काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो।
’संविधानत धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिश गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या १५ मा सिमित गर्ने । यसैगरी, संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने,’समितिको सुझावमा भनिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको दश प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ। ’प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कुल प्रदेश सभा सदस्य को १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने’, समितिको सुझावमा भनिएको छ।
समितिले कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी संघमा नै थुप्रिने÷रमाउने स्थितिको अन्त्य लगायतका लागि संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सुझाव पनि दिएको छ। राजनीतिक दलहरुका प्रदेश र जिल्लास्तरका कमिटी÷समिति लगायतका संरचनाहरुलाई संघीयतासँग अनुकूल हुने गरी परिमार्जन÷निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। ’कुनै पनि तहको सरकारले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी संस्थागत संरचना निर्माण नगर्ने र निर्माण भएका खारेज गर्ने’, समितिको सुझावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी दिदा एक तिहाईमा नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि दिइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण दिई संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा होस् भनी राष्ट्रिय सभामा २०७९ जेष्ठ १९ गते संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल तथा सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। सभाले संकल्प प्रस्तावमा समावेश भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाको ०७९ जेष्ठ २० को बैठकले संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौडयाल र रामचन्द्र राई सदस्य रहेको ७ सदस्यीय ’संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो। समितिलाई संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1750489406.png)
-1749826086.png)
