राजनीति

गृहमन्त्री लामिछानेको पद तत्कालका लागि सुरक्षित माघ ११ का लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकियो

नेपाल लाइभ शुक्रबार, पुस २२, २०७९ १८:२०

काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको गृहमन्त्री र सांसद पद तत्कालका लागि सुरक्षित भएको हो।

संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद छिटै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै माघ ११ गते कुनै पनि पक्षले मुद्दाको पेशी सार्न नपाउने गरी अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोकेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ।

‘निवेदकहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ समेतका कानूनको व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु उठाएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ। यसरी उठाइएका प्रश्नहरुको छिटो छरितोरुपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न निरुपण गर्न मनासिव हुने देखियो।’

सर्वोच्चले अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको आदेशमा भनेको छ।

‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यहोराको जनाउ दिई अरु नियमानुसार गरी पेश गर्नू।’

सर्वोच्चले माघ ११ गतेसम्म लिखित बहसनोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन समेत भनेको छ। सर्वोच्चले लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाटै २०७९ मंसिर १३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ (सात) दिन भित्र झिकाइ मिसिल सामेल राख्न भनेको छ।

अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट ७ (सात) दिनभित्र झिकाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी मन्त्रालयको च.नं.२२४, मिति २०७९ मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र सो कार्यालयको च.नं. १७५ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भए बमोजिमको कारवाही फायल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट ७ (सात) दिन भित्र झिकाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

शुक्रबार लामिछानको पक्ष विपक्षमा वहस भएको थियो। अधिवक्ता युवराज पौडेल लगायतले नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति सांसद र मन्त्री हुन अयोग्य हुने दाबी गर्दै संवैधानिक इजलासमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। यसअघि पुस ६ गते सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। शुक्रबार दुवै पक्षको छलफलपछि फैसलाको सुुनवाइका लागि अग्राधिकार दिँदै आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले अहिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी काम गर्न रोक्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने देखिएकाले यो निर्णय अन्तिम फैसलाका क्रममा हुने आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले केही विषयमा व्याख्या समेत गर्नुपर्ने कारण देखाउदै १७ दिनपछि पेशी तोकेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन, अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारतमा बालविवाहका घटनामा पाँच हजार भन्दा बढी पक्राउ

यी हुन् शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु [सूचीसहित]

सेयर बजारमा १३ अंकको गिरावट, कारोबार साढे ४ अर्बमा सीमित