गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अदालतमा बहस : हकदैयाको दलिलमा प्रतिरक्षा, खारेज नहुँदैको निस्सा बेकामे हुने तर्क

अनुसन्धान

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अदालतमा बहस : हकदैयाको दलिलमा प्रतिरक्षा, खारेज नहुँदैको निस्सा बेकामे हुने तर्कन्यायाधीश र सहन्यायाधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ

नारायण अधिकारी बुधबार, माघ ११, २०७९ १९:००

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानी (पासपोर्ट) विवादसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षामा बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरुले हकदैयाको विषयलाई मुख्य बनाएका छन्।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा लामिछाने पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हकदैयाको विषयलाई मुख्य बनाएर बहस गरे। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको पक्षबाट तीन जनाले बहस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। उनले हकदैयाको विषयलाई मुख्य बनाए।

‘अहिले रिट दायर गरेका व्यक्ति यस मुद्दाको कुनै हकदैया देखिँदैनन्। रिट दायर गर्नेले मेरो यसमा हकदैया छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ। तर, त्यस्तो देखिँदैन। जसकारण यो रिटको रुपमा आउने विषय नै होइन,’ रेग्मीले तर्क गरे।

नागरिकता र राहदानीका विषय हो भने त्यो अनुसन्धानकै चरणमा रहेको तर सांसद पदको कुरामा भने सम्बन्धित प्रतिस्पर्धी तथा हकदैया हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर उनको थियो।

हकदैयापछि नागरिकता प्रमाणको विषय रेग्मीले उठाएका थिए। त्यसपछि रेग्मी र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाबीच सवाल–जवाफ नै भएको थियो।

‘नागरिकताको प्रमाण नै नभएकाले लामिछानेलाई विदेशी नागरिक भन्न मिल्दैन,’ रेग्मीले तर्क गरे, ‘नेपालमा जन्मिएको नेपाली बाबुआमाका छोराछोरी नेपाली नागरिक हुन् भन्नका लागि नागरिकता नै चाहिँदैन।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए नेपालमा जन्मिएका नेपाली बाबुआमाका छोराछोरी भएकै आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रबिनै तपाईँ लोकसेवा लड्न सक्नुहुन्छ? नेपाली नागरिक हो भन्नलाई प्रमाणपत्र त चाहिएला नि!’

फेरि, जवाफमा रेग्मीले त्यो व्यक्तिमा भरपर्ने बताए। ‘म राज्यका सेवा–सुविधा तथा अधिकार लिन्छु भन्ने हो भने नागरिकता चाहिएला तर नागरिकै हो भन्नका लागि नागरिकता चाहिँदैन,’ रेग्मीको तर्क थियो।

रेग्मीपछि गृहमन्त्री लामिछानेका पक्षबाट बहसमा उत्रिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त। उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन कार्यालयमा दिइसकेको र त्यो विषय गृह मन्त्रालयसम्म पुगेर सल्टिएको दाबी गर्दै नागरिकता पुनः कायम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन (सीडीओ) कार्यालयमा निवेदन दिइरहनु नपर्ने जिकिर गरे।

‘नागरिकता ऐनको दफा १० को १ का लागि तोकिएको अधिकारी भनेर प्रष्ट नखुलाएका कारण नागरिकता जारी गर्ने सिडिओ कार्यालयको तालुक कार्यालय गृह मन्त्रालयमा पुगेको निवेदनलाई नै निस्सा मान्नुपर्छ’ अरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले तर्क गरे।

पन्तले अर्को पनि जिकिर गर्दै लामिछानेले नागरिकता पाउनका लागि पुनः निवेदन नै दिन नपर्ने पनि जिकिर गरे।

‘जसले नेपालको नागरिकता छोड्छु भनेर विदेशको लिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै निवेदन दिएर पुनः नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘छोड्छु नभनी बाहिरको लिएको अवस्थामा छाड्नुपर्ने अवस्था आएकाले कायम नरहनेका लागि निवेदन नै दिनु पर्दैन।’

पन्तपछि बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि हकदैयाको विषयलाई मुख्य बनाए। उनले एकीकृत समाजवादीकान अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको उदाहरण दिँदै बहस सुरु गरेका थिए। संविधान पहिलो निर्वाचनमा नेथता नेपालले हार व्यहोरेको र हारे पनि उनलाई पुनः प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइएको घटना सुनाएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचनदेखि समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेर पनि प्राथमिकतामा नपरेकाहरु पनि हारेका हुन् भन्ने तर्क त्यसबेला गरिएको थियो। जसकारण समानुपातिकको हकमा समेत प्राथमिकतामा नपरेकाहरु हकदैया हुने र उनीहरुले मात्रै रिट दायर गर्न मिल्ने र हकदैया बेगरका व्यक्तिले हालेको उजुरी काम नलाग्ने तर्क पोखरेलले गरे।

अझ त्यसमा पनि निर्वाचित भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उहाँहरु हकदैया नभएकाले उहाँहरुको रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क पोखरेलले गरे।

‘उहाँहरुको उजुरी प्रोपर च्यानलबाट आएको छैन। उहाँले अदालत आउनुभन्दा पहिला गृह मन्त्रालयमा गएर उजुरी दिनु भएको छ। न उहाँहरु हकदैया नै हुनुहुन्छ। जसकारण रिट खारेज हुनुपछर्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले तर्क गरे।

लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा पहिला रिट निवेदकको पक्षबाट बहस भएको थियो। रिट निवेदक रविराज बसौला, रमण कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल र नितिका ढुंगानाले बहस गरेका थिए।

लामिछानेको नागरिकता २०५० साल फागुन १० गते जारी भएको। ०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिएको, ०७१ जेठ २१ मा नेपाल आएको, अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा ०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएको पाइएको बहसका क्रममा उल्लेख गरियो।

०७४ जेठ ४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागका लागि भन्दै लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको थिए। नागरिकता त्यागका लागि दिएको निवेदन र तिरेको शुल्कसहित उनले ०७४ जेठ ६ गते अध्यागमन कार्यालयलाई त्यसको निस्सा दिएका थिए।

अध्यागमनलाई निस्सा दिएको समयमा लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता खारेज नभइसकेकाले उक्त निस्साको अर्थ नभएको जिकिर बसौलाको छ। अध्यागमनमा निस्सा दिएको एक महिनाभन्दा पछि ०७५ असार १४ मात्रै दूतावासले उनको नागरिकता खारेज गरेकाले अमेरिकी नागरिकता खारेज भएपछि कुनै निस्सा नदिएका उनी नेपाली नागरिक नठहगरिएको तर्क रिट निवेदकको पक्षबाट गरियो। नेपाली नागरिक नै नभएका कारण उनको सांसद पद निलम्बन हुनुपर्ने तर्क उनीहरुको थियो।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले कुनै देशको नागरिकता स्वच्छाले लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागिएको मानिने तर्क गरे। ‘नागरिकता लिनका लागि कुनै देशमा पहिले अर्काको देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ, कुनैमा पर्दैन। कायम नहुने भनेको अहिले कोमामा गएको छ, पछि फेरि फर्केर आउँछ भन्ने होइन। त्यो भनेको खारेज नै हो। खारेज भइसकेको चिजलाई फेरि प्राप्त गर्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन,’ कर्णले बहसमा भने।

नागरिकताको समाप्ति व्यक्ति र राज्य दुवैबाट हुनसक्ने तर नागरिकताको प्राप्ति राज्यको निर्णयबाट हुने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘राज्यको निर्णय बेगर कसैको नागरिकता जारी हुँदैन। लामिछानेले पुनः प्राप्तिका लागि राज्यको कुनै भूमिका नै देखेनन्। यस्तो पनि हुन्छ श्रीमान्? स्वघोषणाले नागरिकता पाइन्छ र?’

अहिलेसम्म पनि लामिछाने नेपाली मुलको विदेशी नागरिक भएकाले नेपालीलाई विदेशीले शासन गर्न नमिल्ने तर्क उनको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राज्य व्यक्तिलाई नागरिकता दिन घर–घरमा पुग्ने नभइ व्यक्ति आफैँले नागरिकता प्राप्तिका लागि तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने जिकिर गरे।

भण्डारीले यस्तै प्रकृतिको घटना भारत पनि भएको भन्दै उदाहरण दिए। ‘सन् २०१३ मा नेपालबाट विहे गरेर किरण गुप्ता भारत पुगिन्। भारतमा उनले नागरिकता समेत लिइन्। २०१८ मा चुनावमा उठेर जितिन्। त्यसपछि अदालतमा मुद्दा प¥यो। अदालतले उनलाई उम्मेदवार नै बन्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो,’ उनले भने।