प्रदेशका लागि आएन दलहरूको छुट्टै घोषणापत्र, उम्मेदवारका आ–आफ्नै अजेन्डा

निर्वाचन विशेष

शेरबहादुर ऐर मंगलबार, कात्तिक २२, २०७९ ०८:१४

धनगढी– आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा मतदाताको ‘मन जित्न’ दलहरुले आफ्ना अजेन्डाहरु सार्वजनिक गरेका छन्, घोषणापत्रमार्फत्। दलहरुले ल्याएको घोषणापत्र संघीय संसद्‌ र सरकारका लागि मात्रै छ।

अबको चुनावमा बहुमत हासिल गरी आफ्नो सरकार गठन भएमा गर्ने कामको विवरण दलहरुले घोषणापत्रमा समेटेका छन्। जुन विवरण संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका मात्रै धेरै छन्। तर, प्रदेशका अजेन्डाहरुलाई भने दलहरुले समेट्न जरुरी ठानेका छैनन्।

‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अनुभव हामीले हासिल गरेर दोस्रोपटक प्रदेश सभाको चुनावमा जाँदै छौं। तर, दलहरुले प्रदेशका नीतिगत र आर्थिक अजेन्डालाई प्राथमिकता दिनेगरी घोषणापत्र ल्याएको देखिँदैन। घोषणापत्र पनि संघीयताको मर्मअनुसार आउनुपर्थ्यो,’ प्राध्यापक राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्।

चुनावी अभियानमा होमिएर आफ्नो पक्षमा भोट मागिरहेका प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु पनि घोषणापत्र नहुँदा के–कस्ता अजेन्डा जनतामाझ लैजाने भन्नेमा दुविधाग्रस्त छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसका एक उम्मेदवार भन्छन्– ‘नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित अजेन्डाका लागि भने पार्टीको घोषणापत्र नै राम्रो हो। प्रदेशस्तरका नीतिगत अजेन्डाहरु यस्ता छन् भनेर प्रदेशकै लागि छुट्टै घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने हो।’

प्रदेशानुसार भूगोल, संस्कृति र सामाजिक संरचना पनि फरक हुने भएकाले केन्द्रबाट सबै प्रदेशका लागि एउटै अजेन्डा अगाडि सार्दा प्रभावकारी नहुने प्राध्यापक चन्दको भनाइ छ। ‘प्रदेशमा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छ। प्रदेशको व्यवस्थापिकाले कस्तो नीति बनाउने, कार्यपालिकाले के–कस्ता कामहरु गर्नेभन्ने कुरा जनतलाई स्पष्ट बताएर दलहरुले भोट माग्नुपर्ने हो,’ चन्द भन्छन्।

०७४ मा पहिलो पटक भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले राजनीतिक दलको केन्द्रीय घोषणापत्रकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विभिन्न राजनीतिक दलको प्रदेश संरचना भए पनि आफना पार्टीका उम्मेदवारका लागि प्रदेश समितिहरूले एकीकृत चुनावी मुद्दा बनाउनतिर ध्यान दिन सकेका छैनन्।

‘विकासका काम प्रदेशगत रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिएको हो,’ चन्द भन्छन्, ‘प्रदेशलाई अघि बढाउने विकासका प्राथमिकता दलहरूले घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनक गर्नुपर्ने हो। तर, उनीहरूले त्यो गरेका छैनन्।’

प्राध्यापक चन्दका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएका अन्य देशका प्रदेश र जिल्लामा के–के गर्ने भनेर फरक–फरक मुद्दा उठान गरी दलहरू निर्वाचनमा जाने गर्छन्। ‘हामीकहाँ भने दलहरूले प्रदेशमा सरकार बनाउने, तर प्रदेशका मुद्दा उठान नगर्ने देखियो,’ चन्द भन्छन्, ‘यसले दलहरू संघीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखिन्छ।’

संघीयताको मर्मअनुसार त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलहरुको तयारी नपुगेको बताउँछन् चन्द। ‘दलहरुले संघियताको मर्मअनुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न तयारी पुगेको छैन। त्यस अनुसारको तयारी र बुझाइ पनि भएन,’ चन्दको भनाइ छ।

अलमलमै पार्टीका प्रदेश समिति
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने समिति रहने गरी राजनीतिक दलहरुले संगठनात्मक संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दलहरुले पालिका तथा प्रदेशस्तरमा पार्टीको संरचना निर्माण गरे पनि ‘कार्यकारी’ अधिकारको प्रयोगमा भने केन्द्रको ‘हस्तक्षेप’ रहने गरेको छ। निर्वाचनको लागि घोषणापत्र लेखनमा समेत दलका प्रदेशस्तरीय समितिले अधिकारको प्रयोग गरेनन्, गर्न सकेनन्।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महामन्त्री नरनारायण शाह (मनु)ले अहिले पार्टीको प्रदेश समितिले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर चुनावी घोषणापत्रबारे कुनै तयारी नरहेको बताए । उनले भने, ‘घोषणापत्र तयार गर्दा ९ वटै जिल्ला समितिबाट राय सुझाव, विकासका अजेन्डाहरु संकलन गर्नुपर्छ । यसका लागि समय पनि छैन। त्यसैमा सत्ता गठबन्धन भएकाले गठबन्धन दलले संयुक्त रुपमा घोषणा पत्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।’ कांग्रेस मात्र नभइ, कुनै पनि पार्टीले प्रदेश चुनावी घोषणापत्रबारे तयारी नगरेको शाहको दाबी छ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक भने पार्टीको केन्द्रीय चुनावी घोषणापत्रका आधारमा प्रदेश चुनावी घोषणापत्र बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामी केन्द्रीय घोषणापत्र पर्खिएर बसेका थियौं। अब केन्द्रीय घोषणापत्रमा टेकेर प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण आयोजना, योजनाहरु थपेर प्रदेश घोषणापत्र तयारी गर्छौं,’ पाठकले भने।

नेकपा माओवादीका नेता वीरमान चौधरी पार्टीले प्रदेशको घोषणापत्र तयार नगरेको भए पनि उम्मेदवारले एकल रुपमा आफनो प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) लिइ मतदाता माझ गइरहेको बताउँछन्। ‘केन्द्रको घोषणापत्र जारी भइसकेको छ। प्रदेश समितिको आफ्नै पनि बनाउने तयारी भएको छैन,’ चौधरीले भने।

उम्मेदवारका आ–आफ्नै अजेन्डा
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ प्रदेश सभा २ का उम्मेदवार रहेका प्रकाश देउवाको प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘गौरिफण्टा नाका, सेती प्रादेशिक अस्पताल, गेटा विमानस्थल स्तरोन्नति, फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण, अत्याधुनिक बसपार्क र बसपार्कमा सार्वजनिक शौचालयका लागि आवश्यक कार्यक्रम, योजना र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुने छ।’

कैलाली क्षेत्र नम्बर नम्बर ३ का उम्मेदवारहरुले कृषि, पर्यटन,उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, भाषा, कला, संस्कृति र विविध रुपमा विकास गर्ने भन्दै छुट्टा–छुट्टै प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन्।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश (२) मा गठबन्धनबाट प्रदेश सभा उम्मेदवार समेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले पनि भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई आफ्नो मुख्य चुनावी अजेन्डा बनाएका छन्।

कर्णाली करिडोर, मोहनार कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी/कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका अजेन्डा लिएर रावल चुनावी मैदानमा छन्।

उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो उम्मेदवारी रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट हुने मागअनुसारको अजेन्डा अगाडि सारेका छन्। जुन कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ।