काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि संसद्मा रहेका दलहलाई बहुमतसहित आउन आह्वान गर्न सक्छिन्। २७५ सांसद सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनका लागि १३८ संसदको आवश्यकता पर्छ।
सरकार गठनका लागि उल्लेखित अङ्कको लेखाजोखा गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता-गठबन्धन आवश्यक कसरतमा लागेको छ। अघिल्लो निर्वाचनबाट भारी मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सरकार गठनको कसरतमा मौन देखिन्छ। एमाले यस पटक देखिनेगरी सरकार गठनको फ्रन्टमा छैन तर पर्दा पछाडि केही गृहकार्य गरेको संकेत भने देखिएको छ।
निर्वाचनअघि वर्तमान सत्ता-गठबन्धन बहुमत आउनेमा विश्वस्त थियो। तर निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि यो गठबन्धन आवश्यक अङ्कको जोडजाड पुर्याउन लागिरहेको छ। यसका लागि मधेसबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनमा जोड्ने कसरत सत्तापक्षले गरिरहेको छ। त्यसैका लागि रेशम चौधरीदेखि सीके राउतका कार्यकर्ता र नेताको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार ताक्दै सत्ता-गठबन्धन
सत्ता-गठबन्धनले जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनमा जोड्न गरेको कसरत हेर्दा संघमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्वलाई टुङ्गो लगाउने तयारीमा रहेको देखिन्छ। वर्तमान सत्ता-गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी,लोसपा र जनमोर्चाका सांसद संख्या १३६ हुन्छ। उसका लागि बहुमत पुर्याउन २ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
यो गठबन्धनले केन्द्रमा सरकार बनाउनका लागि राप्रपा वा जसपालाई भित्र्याए हुन्छ तर यसले प्रवेश भने गुमाउनुपर्ने समीकरण बनेपछि यी दुई दलमा सत्ता-गठबन्धनले ध्यान दिएको हो। सत्ता-गठबन्धनले प्रदेश १, मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने उद्देश्यले यी दुई पार्टीलाई सत्ताको सारथि बनाउन चाहेको देखिन्छ। बाँकी ३ प्रदेशमा यो गठबन्धनकै बहुमत रहेको र यी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउँदा सत्तापक्षकै सबैतिर सरकार बन्नेछ।
प्रदेश १ मा १ मात्र सांसद रहेको जसपा, मधेसमा सीके राउतको जनमत र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारका बनाउनका लागि निर्णयक शक्ति बनेका छन्। तर यी पार्टीका केही राजनीतिक अडान छन्। त्यसैलाई सम्बोधन गरेर गठबन्धनमा भित्र्याउन कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति देउवाले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका छन्।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस भित्रैबाट र सार्वजनिक वृत्तबाट अध्यादेशको चर्को विरोध भइरहेको छ। यता, अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनसकेकाले गठबन्धनले सोचे जस्तो राजनीतिक समीकरण बन्छ/बन्दैन केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले बिहीबार मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको परिणाम बुझेकाले उक्त अध्यादेश जारी हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
सत्ता-गठबन्धन इतरको प्रयास र कठिनाइ
सरकार बनाउन सत्ता-गठबन्धन इतरमा ७७ सांसदसहित एमाले, १४ सांसदसहित राप्रपा र २० सांसदसहित रास्वपा छन्। तर यी तीन दलबीच सरकार बनाउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन।
१२ सांसद रहेको जसपा पनि वर्तमान सत्ता-गठबन्धन इतरमै छ। तर यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँग गठबन्धनमा नरहने संकेत गरेपछि जसपा ढिलोचाँडो यही गठबन्धनमा जाने सम्भवना देखिन्छ।
एमाले-माओवादीका दोस्रो तहका नेता भने एकीकृत समाजवादीसहित मिलेर वाम-गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लागेको स्रोतहरु बताउँछन्। यसका लागि तीन वटा वामपन्थी पार्टी बाहेक जसपा र राप्रपा मिलाएर सरकार बनाउने प्रयास रहेको नेताहरु बताउँछन्। तर यो गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालबीचको व्यक्तित्व टकरावले यी तीन नेता एक ठाउँ आउन सक्ने सम्भावना कम छ।
यद्यपि, शक्ति बाँडफाँटमा लिनदेन मिले एक ठाउँमा आउने कुरालाई नकार्न भने सकिँदैन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
