काठमाडौं– ‘विदेशी नागरिक वा नेपाली नागरिक नभएको गैरनेपाली नागरिकले उम्मेदवार हुन, मतदान गर्न र राजनीतिक दल खोल्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ भने नेपाली नागरिकले उक्त कार्य निर्वाध रुपमा गर्न पाउनु पर्दछ। तसर्थ रवि लामिछानेका बारेमा जे जुन प्रश्नहरु उठेका छन्, सो गम्भीर छन्। अनागरिक, गैरनागरिक वा विदेशी नागरिकका हातमा मुलुकको राजनीतिक सत्ता, मुलुकको कानुन बनाउने निकाय संसद् र राजनीतिको बागडोर पुग्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र राष्ट्रियता नै अन्ततः कमजोर बन्ने र समाप्त हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगका परेको उजुरीको एक अंश हो, यो। युवराज सफलले दर्ता गराएको उजुरीमा लामिछानेलाई पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने र उनी सांसद पनि हुन नपाउने दाबी गरिएको छ।
सो उजुरीविरुद्ध जवाफ दिँदै लामिछानेले भनेका छन्, ‘मैले आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वैधानिक रुपमा त्यागेको थिइनँ। न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द नै गरेको थियो। म विदेश छँदा पनि नेपाली नै थिएँ। आज पनि नेपाली नै नागरिक हुँ।’
मंसिर- ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट अत्यधिक बहुमतसहित विजयी भएका लामिछाने नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा फसिरहेका छन्। सार्वजनिक रुपमा उनले कुनै प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन्, जसले विवाद र तर्कवितर्कलाई थप लम्ब्याइरहेको छ।
लामिछानेको नागरिकता विवादमा नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतले समानान्तर रुपमा अध्ययन र छानबिन गरिरहेका छन्।
निर्वाचनअघि नै मुख्य निर्वाचन कार्यालय, चितवन- २ मा परेको उजुरीमा लामिछानेले जवाफ दिएसँगै यो विवाद उसले निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। आयोगले केही समयअघि नागरिकता विवाद निरुपण गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको भएको भन्दै तालुकदार निकायमा सो विषय पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयले नागरिकता विवादमा अमेरिकी दूतावास र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेखेको छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। अख्तियारले पनि आफूकहाँ दर्ता भएको उजुरीका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।
यी सबै प्रक्रिया चलिरहँदा लामिछानले आयोगलाई आफू सधैँ नेपाली रहेको र नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अपनाउन नपर्ने आशयको जवाफ पठाएका हुन्।
के भन्छ नागरिकता सम्बन्धी कानुन?
लामिछानेले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) तथा नागरिकता नियमावली, २०६३ विपरीतको कार्य गरेको र दोहोरो नागरिकता लिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। निष्क्रिय भइसकेको नागरिकतालाई प्रयोगमा ल्याएर उनले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने अनि उम्मेदवार हुँदै सांसदमा समेत निर्वाचित भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १३ मा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, पुन: प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। त्यस्तै, अन्य व्यवस्था पनि संघीय कानुन अनुसार हुने भनिएको छ। संविधान जारी भएपछि निर्माण हुनुपर्ने यो कानुन अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। त्यसैले, यो विवादको निरुपण नेपाल नगरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि मौजुदा ऐन यही हो।
ऐनको दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने सन्दर्भको व्याख्या गरिएको छ। उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार, लामिछानले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको देखिँदैन। उनले २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको आफ्नो जवाफमा पनि उल्लेख गरेका छन्। उनी सोही मितिबाट नेपाली नागरिक कायम नरहेको ऐनले बताउँछ।
नागरिकता ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भन्ने प्रावधान यो दफामा छ। यो व्यवस्था अनुसार लामिछानले पासपोर्ट र आफ्नो नागरिकता सच्याएको देखिँदैन।
उनले नागरिकता सच्याउने प्रक्रिया नै पूरा नगरी पासपोर्ट बनाउनेदेखि निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्मको कार्य गरेको देखिन्छ। लामिछानेले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको लिखित जवाफमा भने आफ्नो हकमा १० को प्रक्रियामा नै नगएको अवस्थामा दफा ११ को प्रक्रियामा गई पुनः नागरिकता प्राप्त नगरेकाले आफू नेपाली नभएको भन्ने दाबी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन्।
‘मेरो हकमा दफा १० को प्रक्रियामा नै नगएको अवस्थामा दफा ११ को प्रक्रियामा गई पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, लामिछानेको जवाफमा उल्लेख छ, ‘यसरी ऐनको दफा ११ को प्रक्रियामा गई मैले पुनः नागरिकता प्राप्त नगरेकोले म नेपाली हो वा विदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई दिएको उजुरी उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरीत रहेको छ।’
ठहर भएका के हुन्छ सजाय?
लामिछानेको हकमा सफाइ पाउने र दोषी ठहर हुने दुवै विकल्प कानुनमा देखिन्छ। नेपालको संविधानले नागरिकताविहीन हुने परिकल्पना नगरेकाले उनले पुनः प्राप्तिको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नदिए पनि, सरकारका अन्य निकायमा जानकारी दिएकाले सजायको भागिदार नहुने कतिपय कानुनका जानकारहरुको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कोही पनि नागरिकताविहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको नेपालीले पुनः प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन नै पुग्नु नपर्ने बताए। उनले सरकारको कुनै निकायलाई आफूले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि बाँकी विषय उक्त सरकारी निकायको जिम्मेवारी हुने टिप्पणी गरे।
तर, अन्य कतिपय कानुनविद्हरुले भने नागरिकता ऐनको दफा ११ को प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले खारेज भएको नागरिकताले नेपाली नागरिकको रुपमा काम गर्न नपाउने र गरेमा अपराध हुने टिप्पणी गरे। खारेज भइसकेको नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने भए त उक्त कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
लामिछाने यो प्रकरणमा दोषी देखिएमा उनलाई नागरिकता ऐनको दफा २१ अनुसार सजाय हुने छ। ऐनको दफा २१ को १ मा ‘कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ।
त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ भनिएको छ। यसरी हेर्दा उनी दोषी देखिएमा यी दुई दफा अनुसार सजाय हुने देखिन्छ।
सांसद पद निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन?
लामिछानेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरी दोहोरो नागरिकताको प्रयोग र नेपाली प्राप्त नगरेको अपराधमा मुद्दा दायर गरेमा उनको सांसद पद निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठिरहेको छ। उनको पद निलम्बन हुने कुरा अब नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अनि सरकारी वकिलले अदालतमा दायर गर्ने मुद्दामा भर पर्ने देखिन्छ। लामिछानेमाथि नागरिकता किर्ते वा अन्यमा मुद्दा दायर हुँदा कति सजाय माग गरिन्छ, त्यसैबाट उनको सांसद पद निलम्बन हुने वा नहुने भर पर्ने देखिन्छ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ पनि मा पनि सांसद पक्राउको कुरा उल्लेख गरिएको छ। ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने छ’, उक्त धारामा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४४ (३) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ भनिएको छ।
लामिछानेमाथि राहदानी वा किर्तेमा तीन वर्षभन्दा कम सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर भएमा उनको सांसद पद निलम्बन नहुने देखिन्छ। अर्कोतिर, अख्तियारले राहदानी किर्तेमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेमा उनी निलम्बित हुने छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने वा नहुने विषय अभियोग दायर भएपछि मात्र भन्न सकिने बताए। उनीमाथि कस्तो अभियोग लाग्छ र कति कैद सजाय माग गरिन्छ, त्यही आधारमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई आधार मानेर निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टिप्पणी गर्न सकिने अधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
