काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह बालेनले स्थानीय सरकार सबल भए प्रहरीमा पर्नेगरेका लैङ्गिक विषयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या कम हुने बताएका छन्।
बुधबार उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको वडाका महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र हिंसा व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको भेलामा मेयर बालेनले यस्तो बताएका हुन्।
‘मैले र उपप्रमुख दुवैको घोषणा पत्रमा यो विषय उल्लेख थियो। त्यो काम आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन गर्न वडा स्तरमा महिला सञ्जाल भएको काठमाडौं पहिलो पालिका भएको छ। यो खुशीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौंमा महिला हिंसाका उजुरी धेरै देखिन्छन्। हिंसा सहनु हुन्न भन्ने सचेतना भएका कारण उजुरी गर्नेको संख्या धेरै हुन सक्छ। यस प्रकारका समस्या वडा स्तरमै समाधान गर्नसके प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीको संख्यामा कमी आउनेछ। यसका लागि सञ्जालको भूमिका ठूलो हुनेछ। तर, जघन्य अपराधलाई मेलमिलाप गराउने वा त्यही समाधान गर्न खोज्नु चाहिँ हुँदैनँ।’
सो अवसरमा उपप्रमुख डंगोलले, न्याय वितरण प्रणालीलाई वडा स्तरमा छिटो, सहज र सहज बनाउने संस्थागत संयन्त्र निर्माण भएकोमा आफूलाई खुशी लागेको बताइन्।
‘यो सञ्जाल निर्माणले महिलालाई नेतृत्वदायी ठाउँमा लगेको छ। यसअघि महिला सदस्यहरूले काम गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासो गर्नुपरेको थियो। त्यो गुनासोलाई सञ्जाल गठनले सम्बोधन गरेको छ।’ उनले भनिन्, ‘विवाद समाधानका लागि मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि ०७९ बमोजिम संयोजकले ३ जना सदस्य छनोट गर्नसक्ने व्यवस्था छ। महिला हिंसाविरुद्ध वडा तहमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिमध्ये २ जना र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ता, कानुन व्यवसायी, समाजसेवी वा पत्रकारमध्येबाट १ जना गरी ३ जना छनोट गर्ने संयोजकलाई अधिकार दिइएको छ। दलित महिला सदस्य र नजिकको प्रहरी कार्यालयका सम्भव भएसम्म महिला प्रतिनिधि समितिको सदस्य रहनु हुनेछ।
नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णहरि शर्माका अनुसार गएको साउन, भदौ र असोजगरी ३ महिनामा काठमाडौं जिल्लाभित्र ५५९ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
समितिले हिंसापीडित तथा प्रभावितबाट उजुरी वा निवेदन लिएर वडा स्तरबाट कानुनबमोजिम गर्न सकिने अधिकतम काम गर्ने महानगरले जनाएको छ।
साथै, पीडितलाई कानुनी र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउने तथा तत्काल आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, राहत र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि निःशुल्क स्वेच्छिक कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने महानगरको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
