काठमाडौं– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आफूहरूले उम्मेदवारहरूलाई कानुन पालना गरौँ मात्र भनेको बताएका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा संचारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा थपलियाले उक्त कुरा बताएका हुन्।
बिहीबार निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेता नेपालको अभिव्यक्तिले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ मा गरिएको व्यवस्था आकर्षित भएको भन्दै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुसन्धानका लागि पत्र समेत काटेको थियो।
यसै विषयमा संचारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा आयुक्त थपलियाले भने, ‘कानुन बनाउँदा राजनीतिक दलमा रहनुभएका र अहिले उम्मेदवारी दिने अधिकांश नेताहरूको संलग्नता थियो। कानुन बनाउँदा के थाहा पाउनुपर्यो भने आफू पालना गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो कानुन नबनाइदिनु पर्यो। आयोगले कानुन पालना गरौँ मात्रै भनेको हो।’
यस्तै उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी कार्यालयलाई पत्र काटिएको आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए।
‘आयोगमा उजुरी आयो। आयोगले स्वच्छता र निस्पक्षतामा असर पर्ने देखेकोले स्पष्टीकरण सोध्यो। र उम्मेदवारले दिएको अभिव्यिक्ति चाहिँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २० उपदफा १ (च) अनुसार कसुर देखिएकोले यसमा आयोगले केही गर्न सक्दैन,’ आयुक्त थपलियाले भने, ‘त्यो प्रहरीमार्फत् जाने कानुनी व्यवस्था भएकोले हामीले प्रहरीलाई पठाइदिएको मात्र हो। अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। उसको क्षेत्राधिकारको कुरा हो।’
के छ कानुनी व्यवस्था?
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबाट रौतहट १ का उम्मेदवार रहेका नेता नेपालले चुनावी अभियानका क्रममा ‘फ्री भिसा फ्री टिकटमा’ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पत्र काटेको हो।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २० मा मतदातालाई प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपदफा १ मा ‘निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै काम गरी निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरुमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्न हुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ। यहि उपदफाको ‘च’ मा ‘कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने,’ उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कानुन उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा २० को उपदफा ४ मा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
