काठमाडौं– विशेष अदालतले कर फस्र्यौट आयोगमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका चुडामणि शर्माको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएकोे छ।
विशेषले कर फस्र्यौट आयोगको फाइलसहित अन्य मिसिलहरू पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाई थाल्नुअघि आवश्यक मिसिल मगाउने आदेश गरेको हो।
कर फस्र्यौट आयोगमार्फत राजश्व हिनामिना गरेको अभियोगमा आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर १० अर्बको मुद्दा दायर भएको थियो।
त्यस्तै, शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी दोस्रो मुद्दा पनि साथै राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ। राजश्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम फैसलाको तयारी गरिरहेको छ।
कर फस्र्यौेट आयोगले कर छुट दिनसक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले यसअघि बहस नोट माग गरेको थियो।
कर फस्र्योट आयोगले कर छुट दिनसक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले यसअघि बहस नोट माग गरेको थियो।
सरकारले शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध पनि राजश्व अपचलनको मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले कर फस्र्योट आयोगमार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध ०७४ साउन १ गते राजश्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकोे थियो। अदालतमा मुद्दा दायरपछि उनीहरू जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारले कुल एक हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजश्व बिगोमार्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्। अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दासमेत फरार रहेका उनीहरूको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए।
कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व मिनाहा गराएका थिए। थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासतको समय व्यथित गरेका थिए। कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फस्र्याेट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले डा. महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
