नेसपाको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, ‘प्राइमरी इलेक्सन‘ र ‘राइट टु रिकल’का अजेन्डा प्रस्तुत [पूर्णपाठ]

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, कात्तिक ६, २०७९ १५:४८

काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई लगायतले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिबद्धतापत्रमा प्रशस्त सम्भावना भएता पनि नेपालीको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा खासै बदलाव आउन नसकेको ठहर गर्दै समस्या समाधानका लागि दुई कडी सुझाइएको छ। पहिलो, संविधान संशोधन मार्फत लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण। दोस्रो, समुन्नत समाजवादी पद्धतिबाट गरिने राज्य सञ्चालन।

अहिले अभ्यास भइरहेको लोकतन्त्र सीमित र औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र भएको नेसपाको ठहर छ। ‘मुलुकभित्रका सम्पूर्ण नागरिकलाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नबनाइकन लोकतन्त्र सबल, सक्षम र कामयावी हुँदैन। यो औपचारिक लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न वर्तमान संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लगायतका निम्ति संशोधन गर्नु पर्दछ’, नेसपाको भनाइ छ।

लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरणका लागि नेसपाले १० संकल्प प्रस्तुत गरेको छ। राज्यको संघीय पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक गठन, सांसदको भूमिका विधायकी, समन्यायिक समावेशिता, शक्ति पृथकीकरण, जनमत संग्रह, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल र आर्थिक पारदर्शिता जस्ता बुँदाहरु समावेश छन्।

दलहरूको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने दलीय कानुन निर्माण गरिने नेसपाको संकल्प छ। संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गरिने र एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति/प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिने संकल्प गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट बनाउन सक्ने व्यवस्था, सांसद विधायकी भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने प्रणाली, संघ र प्रदेश दुवै तहमा प्राथमिकता र समावेशिता प्रष्ट हुने सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक संसद्‌को निर्वाचन जस्ता संकल्प गरिएका छन्।

घोषणापत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’प्रति पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। ‘निर्वाचन कानुनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।

पूर्णपाठ पढ्नुहोस्:

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

आज सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा हुँदैछ कारोवार ?

मानव बेचबिखन कार्यमा सलंग्न ४ जना पक्राउ

यू–१९ विश्वकप फाइनलः उपाधिका लागि भारत र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै