काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। मतसंख्या केलाउन हो भने प्रचण्ड इतिहासकै 'विश्वासिला' बनेका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार अभियुक्त रहेका नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महत्तो कोइरी समेत आफूलाई 'जोखिम'मा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आइपुगेका हुन्!
उपस्थितिको संख्या अनुसार उनले पाएको मत ९९.२५ प्रतिशत हो भने प्रतिनिधि सभाको आकार (२७५) अनुसार प्रचण्डले पाएको मत ९७.४५ प्रतिशत हो। मंगलबार भएको मतदानमा उनका पक्षमा २६८ मत खस्यो। विपक्षमा जम्मा दुई मत पर्यो। सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत सर्वाधिक हो।
गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पाएको (निर्वाचित हुँदा/विश्वासको मत लिँदा) मत मात्रै हेर्दा पनि, प्रचण्डले आफ्नै मतको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेका छन्। २०६५ साउन ३१ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा संसद्/संविधान सभाबाट उनले ४६४ मत पाएका थिए। ६०१ सदस्यीय तत्कालीन सभामा उनले ७७.२ प्रतिशत मत (संविधानसभाको आकार अनुसार) पाएका थिए।
दोस्रोपटक २०७३ साउन १९ गते उनले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनले ६०.३९ प्रतिशत मत (संसद्को आकारका आधारमा) पाएका थिए।
भाषा विश्वासको, मत संशयको
संसदीय भाषाअनुसार मंगलबार प्रचण्डले प्राप्त गरेको मत विश्वासको हो। तर, उनले प्राप्त गरेका हरेक पार्टीका मत भने संशयपूर्ण छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो बनाउने संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिएको छ। राष्ट्रपति र सभामुख पाउनेगरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको उक्त दल आफैं संशयमा छ- कतै कांग्रेसले खेल बिगार्ने त होइन?
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतबारे आशंका व्यक्त गरिसकेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसतर्फ कटाक्ष गर्दै संशय समेत व्यक्त गरेका हुन्।
उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। यदि यो समर्थनभित्र सदासहयता बाहेक, अरु कुरा छैन भने। यदि यो समर्थन कुनै जालझेल होइन भने। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहान्छु, जाल हो भने म भन्न चाहान्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल।’
सत्ता साझेदारी गर्दा दोस्रोपल्ट प्रचण्डसँग अप्रत्यासित धोका खाएको छ कांग्रेसले। यसअघि २०७४ को निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहेको थियो। चुनावमा केही समयअघि एकाएक एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे प्रचण्डले। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा जम्मा २३ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था बन्यो।
यसपल्ट कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रले चुनाव लड्यो। जसोतसो तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले सिट संख्या भने गुमायो। सरकार बनाउने क्रममा आफूलाई सघाउने देउवाको 'विश्वास' अप्रत्यासित रुपमा प्रचण्डले टुटाइदिए। कुनै समय 'प्रतिगामी'को बिल्ला भिराएर पार्टी फुटाउनुका साथै सरकार ढालेका केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
यसरी पटक-पटकक विश्वासघात गरेका प्रचण्डलाई 'विश्वासको मत' दिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ। प्रचण्डसँग दूरी बढ्दै जाँदा पाँचै वर्ष सरकारबाहिर बस्नुपर्ने आशंकाले कांग्रेस विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको हो।
यस्तै विश्वासको मत दिने अन्य साना-ठूला सबै दलका निहीत स्वार्थ छन् र सर्त तेर्स्याएका छन्। सर्तसहित दिइने मत 'विश्वास मत' दर्ज भएको छ। त्यसैले प्रचण्डले मंगलबार प्राप्त गरेको मत संशयको हो, जुन जतिबेला पनि खण्डित हुनसक्ने देखिन्छ।
विश्वासको मतमाथि अविश्वास
संसद्मा रहेका जम्मा दुई सांसद्ले लोकतन्त्र जोगाउने बाटो समातेका छन्। देशका सवै राष्ट्रिय दल 'सत्ता पक्ष' हुँदा स्वतन्त्रको हैसियतमा प्रतिनिधि सभामा पुगेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका सांसद् चित्रबहादुर केसीले प्रतिपक्षमा बस्ने निधो गरेका हुन्।
सांसद केसीले मंगलबारको दृष्य डरलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफूले संसद्मा प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने बुझेको बताउँदै प्रतिपक्ष नहुँदा सरकार निरंकुश बन्ने उल्लेख गरे। ‘विगतमा भएका आफ्ना गल्ती ढाक्ने अनि त्यहीँभित्र लडेर फेरि सत्तामा आउने दाउ त हैन?’ उनले भने, ‘यसरी चल्छ? जुन दृश्य आज देखियो, यो डरलाग्दो हो,’ उनले भने।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने पहिलो अधिकार राख्छ। तर, सरकार बनाउनबाट कांग्रेस चुकेको छ। अन्य ७ दल मिलेर सरकार बनाएका छन्। त्यसैले जनताका तर्फबाट सरकारमाथि खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा पुगेको थियो।
1673337226.jpg)
जनविश्वास बढाउँदै लैजाने एउटा अवसर समेत कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो। आन्तरिक असमझदारीका बाबजुद पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय नेपाली कांग्रेसको शिर्ष नेतृत्वले गरेको छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सभापति शेरबहादुर देउवा र बहुमत कांग्रेसजनको उक्त निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माका साथै सांसद्हरु प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी र नेता बलबहादुर केसीले फरक मत राखेका छन्।
माघ ५ गते तय सभामुख तथा त्यसपछि हुने उपसभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मैदान कायम राख्न कांग्रेस शिर्ष नेतृत्वले प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्रदान गरेको छ। एमालेको अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ती पदमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने झिनो आशा देउवा र उनीपक्षीय नेतामा देखिन्छ।
प्रचण्डले त्यस्तो खेल खेल्दा उनीमाथि अविश्वासको अर्को अध्याय थपिनेछ। अस्थिर र अविश्वासी नेताको पर्यायका रुपमा उनको नाम उल्लेख भइरहनेछ। यदि कांग्रेसको आशामा तुषारापात भयो भने उक्त पक्षबाट अविश्वास झन् बढ्नेछ। त्यसैले यो विश्वासको मतमाथिको अविश्वासका रुपमा कांग्रेसले लिने देखिन्छ।
राजनीनीतिको दुरुह संयोग
गणतन्त्र घोषणा भएपछिको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले हरेक चुनावमा जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ। निरन्तर सिट संख्या घटेर यसपल्ट ३२ मा समेटिएको छ। एक्लै चुनाव लडेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र 'लोपोन्मुख' दलतर्फ उन्मुख हुने पछिल्लो परिणामले देखाएको छ।
जनताको विश्वास यसरी गुमाउँदै गएको उक्त दलका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताकै प्रतिनिधिबाट ९९.२५ प्रतिशत मत पाएका छन्। राजनीतिक दलहरुको सत्तालिप्साबाट निर्मित यो परिस्थिति आफैंमा नेपाली राजनीतिका लागि दु:खद् हो।
कसैले विश्वास गर्न नसकेका तर बाध्यताले विश्वास मत दिनुपरेका प्रचण्ड प्राविधिक रुपमा 'विश्वासिला' बनेका छन्। यससँगै नेपाली राजनीतिमा यसपल्ट एउटा दुरुह संयोग बनेको छ।
वर्तमान राजनीतिको प्रतिनिधि सभामा यस्तो चित्र देखिन्छ भने प्रदेश सभामा पनि व्यक्तिभन्दा पनि बिम्ब बनिसकेका छन्, दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरुङ)। कुनै समय 'गुन्डा नाइके'का रुपमा चिनिएका उनी अहिले पार्टीका 'सर्वप्रिय' नेता हुन्। कुनै निश्चित पार्टीमा निश्चित समय नटिक्ने उनलाई दलहरुले मनाङ (ख) बाट सर्वसम्मत निर्वाचित गराइदिए। यसअघि नै गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनिसकेका छन्। उनले सोमबार यही कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको वर्तमान चरित्रलाई केलाउँदा उनी मुख्यमन्त्री बनेको हेर्ने दिन धेरै दूर पनि देखिदैनन।
उनी जता सत्ता देख्छन्, त्यति पुगिरहन्छन्। सर्वसम्मत चुनाव जितेपछि एकीकृत समाजवादी बनेका उनी अहिले उक्त पार्टी छाडेर फेरि स्वतन्त्रको हैसियतमा सत्ता पक्ष बनिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई समर्थन गरेका छन्।
२०७३ सालमा राप्रपाबाट मनाङ जिल्ला अध्यक्ष हुनुअघि उनी कांग्रेस निकट थिए। राप्रपा छाडेर त्यसपछि संघीय समाजवादी पार्टी समेत आवद्ध भए। २०७४ को निर्वाचनसम्म स्वतन्त्र भए। वाम गठबन्धनले चुनाव जितायो। नेकपा विभाजनको संकेत पाउने बित्तिकै प्रदेश सभाको संसदीय दलमा नरहेको घोषणा गरे। केही समय उनी सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने। पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सत्ता ढलेपछि मनाङे नयाँ गठबन्धनतिर ढल्किए। उनले नै समर्थन गरेर गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्यो। सत्तातिरै लागिरहेका उनले यो निर्वाचनमा त देशभरकै एकमात्र सर्वसम्मत नेताका रुपमा इतिहास बनाएका छन्।
प्रदेश दीपकको त्यो हैसियत र प्रतिनिधि सभाको तेस्रो तर दोस्रोभन्दा धेरै कमजोर दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यो हैसियत नेपाली राजनीतिका लागि दुरुह संयोग हो। सत्ता प्राप्ति नै अन्तिम सत्य बनाइरहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुका कारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ भाष्य निर्माण भएको छ- विश्वासिला नेता प्रचण्ड, सर्वसम्मत मनाङ्गे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
