काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्क्रिय हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रमा कुनै कानुनी आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै त्यस्तो आदेश गरेको हो।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको भनी जारी गरेको पत्र संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अब राणाको सर्वोच्च फर्कने बाटो बन्द भएको छ।
संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले मंगलबार राणाका तर्फबाट सचिवालयमा दर्ता भएको निवेदनलाई आधार मानेर बुधबार 'महाभियोग निष्क्रिय भएको' पत्र दिएका थिए। उनको पत्रपछि राणाले सर्वोच्च छिर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च बारले रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९/८/२१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको’ भनी जिकिर लिएको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गरेको हो।
‘उल्लिखित महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले ‘अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनु पर्ने’ भनी उल्लेख गरी सभामुखसमक्ष पेस भएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर, महासचिवले मिति २०७९/८/२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने वेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो।’
सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् र अन्य प्रत्यर्थीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले राणालाई आफैं आएर बहस गर्ने र प्रतिवाद गर्ने मौका पनि आदेशमार्फत् दिएको छ।
‘महासचिवले लेखेको पत्रमा महाभियोग निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि पश्न उठाइएको देखिन्छ।’
संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुङ्गिएसम्मका लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। यो आदेशपछि अव राणा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाउने छन्। राणाले आउँदो मंगलबार अवकाश पाउंदैछन्।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748936216.png)
