काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ। समितिका संयोजक समेत रहेका सांसद खिमलाल भट्टराईले मंगलबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
भट्टराईले प्रतिवेदन पेस भएपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ।
सो प्रतिवेदन गत कात्तिक १७ गते नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
‘संविधानत: धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या १५ मा सीमित गर्ने। यसैगरी, संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने,’ समितिको सुझावमा भनिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ। ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने’, समितिको सुझावमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
