काठमाडौं– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकार नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्बन भइरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौरतरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बताए।
उनले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदा समेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए। संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताए।
उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगसमक्ष कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको? भनेर नआएको बताए। उनले महिला सहभागिता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए।
‘उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व विषय, हामीले जति हारगुहार गरेपनि त्यो बढ्न सकेन। आयोगले उम्मेदवारीमा कसैलाई पनि रोकेको छैन। निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अयोग वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिलेसम्म मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही पनि आएका छैनन्। दलले टिकट दिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिलेन। प्रवेशै गर्न पाउने हो भने त ३३ प्रतिशत महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नभएसम्म लिँदै लिन्नौँ भन्दिन्थ्यौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।