काठमाडौं– ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विवादको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पेस हुने आदेश गरेको हो।
सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजी सम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। संवैधानिक विवाद, सीमा र अन्य विवादमा अलग्गै संवैधानिक इजलास गठन गरेर व्याख्या हुने गरेको छ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई २ वर्ष समय थप गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। सरकारको भ्याकेटको निवेदन पटक–पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो। यसरी पटक–पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यमा बाधा भइरहेको भन्दै सरकारले भ्याकेटमा निवेदन दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारको जिकिर थियो। तर, सर्वोच्चले यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि यो मुद्दा तत्काल सुनुवाइ नहुने भएको छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा ढिलाइ हुने भएपछि भारतीय कम्पनी जीएमआर लगानी जुटाउनका लागि सरकारले दिएको समयभित्र काम गर्न बाध्य नहुने भएको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अघि बढेको थियो।
कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला ७ वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन। त्यही स्रोत जुटाउन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप माग्दै आएको थियो।
जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएबापत नेपालले उक्त कम्पनीमा बिनालगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।
यता, सरकार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारीमा लागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता (पीपीए)सम्म गरेको थियो।
२०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवर्द्धन रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
