‘स्पट फिक्सिङ’ प्रकरण : खेलाडी विदेशमा, आईसीसीको रिपोर्ट कुर्दै सीआईबी

क्रिकेट

‘स्पट फिक्सिङ’ प्रकरण : खेलाडी विदेशमा, आईसीसीको रिपोर्ट कुर्दै सीआईबी आयोजक फरार भएपछि उधारो उपाधि

नारायण अधिकारी बुधबार, माघ ४, २०७९ १२:३४

काठमाडौं– नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा ‘स्पट फिक्सिङ’ भएको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन गरिरहेको छ। प्रतियोगिता सुरु भएदेखि नै स्पट फिक्सिङ भएको आशंकामा छानबिन सुरु गरेको सीआईबीले प्रतियोगिता सम्पन्न भएर खेलाडीहरु विदेश पुग्दासम्म छानबिन टुंग्याएको छैन।

अनुसन्धानको जिम्मा पाएको सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कमल थापा छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। ‘छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेकाले छानबिन सकिएपछि यथार्थ विवरण बाहिर आउने छ,’ प्रवक्ता थापाले भने।

छानबिनका क्रममा सीआईबीले क्यानका पदाधिकारीहरु र खेलाडीहरुलाई सीआईबी कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको थियो। खेलाडीहरुले भने अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि आफूहरुले देखेको कुरा प्रहरीलाई बताएको दाबी गर्दै आएका छन्।

लुम्बिनी अलस्टार र फारवेस्ट युनाइटेडबीच भएको दोस्रो खेलका केही गतिविधि शंकास्पद देखिएको सीआईबीको दाबी छ। स्पट फिक्सिङ भएको हुनसक्ने विषय सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रियक क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को २ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आएको थियो।

आईसीसीको इन्ट्रिग्रेटी युनिटका एन्ड्रयु इफग्रेभको नेतृत्वमा २ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएको थियो। उक्त टोलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग छलफल गरेका थियो। स्रोतका अनुसार आईसीसीको टोलीले सीआईबीका एआईजी उत्तमराज सुवेदीसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा उनीहरुले पनि फिक्सिङबारे गम्भीर चासो राखेका थिए।

स्रोतका अनुसार अहिले पनि आईसीसीसँग समन्वय गरेर सीआईबीले अनुसन्धानलाई मूर्त रुप दिन लागेको छ। तर आईसीसीको टोलीले फिक्सिङबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा सीआईबी अहिलेसम्म अन्योलमै छ।

सजक सीआईबी
स्पट फिक्सिङको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुको गतिविधिलाई निगरानी राखेर अनुसन्धान गरिहरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान थप चुनौतीपूर्ण हुने र सजक हुनुपर्ने भन्दै सीआईबी निकै सजक भएर अनुसन्धान गरिहरेको हो।

जसकारण अनुसन्धान सकिए पनि सीआईबीले अहिलेसम्म कुनै पनि विषयहरु सार्वजनिक गरेको छैन। क्रिकेटको नियामक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले यसबारे अहिलेसम्म कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरि नसकेकाले सीआईबीले केही पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

आईसीसीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि मात्रै सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार एक्सन लिने तयारी गरेको सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। ‘यो निकै संवेदनशील विषय हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु जोडिएको र केही तलमाथि भए खेलाडीको करिअरमा समेत असर पर्ने भएकाले आईसीसीको रिपोर्ट सार्वजनिक नभइ सीआईबीले एक्सन लिँदैन’, एक अधिकारीले भने।

प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा स्पट फिक्सिङ भएको सीआईबीको दाबी थियो। तर, अहिले भने आईसीसीको रिपोर्ट नआई सीआईबीले यसबारेमा औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने जनाएको छ।

विदेशमा खेलाडी, कसरी हुन्छ कारबाही?
विदेशी खेलाडी नै संलग्न भएको भन्ने आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। तर प्रतियोगिता सकिएर सबै खेलाडीहरु अहिले आ–आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि विशेष गरेर विदेशी खेलाडीहरुलाई नै प्रयोग गरेर स्पट फिक्सिङ गरिएको आशंका गरिएको थियो।

यदि स्पट फिक्सिङमा विदेशी खेलाडीहरु संलग्न रहेको भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस्तो अवस्थामा भने आईसीसीले नै उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छ।

अर्कोतर्फ भने फुटबलको म्याच फिक्सिङपछि फिक्सिङलाई पनि कानुनमा समेटिएको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा राज्यविरुद्धको कसुरमा फिक्सिङलाई राखिएको छ।

‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै खेल खेल्ने नेपाली खेलाडी वा खेलाडीहरुको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी मिलोमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय हितविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ,’ फौजदारी संहितामा भनिएको छ।

फिक्सिङको कसुर पुष्टि भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। रकम लेनदने भएको पुष्टि भएको अवस्थामा भने रकम जफत हुने उल्लेख गरिएको छ।

आयोजक फरार भएपछि उधारो उपाधि
लिग नसकिँदै विवादित बनेपछि आयोजकको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टस्का निर्देशक जटिन अहलुवालिया फरार भएका थिए। उनको अनुपस्थितिमै लिग सम्पन्न भएको थियो। पुस २७ गतेको फाइनलमा विराटनगर सुपरकिंग्सलाई हराउँदै लुम्बिनी अल स्टार्सले उपाधि जित्यो।

विजेता लुम्बिनीले ५५ लाख, उपविजेता विराटनगरले ३० लाख रुपैयाँ, जनकपुर रोयल्सले १० लाख र काठमाडौं नाइट्सले ५ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हुन्छ। तर उक्त रकम अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। भारतीय कम्पनी नै फरार भएपछि रकम पाउने–नपाउनेसमेत अन्योल भएको छ।

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा क्यानका अध्यक्ष चन्दले भने, ‘आयोजक कम्पनीसँग हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ। पैसा उपलब्ध गराउँछु भनेको छ। केही समयपछि उपलब्ध होला।’

‘उपाधी जित्ने, तर रकम नपाउने भन्ने कुरा नहुने भएकाले केही क्राइसिस भएकाले टाइम लाग्ला तर रकम नपाउने भन्ने हुँदैन’, चन्दले थपे।

यस्तै प्लेयर अफ दि सिरिजलाई ५ लाख तथा उत्कृष्ट बलर र ब्याटरलाई जनही २ लाख ५० हजार रूपैयाँ आयोजकले दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ दि म्याचलाई ४० हजार र इमर्जिङ प्लेयरलाई १ लाख ८० हजार रूपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म खेलाडीले भने रकम पाएका छैनन्। खेलाडीहरुले अहिलेसम्म मेडल र ट्रफी मात्रै पाएका छन्।

सुरुवातदेखि नै बद्नाम
विदेशी खेलाडी मात्र नभइ नेपाली खेलाडीसमेत फिक्सिङमा संलग्न रहेको हुन सक्ने बताइएको यो लिग भने सुरुदेखि नै बद्नाम भएको थियो। क्यानले २०७७ मंसिरमा लिगको सम्पूर्ण जिम्मा भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टस्लाई दिएको थियो।

भारतमा बेटिङ (सट्टेबाजी)समेत गराउने गरेको भनेर बद्नाम भएको कम्पनीबाट सुरुमा १० वर्षका लागि क्यानले लिग सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो। उक्त अवधिमा क्यानले ४२ करोड रुपैयाँ पाउने सम्झौता भएको थियो।

विवाद भएपछि त्यसलाई छोट्याएर ८ वर्षमा झार्दै ३३ करोड रुपैयाँ पाउने सर्तमा क्यानले सेभेन थ्री स्पोटेर्सलाई जिम्मा दिएको थियो।

सपना अहलुवालिया र जटिन अहलुवालिया निर्देशक रहेको सो कम्पनीले नेपाल टी–२० लिगको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने, खेलाडी अनुबन्धन, टेलिभिजन प्रसारण, प्रायोजकसम्म सबैको जिम्मा दिइएको थियो।

ग्लोबल टेन्डर नै नगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली छलेर क्यानले सुटुक्क ८ वर्षसम्म प्रतियोगिता सञ्चालनको सबै जिम्मा सेभेन थ्री स्पोर्टर्सलाई सुम्पिएपछि उक्त विवाद त्यतिबेलै संसद्‌देखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अहिले पनि यससँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ।