काठमाडौं– ‘म त संवैधानिक विधि र पद्धतिमा बसेको मान्छे हुँ। विधि र पद्धतिले मलाई जे निकास दिन्छ, त्यसैमा गएर मैले ‘फेस’ गरेको हुँ नि, हैन र? संसद्ले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्ने अनि बलजफ्ती गैरसंवैधानिक तरिकाले महाभियोगको प्रस्ताव जीवितै छ भन्ने? त्यसैलाई ढाल बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई निष्क्रिय बनाउने भनेको त संविधान, विधि र पद्धतिभन्दा माथिका कुरा भए। त्यो त उहाँहरूले भुलेर पनि गर्न नहुने हो। तर, उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेपाल लाइभसँगको हालैको अन्तवार्तामा भनेका थिए। बुधबार भएको छोटो कुराकानीका क्रममा उनले आफूलाई सर्वोच्च हाजिर हुन सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने संकेत गरिरहेका थिए। तर, शुक्रबार उनका लागि २६ वर्षे न्यायिक यात्रा महाभियोगको दाग बोकेरै अन्त्य गर्ने दिन बन्न पुग्यो। महाभियोग लागेर १० महिनादेखि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाको एक दिन भएपनि सर्वोच्च फर्कने चाहनामा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले तुषारापात भएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रको कानुनी आधार नै नभएको टिप्पणी गरेको छ। २०७८ फागुन १ गते सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग दायर गरेका थिए। राणामाथि २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग दायर भएको थियो। महाभियोग दायर भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
तर, महाभियोग दर्ता भएको लामो समयसम्म छलफल नै भएन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तिमतिर पुगेपछि राणाको महाभियोगमाथि संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो। संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो। समितिको प्रतिवेदनलाई सभामुख सापकोटाले अर्को प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने भनी तोक आदेश गरेका थिए।
'मंसिर २७ गते अवकाश'
नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि मनोनयन दर्ता भएलगत्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। सभामुख सापकोटा पनि निवर्तमान भएका थिए। मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचन भएर नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो दल भएको छ। नयाँ निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नबुझाउँदै राणा मंसिर २७ गते अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाशमा जानुअघि राणाले आफू एक दिन भएपनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने चाहना राखेर मंगलबार संसद् सचिवालयमा पुगेका थिए।
उनले आफूमाथि महाभियोग दायर गर्ने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ निर्वाचित भएका कारण महाभियोग निष्क्रिय भएकोले सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखिदिन निवेदन दिए। राणाको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले उनको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् लगायतलाई दिइएको थियो।
एकाएक राणाको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखिएपछि न्यायालय तरंगित बन्न पुग्यो। बुधबार राणा सर्वोच्च हाजिर हुने हल्ला चल्यो। त्यसपछि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसन पुनः आन्दोलनमा उत्रिए। बारले आकस्मिक बैठक बोलाएर सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिने निर्णय ग-यो। बारको अवरोध तथा सर्वोच्चबाट गाडी लिन नगएपछि राणा बुधबार सर्वोच्च आउन पाएनन्। बिहीबार सार्वजनिक बिदा पर्यो।
शुक्रबार सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ हुने भएपछि राणाले सर्वोच्च आउने प्रयास नै गरेनन्। सर्वोच्चको आदेशपछि अब राणा प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हैन मुद्दाको प्रतिवादी भएर आउनुपर्ने भएको छ। राणाले अब आफूविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा बहस गर्न आफैं वा कानुन व्यवसायीमार्फत् आउन पाउने छन्। संवैधानिक इजलासले उनलाई प्रतिरक्षाका लागि बोलाएको छ। कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको र यसरी पत्र लेख्दा त्यसको कानुनी आधार नै नदेखिएको भनेको छ।
दाग मेटेर जाने राणाको सपना अधुरै
राणाले महाभियोग किनारा नलाग्ने भएपछि आफूमाथि लागेको महाभियोगको दाग केही भएपनि मेटाएर अवकाशमा जान चाहेका थिए। त्यही अन्तर्गत उनले अन्तिम समयमा 'मूभ' गरेका थिए। राणाले यसैका लागि केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए। उनले आफू अब एक दिन भएपनि सर्वोच्च हाजिर हुने र विदा लिएर बस्ने बताएका थिए।
उनले उक्त कुरा सत्ता पक्षका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि सुनाएका थिए। उनीहरू राणाको कुरामा सहमत हुँदै संसद् सचिवलायलाई पत्र लेखाउन सकारात्मक देखिएका थिए। दलका शीर्ष नेताहरूको सकारात्मक संकेत पाएपछि राणाले संसद् सचिवालयमा दौडधुप गरेका थिए।
यसरी राणाले अन्तिम समयमा सर्वोच्च हाजिर भएर आफ्नो पेन्सन पट्टा बनाउन चाहेका थिए। सर्वोच्चमा एक दिन मात्र भएपनि हाजिर हुँदा आफूमाथि लागेको महाभियोगको दाग पनि मेटिने, भविष्यमा हुने नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने उनको बुझाइ थियो। उनी भविष्यमा मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त हुन सक्थे भने महाभियोग पारित भएको अवस्थामा उनीमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सहज हुने थियो।
अर्को प्रतिनिधि सभामा आफूमाथिको महाभियोगको अध्ययन प्रतिवेदन पेस हुनु अघि नै आफू अवकाश हुने भएपछि स्वतः खारेज हुनेभन्दा क्लिन चिट लिएर जानका लागि राणाले पहल गरेका थिए।
२६ वर्षे न्यायिक यात्रा : विवादका पर्याय, निलम्बनमै अवकाश
राणा २०५३ साल वैशाख ३ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको न्यायाधीशको रुपमा उनको पहिलो नियुक्ति भएको थियो। उनी नियुक्तिकै समयमा विवादमा परेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको समयमा उनी नियुक्ति भएका थिए। नियुक्तिको समयमै प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता विवादमा टेकेर आफ्ना लागि न्यायाधीश हुन सफल भएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। उनले सुरुमा आफैंले रिट हाल्न लगाएको अनि आफैं प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिएर न्यायाधीश भएको आरोप खेपेका थिए।
त्यसपछि पनि उनी पटक–पटक विवादमा आइरहे। कहिले जुवालाई बौद्धिक खेल भनी व्याख्या गरेको आधारमा त कहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएर। उनी विशेष अदालतमा रहँदा पनि विवादको केन्द्रमै रहे। उनले विशेषमा रहँदा भ्रष्टाचारका सबै मुद्दामा सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्चले एक मुद्दामा न्यायिक टिप्पणी नै लेखेको थियो।
उनी उच्चमा केही समय बढुवामा परेनन्। तर, उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च प्रवेश हुन सफल भए। सर्वोच्च आएपछि राणाको विवादास्पद फैसला र आदेशको श्रृंखला रोकिएन। राणाले रञ्जन कोइराला, सुशीला कार्कीको महाभियोग, सार्वजनिक जग्गा र अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको फैसला विवादमा पर्यो। यसरी विवादमै रहेपनि २०७५ पुष १८ गते उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भए।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनलाई सहज रुपमा अनुमोदन गर्दै सर्वोच्चको जिम्मा लगाएको थियो। सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएसँगै राणामाथि मुद्दाको फैसलासँगै भ्रष्टाचार गरेको र मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लाग्यो। उनले सर्वोच्चसँगै कार्यकारीसँग मिलेर संवैधानिक परिषदमार्फत् आफ्ना मानिसहरूलाई नियुक्ति दिलाउने काम गरेका थिए। त्यति मात्र होइन आफन्तमार्फत् मुद्दामा विचौलिया गरेको पाइएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै असन्तुष्ट भए।
सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरुमा उनीविरुद्ध विद्रोह थालेका थिए। उनीहरूको विद्रोहलाई कानुन व्यवसायीहरूले साथ दिए। योसँगै यो विवाद २०७८ फागुन १ गते संसद्मा प्रवेश भयो। उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परे।
गत फागुनदेखि मंसिरसम्म उनी निलम्बनकै रुपमा रहँदा पनि सरकारी निवास बालुवाटारमा अड्डा जमाएर बसे। अब थप २ दिन उनी उक्त निवासमा बस्ने वैधता पाउने छन्। त्यसपछि महाभियोगको दाग बोकेरै उनी घर फर्किनेछन्।
सम्बन्धित समाचार :
सर्वोच्चले भन्यो– महाभियोग निष्क्रिय हुने संसद् सचिवालयको पत्रमा कानुनी आधार नै देखिएन
चोलेन्द्रको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
