काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगमा बसेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बद्ध निकायलाई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन १० बुँदे निर्देशन दिएको छ।
आयोगमा कात्तिक ३० गते बसेको बैठकपश्चात् निर्वाचनको मितिभन्दा ४८ घण्टाअगाडिदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको निर्देशन दिइएको छ।
यस्ता छन् आयोगका १० बुँदे निर्देशन
१. यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का सन्दर्भमा निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिस्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्ने।
२. निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि, निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि, हातहतियार निषेधजस्ता कार्यहरूको निगरानी गरी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षहरू सक्रिय रूपमा परिचालित हुने ।
३. निर्वाचनको मितिभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने।
४. मतदानको दिनको ४८ घण्टा अगाडिदेखि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएकोले उक्त अवधिमा सुरक्षा निकायले निगरानी बढाई प्रचारप्रसार लगायतका निर्वाचन कानून प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गविविधिहरू पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने।
५. निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को पूर्ण पालना गरी, गराई मतदानका दिन सवारीको व्यवस्थित आवागमनको प्रबन्ध गर्ने।
६. निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ३० मिनेट भित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने।
७. निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न क्षेत्रगत संवेदनशीलता समेतलाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। उक्त घुम्ती टोलीले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम निषेध गरेका विषयमा सघन अनुगमन र कारवाही गर्ने र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रत्यायोजित अधिकार समेत प्रयोग गर्ने । यसरी घुम्ती टोली परिचालन गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिल्ला सदरमुकाम रहेका पालिका र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अति संवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आवश्यकता हेरी परिचालन गर्ने ।
८. निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मतपत्र सहितको मतपेटिका ढुवानी सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
९. निर्वाचन ९मतदान० का दिन सबै आममतदाताहरूले निर्वाध रूपमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तय गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१०. आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त भएका निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरूको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध सबै पक्षहरूले उपयुक्त कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।
११. मतगणना कार्यलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न मतगणनास्थलको पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने तथा सम्बद्ध निकायले सो को योजनाबद्ध तयारी र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
