरणको १० नम्बर  बुँदामा ‘उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय’ २० वर्ष गोप्य रहने उल्लेख छ। आम जनताको करबाट चल्ने यस्ता व्यक्तिहरुका बीचमा भएका सूचना जनताको पहुँचमा राख्नुपर्नेमा झन् गोप्य राख्ने कार्य वर्गीकरणले गरेको देखिन्छ। 

बुँदा २५ मा ‘संसद् र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय’  पनि गोप्य राख्न सक्ने बाटो राखिएको छ। जनताका लागि काम गर्ने भनिएको मन्त्रायलले खुला संसदमा राख्ने कुरा गोप्य राख्नु सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन र संविधानको धारा २७ विपरीत हुने सूचनाको हकका अभियन्ताहरुले  टिप्पणी गरेका छन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

व्यापक अर्थ लाग्ने, नागरिकको सूचनाको हक खोस्न सकिने र बहुअर्थ लगाउने गरी वर्गीकरण गरेको उनीहरुको आरोप छ। 

बुँदा नम्बर २९ मा उल्लेखित ‘विशिष्टीकृत कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका विषय’ भन्ने शब्दावलीले सूचनाको हकको कानुनलाई  प्रयोगविहीन बनाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका अभियन्ता तारानाथ दाहालले बताए। 

यो शब्दावली देखाएर सूचना गोप्य राख्न तथा लुकाउन सहज हुने र यसले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निस्तेज हुने उनको दावी छ।  

अपराध अनुसन्धान र तहकिकातसँग सम्बन्धित विषय भनी विभिन्न ११ वटा नीतिगत विषयहरूलाई वर्गीकरणमा उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये बुँदा नम्बर ३२ मा ‘सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय’ भनिएको छ। यस्तो विषयको सूचना १५ वर्षसम्म गोप्य राख्ने उल्लेख छ।  

कालो सूचीमा परेका ठेकेदारसँग सम्बन्धित सूचना समेत माग गर्न नागरिकहरूलाई रोक लगाउने वर्गीकरणमा उल्लेख छ। यसैगरी बुँदा नम्बर ३४ मा ‘राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय’ १० वर्षसम्म गोप्य रहने उल्लेख छ। 

त्यस्तै कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य रहने बुँदा नम्बर ४१ म भनिएको छ। यसले सरकारलाई झन् सूचना लुकाउन सहज हुनेछ।

पछिल्लो समय लाल आयोगदेखि अन्य आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना माग गर्ने क्रम बढेपछि मुख्यसचिवले यस्तो व्यवस्था राखेको देखिन्छ। 

वर्गीकरणको बुँदा नम्बर ५५ ‘विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण ५ वर्ष गोप्य रहने’ भनिएको छ। यसले झन् शंकास्पद धनलाई संरक्षण गर्ने देखिन्छ। एनसेल कर छली प्रकरण फेरि पनि हुन पाउने छैन। 

बुँदा नम्बर ५९ मा नेपाल सरकारसमक्ष निर्णयका लागि पेस भएका विषय गोप्य रहने उल्लेख छ। यसले सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणहरू, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य रहने देखिन्छ। 

गोपनीयता सम्बन्धी अलग्गै ऐन निर्माण भएको अवस्थामा वर्गीकरणले फेरि गोपनीयताका क्षेत्रहरू भनी १४ प्रकारको तोकिएको छ। 

‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण’ गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ। यसले अपारदर्शी निर्णय र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई बल पुर्याउने देखिन्छ। आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत गोप्य राख्ने भनिएको छ। वर्गीकरणका लागि गत असार १ गते समितिले आफ्नो एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।  

विगतमा पनि प्रयास, तर असफल 
विगतका सरकारहरुले पनि सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर यो विवाद सर्वोच्च पुगेर बदर भएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पनि यस्तै वर्गीकरणको प्रयास भएको थियो। तत्कालीन समयमा ८० प्रकारका नीतिगत विषयहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरिएको थियो।

सो वर्गीकरणलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। पछि फैसला गर्दै सरकारको निर्णयपछि बदर गरिदिएको थियो। अहिले पुनः सोही वर्गीकरणलाई अझै फराकिलो पार्दै वर्गीकरण निर्देशिका जारी गरेको देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १५, २०७९  १७:२८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरकार प्रमुखबीच चिनजान र भेटघाटमा मात्र सीमित नहोस् : पूर्वराजदूत पौडेल
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरकार प्रमुखबीच चिनजान र भेटघाटमा मात्र सीमित नहोस् : पूर्वराजदूत पौडेल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) यही मंसिर ६ र ७ गते दुईदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने भएको... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनको तयारीस्वरुप आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल एवं परामर्श सुरु गरेको हो... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरकार प्रमुखबीच चिनजान र भेटघाटमा मात्र सीमित नहोस् : पूर्वराजदूत पौडेल शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
फिफा र एएफसीका अध्यक्षसँग मन्त्री पोखरेलको भेटवार्ता, एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन सकारात्मक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
धान काट्ने मेसिन र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्