काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सर्तसहित गृहको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पुनः गृह पठाइएको छ। ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने विषय तत्काल लागू हुनुपर्ने भन्ने गृहको प्रस्तावमा एक वर्षपछि लागू हुने गरी सर्त राखेर फाइल स्वीकृत गरेर गृह पठाइएको हो’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो।
अध्यादेश ल्याएर नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गर्दै गृहले अर्थमा फाइल पठाएको थियो। सर्तसहित स्वीकृत गर्दै मंगलबार अर्थले उक्त फाइल गृहमा पठाएको छ। गृहले अब कानुन मन्त्रालयमा उक्त फाइल पठाउने छ।
कानुनबाट पनि पास भएपछि फाइल परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा पुग्छ। यी सबै चरण पार गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा उक्त फाइल पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएको अवस्थामा लागू हुनेछ। त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेछ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५८ वर्ष नपुग्दै प्रहरी अधिकारीहरु अवकाशमा जाने अवस्था आएको र राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपिने भन्दै सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले जम्माजम्मी तीन किसिमबाट अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्–३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद। तर, ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदावधि र उमेर हद अनुसारसम्मको अवधिभन्दा अघि नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हटाउने र राख्ने खेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा अवधि प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिएको थियो। जसकारण प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे हटाउन उक्त आदेश बाधक हुन्छ। त्यही भएर अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरिएको हो।
संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। सर्वोच्चले ऐनमै सेवा अवधि खुलाउनुपर्ने भनेपछि पूर्वआईजी कुवेरसिंह राणा नेतृत्वको समितिले मस्यौदा गरेको संघीय ऐनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्न लागिएको छ।
संघीयता लागू भएर एउटा चुनाव सकिएर अर्को चुनाव भइसक्दा समेत अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। एकाएक ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेबारे गृह मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न कार्यदलले दिएका सुझावहरुलाई कारण बनाएर फाइल अघि बढाएको छ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो।
पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि २०७४ मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
