काठमाडौं– छविलाल विश्वकर्माले गएको एक वर्षमा दुईटा इतिहास बनाए। एउटा नेकपा एमालेमा पदाधिकारी बन्ने पहिलो दलित। दोस्रो २०७९ को आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जित्ने एकमात्र दलित उम्मेदवार।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ मा एकपल्ट हारेका र अर्कोपल्ट जितेका विश्वकर्मालाई यसपल्ट सहज थिएन। एउटा त उनीभन्दा बढी ‘चर्चा’मा रहने उनकै पूर्वसहकर्मी घनश्याम भूसाल उम्मेदवार थिए। जसले एमालेकै केही कार्यकर्ता समेत लिएर गएका थिए। अर्को नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेबाटै छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी जस्ता पार्टीहरूको समर्थन भूसाललाई थियो।
चुनावअघिको माहोलअनुसार रक्षात्मक बनिरहेको एमालेले उक्त क्षेत्रलाई जित्ने सिटको सूचीमा पनि राखेको थिएन। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि भने त्यो क्षेत्र ‘इख’को विषय बनेको थियो। एमालेमा रहँदा वा नरहँदा वैचारिक रुपमा सबैभन्दा धेरै प्रहार गरिरहेका भूसाललाई अध्यक्ष ओलीले टिकटबाट बञ्चित गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा आउनबाट रोक्नुपर्ने थियो।
भूसालले पार्टीबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र चुनाव लड्ने घोषणा गरे, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले सघायो। यसले गर्दा एमालेले जित्ने सम्भावना कम भएको, तर जित्नैपर्ने सिटका रुपमा यो क्षेत्रलाई राख्यो। किनभने पार्टी छाडेर चुनाव लडिरहेका भूसालको पराजय एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि सानोतिनो ‘राजनीतिक जित’ हुन्थ्यो। यस दृष्टिले चुनाव विश्वकर्माले जिते र ओलीलाई राजनीतिक जित दिलाए। नत्र ओलीले जित्न सक्ने उम्मेदवार पाखा लगाएको आरोप सधैंभरि खेप्नुपर्थ्यो।
२०७४ को निर्वाचन त्यही क्षेत्रबाट जितेका विश्वकर्मा उक्त क्षेत्रबाट टिकटका हकदार पनि थिए। त्यसैले स्वभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत नै टिकट पाए। भूगोलका जनतासँग नियमित जोडिने केही एमाले नेताभित्र पर्ने उनलाई मतदाताले फेरि स्वागत त गरे तर यसपल्ट गुनासो पनि उत्तिकै थियो। चुनावको समयमा नेपाल लाइभ टिम उक्त क्षेत्रमा पुग्दा उनीप्रति आमजनको गुनासो थियो- जिताएर त पोहोर पनि पठाइयो तर मन्त्री बनेनन्।
मन्त्री वा यस्तै प्रभावशाली पद नपाउँदा निर्वाचन क्षेत्रमा स्रोत कम पुग्ने गरेको आमजनको बुझाइ छ। त्यो रुपन्देही- १ मा पनि थियो। पहिले नेकपा र त्यसपछि एमालेको सरकारका पालामा उक्त पार्टीको स्थायी कमिटीमा भएका लगभग सबैले मन्त्री (प्रदेश वा केन्द्र)मा अवसर पाए। तर, उनले एकपल्ट पनि अवसर पाएनन्। यसपल्ट त्यहाँका केही मतदातामा एउटा विश्वास भने देखिन्थ्यो, ‘सचिव बन्नुभएको छ। यसपल्ट अवसर पाउनुहुन्छ कि?’ त्यही भावनाले उनलाई फेरि जित्न सघायो।
स्वभावले नै अल्पभाषी छविलालले चुनावमा उही आफ्नो भद्र शैलीबाट मत अपिल गरे। प्रतिष्पर्धीका बारेमा टिप्पणी गरेनन्। अर्का प्रतिष्पर्धी भूसालले पनि व्यक्तिगत तहमा कुनै टिप्पणी गरेनन्, मात्र राजनीतिक लाइनका विषयमा बोलिरहे। एक-अर्कासँग आमने सामने बसेर गर्ने बहसलाई विश्वकर्माले 'इग्नोर' गरे। उसो त आफ्नो कर्ममा भिड्ने तर व्यक्तिगत रुपमा नभिड्ने उनको पुरानै स्वभाव हो।
राजनीतिक आन्दोलनका साथै जातप्रथाले सिर्जना गरेको विभेदविरुद्ध उनी भिडेरै यो तहमा आइपुगेका हुन्। तत्कालीन नेकपा मालेबाट राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका उनले २०३९ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु उपसभापति चुनिएर औपचारिक रुपमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्।
जातीय उत्थान मञ्चका संस्थापक उनी पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उपाध्यक्ष र २०५१ सालमा महाधिवेशनबाट महासचिव भए भने २०५५ सालमा मुक्ति समाज नेपालको अध्यक्ष बने। पार्टीमा भने उनी जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनबाट प्रवेश गरेका हुन्। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका उनले भारत प्रवासको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाए।
त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी हुँदै उनी सचिवसम्म पुगेका हुन्। २०६४ मा उनी एकपल्ट मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् सांसद भए। त्यसपछि २०७० उनी रुपन्देही १ बाटै चुनाव लडे। कांग्रेसका अब्दुल रज्जाकसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए। त्यसपछि भने लगातार जितिरहेका छन्। एमालेमा उनी ओली प्रभावशाली भएका बेला होइन, कमजोर रहेको समयमा समेत ओली कित्तामै थिए। आठौं महाधिवेशनदेखि हालसम्म उनले ओलीलाई छाडेका छैनन्।
अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्मुखमा छ। त्यसका लागि उपयुक्त पात्र छनोट हुँदैछन्। गएको पाँच वर्षमा कुनै अवसर नपाएका विश्वकर्मा यसपल्ट कहीँ न कहीँ समेटिने सम्भावना देखिन्छ। उनी आफैं भने निश्चित पद भनेर लागिपरेका छैनन्। नेतृत्वले उपयुक्त ठानेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको संकेत अध्यक्ष ओलीलाई गरिसकेका छन्।
एमालेका दोस्रो तहका केही नेताहरूले उनलाई सभामुखका रुपमा अघि सारेका छन्। उनलाई सभामुख बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त हुने व्याख्या समेत एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन्। एमालेले रामप्रित पासवानलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने ‘असफल प्रयास’ गर्यो। तर त्यसपछि मौका आउँदा महिलालाई राष्ट्रपति बनाएर इतिहास बनायो। यसपल्ट दलित समुदायबाट सभामुख बनाएर अर्को इतिहास बनाउने अवसर एमालेलाई छ।
यो इतिहास बनाउन एमालेले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने पनि छैन। पार्टीको पदीय मर्यादाक्रम मिच्नुपर्ने अवस्था छैन, पदाधिकारी भित्रै विकल्प उपलब्ध छ। जुन विकल्पले एमालेलाई समावेशीकरणको सवालमा अर्को तहमा पुर्याउने देखिन्छ।
समावेशिताको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल अहिले आलोचना खेपिरहेका छन्। वर्तमान सत्ता साझेदार दलले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। ६ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खस-आर्य समुदायकै नेताहरू नियुक्त भएका छन्। मधेश प्रदेशमा उक्त प्रदेशका प्रभावशाली समुदायकै व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएका छन्। न महिलाले त्यहाँ पाए, न जनजाति समेटिए। न दलित समुदायको नेता अटाएका छन्। वर्तमान सरकारमा जति मन्त्री भएका छन्, त्यसमा एकजना महिला छन् तर दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व छैन।
सत्ता साझेदार दलसँग बाँकी विकल्प सभामुख र राष्ट्रपति मात्रै हुन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छैन। सभामुखको माघ ५ गते हुने निर्वाचनबाट भइरहेको आलोचनाबाट उम्किने मात्रै होइन, इतिहास बनाउने अवसर छ। ओलीनिकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली यस विषयमा सकारात्मक छन् तर पार्टीभित्रकै 'प्रेसर ग्रुप'ले निर्णयमा पुगिहाल्न भने रोकिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
