नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनलाई लक्षित गरेको संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ। अर्थविद्समेत रहेका कांग्रेस नेता डा स्वर्णिम वाग्ले उक्त संकल्पपत्र मस्यौदा समितिका उपसंयोजक हुन्। समुन्नति र सुशासनमा केन्द्रीत रहेर संकल्प प्रस्ताव तयार गरिएको छ। केही महत्वाकांक्षी र केही स्वप्नदर्शी अवधारणा समेटिएपनि यथार्थपरक रहेको वाग्लेको भनाइ छ। जारी संकल्प पत्रलाई केन्द्रमा राखेर वाग्लेसँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले गरेको संवाद:
आर्थिक क्षेत्रको ’ओम्निवस सुधार’ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ नेपालीमा के हो? नेपाली शब्द नपाएर हो कि यसलाई जानेर प्रयोग गरिएको हो?
भाषामा कहिलेकाहीँ ट्वाक्क प्रयोग गर्न खोज्नुपर्ने रहेछ । जर्मन भाषामा ‘शाडनफ्रोइड’ भन्ने शब्द रहेछ । त्यसको अंग्रेजी पनि कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ। त्यसलाई त्यही रुमपा प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अंग्रेजीका केही शब्दले विकास सोच बोकेको हुने रहेछ, त्यसलाई त्यही रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो संस्कृतमा पनि केही शब्द हुन्छन्, जसको पाश्चात्य शब्दमा अर्थ हुँदैन। ओम्निवस भनेर हामीले आर्थिक क्षेत्रका सम्पूर्ण प्याकेजमा सुधारतर्फ संकेत गरेका हौं। जस्तो उद्योग, कर, रोजगारी, निजी क्षेत्र र रोजगारीसँग सम्बन्धित तीन–चार दर्जन ऐनलाई एकैपटक छुनुपर्छ, कि ती ऐन खारेज हुनुप-यो कि त संशोधन हुनुप-यो भनेर निजी क्षेत्रबाट बहस सुरु भएको छ। जहाँ ग्याप छ, त्यहाँ नयाँ ऐन पनि आउनुप-यो भन्ने माग छ। यथास्थितिले त हामी कहीँपनि पुग्दैन। त्यसैले यसलाई नयाँ धक्का दिनका लागि हो।
जसरी २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक दिशा परिर्वतन गरेर नयाँ दिशामा लगेको थियो । जसरी पञ्चायतको जर्जर अवस्थालाई परिर्वतन गरेर लग्यो, अव फेरि नयाँ व्यवस्थातिर लैजाने समय आएको छ। करिव २० वर्ष हामी रुमल्लियौं। कहिले संविधान बनाउने, कहिले शान्ति व्यवस्थापन गर्ने र कहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी रुमल्लियौं। हामी यसरी अलमलिएकाले अब फेरि राष्ट्रिय अजेन्डाको मूलधारमा आर्थिक कुरा नै आउनुपर्छ भनेर यो शब्दको प्रयोग गरिएको हो। यसका लागि एकैपटक करिब चार दर्जन ऐन, नियमावली खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने र नयाँ बनाउने भन्ने एउटा महत्वाकांक्षी आर्थिक अजेन्डा हो । यसलाई ट्वाक्क बुझ्नका लागि यो शब्द राखिएको हो । यसलाई यही प्याकेजको रुपमा बुझ्नुपर्दछ।
तपाईंहरूले कांग्रेसको संकल्पपत्र यथार्थपरक बनाउन खोजेको हो कि स्वप्नदर्शी बनाउन खोजेको?
बिल्कुल यथार्थपरक बनाउन खोजेको हो। २०७४ सालको घोषणापत्रमा अधिकांशको चुच्चे रेलजस्ता कुरा समेटिएका थिए। एउटा पार्टीको घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको दायाँपट्टी समानान्तर रेल पाँच वर्षमा कुदाउने र तराईको पूर्व–पश्चिममा समान्तर रेल कुदाउने भनिएको थियो नि, यो हावादारी थियो। किनकि, अहिलेसम्म रेलमार्ग त एक कोदालो पनि खनिएन। त्यसैले यो घोषणापत्र त्यस्तै कुराको निरन्तरता हैन। यस्ता कुरा छैनन् पनि। ती कुरा राखिएको छ, जे गर्न सकिने छन्। यथास्थितिका कुरा पनि राखिएको छैन। असल शासन र गुड गर्भनेन्सका कुराहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। देश नै अब आर्थिक दिशामा सोझिनुपर्ने र लक्ष्य लिनुपर्ने कुरा अपेक्षा गरिएको छ। देशको नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल सवै मिलेर जसरी संविधान निर्माण गरियो। अब त्यसैगरी आर्थिक विकास गर्नुपर्ने कुरा संकल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पहिला शान्ति आओस्, शान्ति कायम होस्। द्वन्द्व निरुपण होस् र बल्ल आर्थिक सुधारका कुरा गरौंला भनी थाती राखिएका कुराहरू अब पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने हो। २०६२–०६३ मा जन्मेको मानिस अब मतदान गर्न योग्य भइसके, म २०४६ सालमा एसएलसी दिएको मानिस ५० वर्ष पुग्न लागिसकें। यो अवधिमा राजनीतिक अजेन्डाले आर्थिक विकास ओझेलमा प-यो। यही आर्थिक अजेन्डालाई यसको उचित स्थानमा ल्याएर राखौं। मनगढन्ते, हावादारी गर्न नसकिने चीजहरू छैनन् तर त्यो भनेर अहिले भइराखेकै घिसिपिटी अजेन्डा पनि हैनन्। अलिकति महत्वकांक्षा छ। जस्तो हामीले वार्षिक अढाइ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौं। यो सशर्त हो।
तपाईंहरुले तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जस्तो, लोकसेवा आयोगले लिने ३ हजार ७ सय ५४ जना, त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट ११ हजार ८ सय ३३ जनाले अहिले वार्षिक रोजगारी पाउँछन्। पाँच वर्षमा साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा अलि बढी नै महत्वाकांक्षी भएन र?
लोकसेवा पास गरेर हाकिम साहेब हुनेहरू एकचाेटी वार्षिक विज्ञापन गरिएको त्यस्तै ९–१० हजार जति थिए। पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा ३ हजार ७०० चानचुन मात्रै विज्ञापन गरेको रहेछ । वर्षमा ५ लाख नयाँ श्रमिक बजारमा आउँछन् भनिएको छ। निजी क्षेत्रले उद्योग विभागमा गएर दर्ता गरेको २०६ वटा कम्पनी रहेछ गत साल। जम्मा १२ देखि १३ हजार रोजगारी प्रस्तावित छ। यसअनुसार तपाईंको कुरा सही हो।
गतिहीन, एउटा शिथिल अर्थतन्त्रको कुरा हो यो। तपाईं २०४८, ०४९ मा जानुहोस् त, त्यही बेलामा ६ सयभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएर ९० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ। कांग्रेसलाई अहिले गाली गरिन्छ, उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा गयो भनेर। तर त्यतिबेलाको आंकडा हेर्नुहोस्। त्यसपछि द्वन्द्व सुरु भयो। लगानीको माहोल गयो। मान्छेहरू पलायन भए। यहाँ कैयौं लगानी भित्रिएिपछि रोजगारी सिर्जनाकाे गति पनि एकदम ढिला भयो। यही बेला युवापुस्ता श्रम बजारमा आयो। र, अन्तर्राष्ट्रिय रेमिन्टेस अर्थतन्त्रको जन्म हुनुमा द्वन्द्व पनि एउटा कारण भयो। माग पनि भयो। विगत १०–१५ वर्षदेखि हामी एउटा रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रका रुपमा परिणत भयौं। मैले अघि भर्खर उदाहरण दिएं नि, गतिशील सुधारहरू भएको बेलामा एकै सालमा निजी क्षेत्रबाट ९० हजार रोजगारी पनि सिर्जना भएको रहेछ।
त्यो खालका नजिरलाई टेकेर त्यही खालको सुधार गरौं। राजनीतिक मुद्दा थाती राखौं। अब अर्थतन्त्रमै केन्द्रीत हौं। अहिलेको नयाँ प्रविधिमा युवाहरूलाई अवसर दिउँ। करिब २५–३० हजार युवा इन्टरनेशनल रुपमा आवद्ध भइसकेका छन्। राज्यले चिन्दैन उनीहरूलाई। औपचारिकता नै दिएको छैन राज्यले। पैसा ल्याउन गाह्रो छ। लुकी–लुकी आफ्नो घरको कोठाबाट काम गरिराखेका छन्। भनेपछि डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा, खनिजको क्षेत्रमा, कृषिकै क्षेत्रमा पनि त्यसको उत्पादकत्व बढाउँदै गर्दा त्यसको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं। यसमा म ठोस आधारमै आएँ। एक प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले रोजगारी बृद्धि हुन्छ? भन्ने एउटा मोटामोटी आंकलन गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई ०.४ प्रतिशत भनेर हामीले औसतमा राखेका हुन्छौं। कुनै क्षेत्रमा बढी, कुनै क्षेत्रमा कम हुन्छ।
७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिद्धर निरन्तर कायम गर्न सक्यौं भने त्यसैको अनुपातमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर, क्षेत्रअनुसार फरक–फरक हुन्छ। पछिल्लो समय तथ्याङ्क विभागले गरेको श्रमशक्ति सर्वेमा कति जना मान्छे कुन क्षेत्रमा छन्? भन्ने आँकडा छ। २१ वटा क्षेत्र हामीले हेर्यौं। कृषि, निर्माण, उत्पादनमूलकदेखि लिएर खुद्रा, थोक व्यापारको आंकडा हेर्दा कृषिमा सबैभन्दा धेरै रहेछ १५ लाख। त्यसपछि १० लाख, ८ लाख ७ लाख गरेर ७० लाख ८० हजार जति मान्छेहरूले रोजगार रहेको बताएका रहेछन्। हामीले हरेक क्षेत्र सुधार गर्यौं भने यो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। पर्यटनमा अहिले ३ लाख मान्छे आवद्ध छन् भने त्यसलाई साढे ४ लाख पुर्याउन सकिएला। कुल जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत छ । त्यसलाई ८–९ प्रतिशत पु-याउन सकिन्छ। स्वदेशी उत्पादनको एउटा माहोल पनि चलिराखेको छ। बजेटमा पनि आएको छ, स्वदेशी उत्पादन, नेपाली उत्पादन, नेपाली व्यापार भन्ने।
अहिले त्यसमा ८ लाख जति रोजगार छन् भने त्यसलाई ११ लाख पु-याउन सकिन्छ। २१ वटा उद्योगको वर्गीकरण गरेर एउटा ओभरल खाका तयार ग-यौं। अलिकति महत्वाकांक्षा राखिएकै हो। यो सशर्त हो। असल शासन हुनुप-यो र हामीले भनेको विशाल रिफर्म हुनैपर्छ। हात बाँधेर बसेर चट्ट आकाशबाट दुई लाख नयाँ रोजगारीका लागि टेबुल कुर्सी झर्ने होइन। हरेक वर्ष पाँच लाख त श्रम बजारमा आउँछन्। दुई लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्दा पनि कोही स्वअध्ययनमा होलान्। कोही तालिममा होलान्। कोही स्वरोजगारमा होलान्। ती पनि जोडिएलान्। यति गर्दा पनि डेढ–दुई लाख मान्छे विदेश जानुपर्ने हुन सक्छ। यसमा प्रश्न गर्ने छुट त भइहाल्यो तर यत्तिको न्यूनतम महत्वाकांक्षा राखेनौं भने त राजनीति नै केका लागि गर्ने? असल शासनको नीति र बोल्ड निर्णयबाट पुनर्संरचनाको धक्का दियौं भने हरेक क्षेत्रमा केही न केही हुन्छ भन्ने परिकल्पना हो।
परिकल्पना त्यस्तो होला, तर परिदृष्य के हो भने नेतृत्व सम्भवत: त्यही दोहोरिने र संरचना पनि त्यही रहिहरने देखिन्छ। कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न त फेरि पनि उठ्छ?
म सजिलो बनाइदिन्छु । यथास्थितिको निरन्तरता हुने हो भने यो सम्भव छैन। यथास्थितिमा क्रमभंगता हुनै पर्छ। आगामी निर्वाचनले नयाँ म्यान्डेट दिएर दह्रो स्थिर सरकार आउनुपर्छ। जसले सुशासनमा पनि अलिकति काम गरोस्। बोल्ड नीतिगत पुर्नसंरचनामा पनि नयाँ ढंगले धक्का दिने किसिमले आयो भने यी कल्पना गरिएका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोतिर उन्मुख हुन्छौं। अहिलेको घिसिपिटीको निरन्तरता दियौं भने लक्ष्य हासिल हुँदैनन्। पाँच वर्षपछि सोधिरहनु पर्दैन, अहिले नै भनिदिन्छु।
आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार बन्छ भन्ने परिकल्पना हो?
गठबन्धनको डायनामिक्स एकातिर छ। तर उसको मूल नेतृत्व र नीतिको अगुवाइमा आगामी सरकार बन्ने परिकल्पना छ। औपचारिक रुपमा दलहरू गाभिएको अवस्था त होइन, गठबन्धन हो। नतिजा आएपछि अहिलेका गठबन्धनका सबै साझेदार दल एक ठाउँ नरहन पनि सक्छन्। अहिलेको अनुमान के हो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त एकमना सरकार बन्छ। बहुसंख्यक मन्त्री र प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै हुन्छन्। त्यसलाई दिशाबोध यसले दिन्छ।
यो गठबन्धनका दलहरूकै साझा संकल्प प्रस्ताव पनि बन्न सक्थ्यो नि?
यो म्यान्डेटभन्दा माथिको कुरा भयो। कांग्रेसको ७५ वर्षको आफ्नो दर्शन, विरासत र बीपी कोइरालाले २००५ सालमै लेख्नुभएको हाम्रो ध्येयमा टेकेर, विगतका घोषणापत्रको एकसरो समीक्षा गरेर अब विरासतलाई आत्मसात गर्दै भविष्यको बाटो यो हुनसक्छ भनेर अलिकति आशा जगाउनसक्ने र बेरोजगारीले गर्दा सिर्जित निराशा चिर्ने गरी डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा उद्वेलन ल्याउनेगरी त्यसमा अलि बढी ध्यान राखेर यो संकल्पपत्र ल्याएका हौं।
संकल्पपत्रमा स्वास्थ्य बीमा १० लाख पुर्याउने उल्लेख गर्नुभएको छ। यथार्थमा अहिलेकै एक लाख रुपैयाँका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको छ। यो १० लाखको स्रोतको आधार के हो?
यो पाँच वर्षको होराइजन हो । यहाँ सर्वव्यापी बीमामा जाने भन्ने छ। यसमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अभ्यास गरिसक्नुभएको छ। बीमाको स्किममा सबैलाई बाँध्न सकियो भने यस्तो खालको बीमा 'युनिभर्सल हेल्थ इन्स्योरेन्स' धान्न सकिन्छ। रोगी र बिरामीहरूलाई मात्रै बीमा दिने, तपाईं हामीजस्ता तरुण बीमामा आबद्ध नहुने। आम्दानीमा आधारित योगदान नगर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीमा बीमामा योगदान नगर्ने हो भने यो धरासायी भइहाल्छ। त्यसैले कल्पना 'युनीफाइड नेसनल हेल्थ सिस्टम (एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली)' कै कल्पना गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र थालनी गर्छौं। त्यसभित्र इन्स्योरेन्सको कम्पोनेन्ट चाहिँ महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहन्छ। प्रिमियम तिर्नै नसक्नेलाई राज्यले अनुदान दिन्छ। ६५ वर्ष माथिका, एकल महिला, अपांगता भएका र अशक्त हुन सक्छन्। जो श्रम बजारमा छन्, काम गरिरहेका छन् र आम्दानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका लागि योगदान गर्नुपर्छ।
आम्दानीको निश्चित अंश ’इन्स्योरेन्स’ मा लगानी पनि गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने बल्ल यस्ता ’सिस्टम’ हरू धान्न सकिन्छ। यो अलिकति मध्यमकाल र दीर्घकालको हाम्रो भिजन हो। बीमा त सुरु पनि भइसकेको छ। तपाईंले भनेको सही हो, अहिलेका बेथितिहरू, विकृतिहरू र अपर्याप्तताहरूलाई सम्बोधन गर्दै, एक लाखमा त केही पनि उपचार हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई बढाउनु पनि पर्यो । र सँगसँगै धान्ने पनि बनाउनका लागि यसको ’बेस’ बढाउँदै लगेर यो सर्वव्यापी नै बनाउनुपर्छ। तपाईं र मैले पनि योगदान गर्नुपर्यो। तर हामीजस्ता युवा पुस्ताका मान्छे रोग लागेर उपचार गर्न नजाउँला तर हामी बुढो भएपछि पछिका तरुणहरूलाई ’कभर’ गर्ने गरेर ’युनिभर्सल हेल्थ इन्स्योरेन्स स्किम’ को परिकल्पना गरिएको हो र यसमा कांग्रेसले ठोस कदम चालेर धेरै गरिसकेको हुनाले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि लैजाने हो। यो धान्नै सकिँदैन भन्ने हिसाबले होइन कि हामी जानुपर्ने त्यहाँ हो, अब काम सुरु गरौँ भनेर भनिएको हो।
स्वास्थ्य बीमाका लागि निश्चित स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्छ भन्ने आशय हो?
योगदानमा आधारित बीमाको अवधारणा हो। सामाजिक सुरक्षाको खाका 'कोखदेखि शोकसम्म' भनेर हामीले लिएर आएका छौँ। त्यसका दुईटा पाटा हुन्छन्, एउटा खम्बा भनेको पुनर्वितरण हो। धनीलाई कर लगाएर राज्यले कर असुलेर गरिबलाई बाँड्ने। त्यो पुरानो शैलीको पुनर्वितरणको कार्यक्रम हो। सामाजिक सुरक्षाको अर्को खम्बा, योगदानमा आधारित बीमाको कन्सेप्ट हो। एउटा पुनर्वितरण भयो, अर्को सामाजिक बीमा हो। दुईटा खम्बा मिलेर सामाजिक सुरक्षाको आधार बन्छ। त्यसैमा हामी काम गरिरहेका छौँ।
स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित एउटा अवधारणा छ, जसलाई तपाईंहरूले ३ः ७३ भनेर राख्नुभएको छ। यो कसरी लागू हुने हो?
तीन वर्षभन्दा मुनि, जन्मेपछिको झन्डै हजार दिन र ७३ वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई स्वास्थ्यमा निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने हाम्रो संकल्प हो। तर त्यसलाई आइसोलेसनमा हेर्ने होइन। अघि सर्वव्यापी बीमा स्किमको कुरा गरियो नि, त्यस्तै एउटा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको कल्पना गरिएको छ। त्यसको एउटा अंग हुन्छ यो। शतप्रतिशत नेपालीलाई बीमामा बाँध्न सकियो भने, कसैलाई प्रिमियममा छुट दिने, कसैको उपचार नै फ्री गराइदिने जस्ता कुरा पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर, यसलाई पाँचदेखि १० वर्षको भिजनको रुपमा लिनुभए हुन्छ। र, अब हामी काम सुरु गर्छौँ। जानुपर्ने बाटो यही हो। सकिँदैन र हुँदैन भनेर हामीले हात बाँधेर नबसेको हो। त्यसैले यो हल्का महत्वाकांक्षी छ। यथार्थपरक पनि छ। सुरु गर्छौँ। भइरहेकै चिजलाई कहाँकहाँ अपर्याप्तता छ, त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्छौँ। तर जाने गन्तव्यचाहिँ 'युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स' तिरै हो। अरु कुरा पनि गाँसिएका छन् यहाँ। फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य , आर्थिक आधार बढ्नु पर्यो। र कर उठाउनुपर्यो। राज्य पनि दह्रो हुनुपर्यो। अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा तन्नम अवस्थामा छौँ हामी। हामीले यसलाई पाँचदेखि आठ वर्षमा मूर्त रुप दिन्छौँ। तर, क्रमबद्ध रुपले काम गर्दै जाने हो। पाँच वर्ष सरकार रह्यो भने हरेक वर्ष इँटा थपिँदै–थपिँदै हामीले कल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी काम नै हुन्छ। तर यसलाई धान्नका लागि आर्थिक सुधार र सुशासनका पाटाचाहिँ छोड्नुभएन।
यता, अर्थतन्त्र यस्तै घिचिघिची चल्ने अनि खर्चचाहिँ बढाउँदै जाने हो भने मिल्दैन। त्यो संगत छैन। त्यसैले, यो अलिकति यथार्थपरक र अलिकति आर्थिक आशावाद बोकेको संकल्प भनेको कारणचाहिँ विभिन्न बिल्डिङ ब्लकलाई हामीले सँगै लैजान खोजेको हो। आर्थिक, लोकतान्त्रिक पद्धतिका कुराहरू, सामाजिक न्यायका कुरा, जलवायु परिवर्तनका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजमा पनि नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने, जलवायु परिवर्तनकै मुद्दामा पनि हामीले सशक्त भूमिका खेल्न सक्छौँ। र अर्कोचाहिँ एलडीसी ग्राजुएसन, अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथि आउँदै गर्दा त्यो संक्रमणलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी सशक्त हुनुपर्छ। त्यसैले, सबै कुरालाई छोएर यथार्थपरक लक्ष्यहरू पनि राखेर, अलिकति महत्वाकांक्षा पनि राखेका छौँ। तर, सशर्त महत्वाकांक्षा। असल शासन र दह्रो नीतिगत धक्का हान्न सक्छौँ। चुनावपछिको माहोलले पनि बनाउला जस्तो मलाई लागेको छ। तर, मैले अघि भने जस्तो यथास्थितिकै निरन्तरतामा टेकेर घोषणापत्र लेखेको होइन। त्यसरी लेखेको भए हाम्रो काम पनि छैन त्यसमा। अलिकति पनि महत्वाकांक्षा नराख्ने, यहाँ पुग्छौँ भनेर युवालाई प्रेरणा दिने खालको अलिकति पनि राष्ट्रिय संकल्प, लक्ष्य नहुने हो भने त यो एक्सरसाइज अर्थहीन हुनजान्छ भनेर हामीले सन्तुलन राखेका छौँ। यथार्थता पनि छ। महत्वाकांक्षा, प्रेरणा र आशा पनि हामीले राखेका छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788318649.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
