प्रतिनिधि सभाले ओझेल पारेको प्रदेश निर्वाचन

राजनीति

स्थलगत मधेस प्रदेशप्रतिनिधि सभाले ओझेल पारेको प्रदेश निर्वाचन

नवीन झा शनिबार, मंसिर ३, २०७९ १०:५८

जनकपुर– यही मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक हुँदैछ। तर सञ्चारमाध्यमदेखि विभिन्न चुनावी बहसमा प्रतिनिधि सभा र तिनका उम्मेदवारको चर्चा भइरहँदा प्रदेश सभा भने ओझेल पर्‍यो।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार चुलिँदै जाँदा समेत मधेसको प्रदेश सभा निर्वाचन छायामा परेको स्थानीय बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरु बताउँछन्। प्रमुख दलहरु रणनीतिक रुपमा प्रदेशको महत्व कम गर्नकै लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै पटक गराएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन्।

संघीयता मधेसको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा भएकाले प्रदेश सभालाई त्यति महत्व नदिनु चिन्ताको विषय भएको मधेसका बुद्धिजीवीले बताएका छन्। २०६३ को पहिलो मधेस आन्दोलन नै अन्तरिम संविधानमा संघीयता नलेखेका कारण भएको थियो। सोही आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवसहित उनको पार्टीलाई स्थापित गरेको थियो। त्यसयता थप दुई चोटी मधेसमा आन्दोलन भएको छ। यी सबै आन्दोलनको प्रमुख अजेन्डा नै संघीयता थियो।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुँदा ल्याइएको सात प्रदेशको अवधारणाप्रति पनि मधेस केन्द्रित दलहरु सहमत थिएनन्। तर पछि मान्न बाध्य भए। यद्यपि, मधेस प्रदेशमा उनीहरुले बहुमतको सरकार बनाए।

प्रदेश उम्मेदवारको चर्चा कम
पर्साको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ चर्चामा रहेको क्षेत्र हो। किनकी, त्यहाँ जसपाका नेता प्रदीप यादव र कांग्रेसका बागी उम्मेदवार अजय द्विवेदीबीच प्रतिस्पर्धा छ। सो क्षेत्रमा प्रदेशतर्फ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उम्मेदवार छन्। राउतलाई नेपाली कांग्रेसका रामकुमार कुर्मीले टक्कर दिइरहेका छन्। तर त्यहाँ राउत र कुर्मीको खासै चर्चा छैन।

बारामा लोसपा संसदीय दलका नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्व भौतिक मन्त्री जितेन्द्र सोनल प्रदेशतर्फ उम्मेदवार छन्। केही समयअघि मात्रै सोनलका प्रमुख सहयोगी सन्तोष यादव जसपामा प्रवेश गर्दै सोनलका मुख्य प्रतिस्पर्धीतर्फ खुलेको देखिएको छ। यस्तै मधेस सरकारका कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभापति कृष्णा यादवसँग चुनावी मैदानमा छन्।

सप्तरीको क्षेत्र नम्बर २ त अहिले मधेस प्रदेशमै सर्वाधिक चर्चामा रहेको क्षेत्र हो। किनकी, त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा उपेन्द्र यादव र सिके राउतबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यादवसँगै प्रदेशतिर मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह उम्मेदवार छन्। तर उनको चर्चा खासै कतै देखिएको छैन। सप्तरी- २ संविधान सभाका पूर्वसदस्य र संघीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका माओवादी नेता उमेश यादव प्रदेश सभा उम्मेदवार बनेका छन्। उनलाई पनि प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारले ओझेल पारिदिएका छन्।

संघीयताप्रति अनुदार
विरगञ्जका अधिवक्ता अनिरुद्र सिंहले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक गर्नु गलत अभ्यास भएको बताए। यसले प्रदेशको महत्व नै नरहेको र केन्द्रको छाया जस्तो मात्रै देखिएको सिंहले बताए।

नेपालमा प्रादेशिक राजनीति नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको उनको ठम्याइ छ। सिंहले छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँको बलियो प्रान्तीय राजनीतिबाट काठमाडौं डराएर नेपालमा त्यस्तो नहोस् भन्ने ध्येयले दुवै निर्वाचन एकै चोटी भइरहेको उनको विश्लेषण छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १५ वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण दिँदै सिंहले प्रान्तीय राजनीतिको अभ्यास मजबुत तरिकाले अगाडि बढेमा विकल्पको राजनीति त्यहीँबाट हुनसक्ने आकलन पनि गरे।

मधेस मामिलाका जानकार पत्रकार चन्द्रकिशोर प्रदेश कमजोर बन्दै गएको विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरु बोल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रमुख पार्टीहरुले कमजोर प्रदेश नै चाहेकाले उनीहरुको यो सरोकारको विषय नै भएन। उनीहरुले सके भने प्रादेशिक संरचना नै हटाउन चाहन्छन्,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘तर प्रदेश बलियो होस् भन्ने चाहने शक्तिले पनि एक चोटी आवाज उठाएको देखिएन।’