काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन्। तर, अधिकांश उम्मेदवार पटक–पटक संसद्मा पुगिसकेकाहरु नै छन्।
मत माग्दै गर्दा हरेक पटक प्रतिबद्धताहरु जनाउने तर ती प्रतिबद्धता पूरा नगरी पुनः नयाँ प्रतिबद्धता लिएर जनता रिझाउने प्रवृत्ति उम्मेदवार र राजनीतिक दलमा व्याप्त छ।
अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यसपटकको माहोल भिन्न छ। जनताले यसरी झुक्याउने नेतालाई मत नदिने सार्वजनिक रुपमै घोषणा गर्दै आएका छन्। प्रचारका लागि दैलोमा पुगेका उम्मेदवारसँग सवाल जवाफ पनि गर्न थालेका छन्।
मतदाताले आफ्नो दैलोमा आएका उम्मेदवासरसँग कसरी आफ्ना गुनासा राख्न सक्छन्ः कस्ता कस्ता प्रश्न गर्न सक्छन्? लगायतका विषयमा नेपाललाइभले विज्ञहरुसँग कुराकानी गरेका छ।
विज्ञका सुझावमा उम्मेदवारलाई मतदाताले गर्ने केही प्रश्न
पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग मतदाताले गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न हो– संघीयताप्रति उम्मेदवारको प्रतिबद्धता के छ? ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनको लागि उम्मेदवारको प्रतिबद्धता के हुनसक्छ? किनभने अबको भविष्य संघीयताकै हो। यसलाई पटक–पटक परिवर्तन गरेर अगाडि जान सकिँदैन,’ खनाल भन्छन्।
यसैगरी, मतदाताले उम्मेदवारलाई सोध्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न हो– सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न सांसदको कर्तव्य के हो? सरकारलाई सावधान बनाउँको लागि तपाईंले के प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ?
यो प्रश्न सरकारले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने, आफ्नो स्थायित्व कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने लगायतका कुरा सरकारले गर्ने कामको क्षेत्रमा पर्छ। चुनाव जितेर आएका सांसदले सरकारमा बसे पनि विपक्षमा बसे पनि यो कुरालाई उठाउन सक्छन् र यसमा काम गर्न सक्ने खनालको बुझाइ छ।
यस्तै मतादाताले उम्मेदवारलाई गर्ने तेस्रो प्रश्न हो– नेपालको अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्था गम्भिर बन्दै गइरहेको छ। जसको कारण छिमेकी देशहरुससँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको अवस्था छ। यसकारण अहिलेको अवस्थामा भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ?
यसैगरी हाम्रो समाजमा रहेका विकृतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार, कुशासन, संस्थाहरुमा राजनीतिकरण, विश्वविद्यालयमा राजनीति, सार्वजनिक संस्थानमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति सावर्वजनिक संस्थानमा राजनीतिकरण, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरणलगायतका प्रश्नहरु चौथो हुनुसक्ने खनाल बताउँछन्। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न तपाईंको कस्तो प्रतिबद्धता छ? भनेर मतदाताले उम्मेदवारसँग सोध्नुपर्ने खनालको भनाइ छ।
यस्तै पार्टीका मान्छे वा स्वतन्त्र उम्मेदवार, जो सुकै भए पनि दोहोरिएर आएका छन् भने उनीहरुसँग पहिलो कार्यकालमा गरेका प्रतिबद्धताहरु कति पूरा भएका छन्? पूरा नभएका प्रतिबद्धताहरु के कारणले पूरा हुन सकेनन्? कुन–कुन प्रतिबद्धताको काम कस्तो अवस्थामा भइरहेको? लगायतका प्रश्नहरु सोध्नुपर्ने पूर्व संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिक बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार दोहोरिएर आएका छन् भने उनीहरुले गत निर्वाचनमा पनि दल र आफ्नो तर्फबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्छन्। त्यो घोषणापत्रमा के–के काम गर्छु भनेका थिए? ती काम के कति भए? भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्थतन्त्रका बारेमा पनि सोध्न सकिन्छ। स्थानीय विकासको काम कति भएको? के कारणले सबै प्रतिबद्धता पूरा भएनन्? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ।’
यस्तै मतदाताले दल तथा उम्मेदवारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन र जनताको शासन सुरक्षित गर्न सरकारमा पुगेर भोलि दलहरुले के काम गर्छन्? भनेर छैठौं प्रश्नका रुपमा सोध्न सक्छन्।
जनतालाई कस्तो खालको न्याय दिलाउन सक्छन्? जनताको हितमा के–के काम गर्ने प्रतिबद्धता छन्? लगायतका प्रश्नहरु सोध्न सकिने मल्लिक बताउँछन्।
यस्तै अहिलेका दलहरुले आफू अनुकूल संसद्लाई प्रयोग गर्ने र संसद् विघटन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नसक्नु र स्वार्थ अनुसार मिल्ने तथा छुट्टिने परिपाटी फेरि दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन? भनेर प्रश्न सोध्नुपर्ने मल्लिकले बताए।
यस्तै पुराना उम्मेदवार र दलले सुशासनको पाटोमा विगतमा गरेका कामको समीक्षा गरेर पनि प्रश्न गर्न सकिने सामाजशास्त्री दीपेश घिमिरेको भनाइ छ।
हिजो सदनमा रहँदा उम्मेदवारले सुशासनको विषयमा के–के काम गरे? कस्ता विषयवस्तु उठान गरे? जनताको अधिकारका लागि के बोले भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गर्न सकिने उनले बताए।
घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले मतदाताले उठाउने एउटा प्रश्न भष्ट्राचार निवारण ऐनको विधेयक २०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा टेबलमा देखिन्छ। यसमा पहिलेको प्रगतिशील प्रावधानलाई हटाएर झन् प्रतिगामी ऐन बनाइन लागिएको छ। त्यसको बारेमा तपाईंले के बोल्नु भो? भनेर मतदाताले दल तथा उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने मौका छ।’
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल तथा नेताहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको र यसको कानुन बन्ने भनेर २०५०–५२ सालमै एउटा संकल्प प्रस्ताव जस्तो संसद्मा टेबल भएको घिमिरेले बताए।
उनी भन्छन्, ‘आज करिब ३० वर्ष हुन लाग्यो। त्यसको ऐन जारी भएको छैन। त्यसको बारेमा तपाईंलाई जानकारी छ? तपाईंले के योगदान गर्नुभो? तपाईंले यो विषयमा के धारणा बनाउनु भएको छ? यस्तो प्रश्न पनि गर्न आवश्यक छ।’
यसैगरी, उम्मेदवारलाई मतदाताले देशमा यति ठूलो मात्रामा भष्ट्रचार हुँदा संसद्मा के कुरा उठाउनु भो? भष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि तपाईंको भूमिका के रह्यो? यसमा तपाईंको धारणा के हो? तपाईंले किन यस्ता विषय पहिाले संसद्मा रहँदा उठाउन सक्नुभएन? लगायतका प्रश्न सोध्न घिमिरे बताउँछन्।
नयाँ उम्मेदवारलाई पनि मतदाताले उनीहरुका प्रतिबद्धता र ती पूरा हुने आधारबारे प्रश्न सोध्न सक्ने बताए। कस्ता खालका प्रतिबद्धता छन्? ती पूरा हुने सम्भावना भएका हुन् कि होइनन्? त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय समेटिएका छन् कि छैनन्? समयमा काम नहुने अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? त्यसमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ? लगायतका विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए।
‘हिजोको दिनमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने हजारौं व्यक्तिहरु प्रत्यक्षजस्तो देखिएका छन्। अब आउने नयाँ उम्मेदवारलाई मतदाताले गर्ने अर्को प्रश्न–तपाईं राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न लाग्नु हुन्न भन्ने के आधार छ? भोलि तपाईं पनि त्यही ठाउँमा देखिन्नँ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने? यसमा तपाईंको प्रतिबद्धता के हो? भन्न सकिन्छ। यस्तै, भोलि तपाईं संसदमा जानुभयो भने सुशासन कायम गर्न संसद टेबलमा कस्तो विधेयक लानुहुन्छ? लगातयका प्रश्न गर्न सकिन्छ’, घिमिरे भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
