काठमाडौं– निर्वाचनको केही दिन अघि आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएपछि सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेश सभा (२) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहता सर्वोच्च पुगेका छन्।
निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर सहित उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनको रिटको पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा पेसी तोकेको छ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गते उनको उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। मेहताले बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको पाएपछि आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) बमोजिम उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले शुक्रबार हुने सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका उनको उम्मेदवारी कायम हुने छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा उनी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार कायम रहने छैनन्।
मेहताले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम आफू अयोग्य नभएको भनी स्वघोषणा गरेकोमा आफ्नै स्वघोषणाको प्रतिकूल हुने गरी प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन गरेको समेतका आधारमा उम्मेदवारी बदर गरिएको आयोगको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।