आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न आयोगको निर्देशन

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, कात्तिक २३, २०७९ २१:५९

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सानोठिमी क्याम्पस, भक्तपुरसमेतका क्याम्पसमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागु भइसकेपश्चात विज्ञापन खोली आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको कार्यालय र उक्त क्याम्पसलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द र बदर गर्न निर्देशन बुधबार दिएको हो। आयोगले उक्त क्याम्पस प्रमुखलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ।

आयोगले आचारसंहिताको दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा “कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” व्यवस्था रहेको र दफा १० मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (ङ) मा “नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने तर आयोगलाई जानकारी गराई विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा नियमित रुपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाबारे स्मरण पनि गराएको छ।

गत असोज १२ गतेदेखि आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्ने गरी अगाडि बढाइएका प्रक्रिया आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ।

“उल्लिखित सन्दर्भमा यदि त्यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था भए तत्काल ती प्रक्रिया बदर गर्ने व्यवस्था हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ। साथै यस पत्रमा आवश्यक कारबाही गरी तीन दिनभित्र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन समेत अनुरोध छ,” पत्रमा भनिएको छ।

आयोगले उक्त क्याम्पसका प्रमुखलाई करार भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न बेग्लै पत्राचार गरेको छ। “आयोगको सहमति नलिइ उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ? यदि आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भने तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १० को खण्ड (ङ) को उल्लंघनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही किन हुनु नपर्ने हो?”, पत्रमा भनिएको छ।

साथै, कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा स्वयं उपस्थित भइ स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जय नेपाल कप शुरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिजयी सुरुआत

स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते हुने

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा आन्तरिक थालनी, कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु