अभियानबाट निर्वाचन खर्च उठाउँदै उम्मेदवार, आयोगले तोकेभन्दा माथि उठाए कस्तो हुन्छ कारबाही?

निर्वाचन विशेष

सुमित्रा कार्की बिहीबार, कात्तिक ३, २०७९ २०:५९

काठमाडौं– नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा दल र दलका उम्मेदवारले कति खर्च गर्छन् भन्ने कुनै हिसाब हुने गरेको देखिँदैन। न उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा वास्तविक विवरण नै बुझाउँछन्।

निर्वाचनका बेला मतदाता प्रभावित पार्न रकम वितरण गर्नेदेखि भोज खुवाउने, पेट्रोल वितरण गर्ने र मदिरा खुवाउने विषय सामान्य भइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगले चुनावका बेला उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा पनि तोकेको हुन्छ। तर, कानुन बनाउने जनप्रतिनिधि नै आयोगले तोक्ने खर्चको सीमा व्यावहारिक नहुने भन्दै लागू गर्दैनन्।

यसपटक हुन लागेको निर्वाचनमा भने अघिल्लो निर्वाचनभन्दा भिन्न परिस्थिति देखिएको छ। केही साना राजनीतिक दलका नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफूसँग प्रचार–प्रसारका लागिसमेत खर्च नभएको भन्दै औपचारिक रुपमै मतदातासँग सहयोगको अपिल गरेका छन्। अपिलसँगै यसरी मागिएको सहयोग पारदर्शी हुने तर्क पनि गरेका छन्।

केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी क्षेत्र नम्बर–२ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सन्तोष मेहताले आफूसँग खर्च नभएको भन्दै मतदातासँगै आर्थिक सहयोगको अपिल गरे।

उनले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र आफूसँग त्यसका लागि रकम नभएको भन्दै मतदातासँग सहयोग मागेका हुन्। यसरी माग गरिएको रकम आफूले पारदर्शी रुपमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्रै खर्च गर्न उनले तर्क गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थनमा काठमाडौं–७ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेकी मानुषी यमी भट्टराईले पनि मतदातासँग आर्थिक सहयोगको लागि अपिल गरेकी छन्।

गत बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा उनले बैंकको खाता नम्बर र ई–बैंकिङका लागि क्यूआर कोड राख्दै आर्थिक सहयोगको अपिल गरेकी हुन्।

उनले आफू निर्वाचित भएपछि निर्वाचन खर्च प्रणालीमा देखिएको विकृतिबारे सदनमा उठाउने दाबी गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो छ। सदनमा यो विषय हामी उठान गर्नेछौं।’

नेपाललाइभसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘चुनावमा दलहरुबाट हुने खर्चको विवरण सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दैन। सबै दल र उम्मेदवारले आफ्नै खर्चमा मात्रै लडेका हुँदैनन्। त्यस्तो खर्च कहाँबाट लिएर चुनाव लडे? कति खर्च भयो? यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि नै मैले अभियान थालेकी हुँ।’

आफूले चुनावलाई पारदर्शी बनाउनकै लागि सार्वजनिक अपिल गरेको भन्दै त्यसमा जसले जति सक्छ त्यति नै सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्।

चुनाव खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आफूले सबै खर्च वैधानिक च्यानलमार्फत् नै गर्न लागेको उनको दाबी छ। उनी भन्छिन्, ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ। त्यो सिलिङभित्र रहेरै हामी फन्ड संकलन गर्छौं। तोकिएको सीमा अनुसार पुगेपछि रकम संकलन कार्य बन्द गर्छौं।’

यो अभियानमा कति रकम जम्मा हुन्छ एक–एक गर्दै सार्वजनिक गर्ने उनले बताएकी छन्। यसरी निर्वाचन खर्च माग गर्नेमा काठमाडौं–२ मा विवेकशील साझाबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका धनेज थापा पनि हुन्। उनले पनि सार्वजनिक रुपमा मतदातासँग निर्वाचन खर्चका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।

यस्तै काठमाडौं–५ ‘क’ प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सस्मित पोख्रेल र काठमाडौं–९ मा विवेकशील अभियान (साझा पार्टी, नेपाल) बाट उम्मेदवार बनेका मिलन पाण्डेले पनि यसैगरी खर्च जुटाउने अभियान थालेका छन्।
पाण्डेले चुनावमा हुने खर्चलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन अभियान थालेको बताए। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा खर्च हुने पारदर्शी हुँदैन। त्यस्तो रकम कुन स्रोतबाट आउँछ? कसले कति खर्च गर्छ? जस्ता सूचना हामीसँग हुँदैनथिए। तर, यसपटक हामीलाई कसले कति सहयोग गर्छन् भन्ने हिसाब राख्छौं। उहाँहरुले गर्ने सहयोग पनि वैधानिक बाटोबाटै हुन्छ र हामी सार्वजनिक पनि गर्छौं।’

यता काठमाडौं–५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी रञ्जु न्यौपाने (दर्शना) ले पनि आर्थिक संकलन अभियान थालेकी छन्। चुनावमा यसअघि हुँदै आएको अवैधानिक स्रोतको लगानी निस्तेज पार्न पनि जनतासँग सहयोग माग्ने अभियान थालेको उनको भनाइ छ।

‘निर्वाचन आयोगले तोकेकै खर्चमा पनि चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं। त्यसकै लागि हाम्रो सहयोग अभियान सुरु भएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सकभर तोकिएको भन्दा पनि न्यून खर्च गर्ने प्रयास गर्छौं। तर, तोकिएको भन्दा माथि जाँदैन।’

राजनीतिक दलको अपारदर्शी खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय नेपालमा पैसा हुने व्यक्तिले मात्र चुनाव लड्ने हो भन्ने थिति बस्दै गएको उनको भनाइ छ।

‘ठूलै खर्च नगरेसम्म चुनाव लड्न सकिन्न भन्ने जुन खालको धारणा छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि हाम्रो अभियान सुरु भएको हो,’ उनले थपिन्।

उनले सहयोग संकलन वैधानिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाटै गरिने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा दिने बताइन्। ‘कसैसँग खुसुक्क यति पैसा चाहियो भनेर भनेका छैनौं। निर्वाचन सकिएपछि कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्ने विवरण बुझाउनुपर्छ। अहिलेदेखि वैधानिक बाटो अपनाउँदा पछि निर्वाचन आयोगमा पनि पारदर्शी विवरण बुझाउन सजिलो हुन्छ,’ न्यौपानेले भनिन्।

यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेदवारलाई २५ हजारभन्दा माथि सहयोग गर्ने दातालाई रकमको स्रोत खुलाउन भनेको छ। रञ्जु दर्शनाको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले २७ लाखको बजेट खर्च गर्न सकिने सिलिङ बनाएको छ।

आफूहरुलाई आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसारको रकम संकलन भइसकेपछि सहयोग अभियान राेक्ने उनले बताइन्। यद्यपि तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम संकलन भए पारदर्शी रुपमा सामाजिक कार्यमा उक्त रकम खर्च गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसरी संकलन भएको रकममध्ये कसैले फिर्ता माग्न चाहे फिर्ता गर्ने उनले बताइन्। निर्वाचनका लागि भनेर उठाएको रकम व्यक्तिगत प्रयाेजनमा खर्च नहुने उनले दाबी गरिन्।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौं–८ का उम्मेदवार विराजभक्त श्रेष्ठले पनि आर्थिक सहयोग उठाइरहेका छन्। ‘ठूला चन्दादाताको, ठूला धन्दालाई हामी तिरस्कार गर्छौं। आज गरिने ठूलो सहयोगको नाममा भोलिको ठूलो स्वार्थलाई हामी निरुत्साहित गर्दछौं’, भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सहयोग मागेका छन्।

उनले नागरिकस्तरबाट हुने सहयोगको एक–एक रुपैयाँ निर्वाचनकै प्रयोजनमा खर्च हुने दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘आम नागरिकबाट उठेको सहयोगबाट नै हामी चुनावी अभियान सञ्चालन गर्दैछौं। उठेको एक–एक रुपैयाँको पारदर्शीता कायम हुन्छ।’

यस्तो अभियान काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका उम्मेदवारले सञ्चालन गरेका छन्।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च उठाए र दुरुपयोग भए के हुन्छ?

निर्वाचन आयोगले यसरी उठाइएको रकमको विवरण पारदर्शी नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनपछि खर्चबारे छानबिन हुने र पारदर्शी नपाइए कारबाही गरिने बताए।

उनले भने, ‘क्राउड फन्डको रुपमा उम्मदेवारले उठाएको पैसा सही हुनुपर्यो। यदि कसैले १५ लाख उठाउनुपर्ने ठाउँमा २० लाख उठाएका छन्, त्यसरी बढी उठाएमा राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। तर उम्मेदवारले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यो पछि थाहा हुने कुरा हो। अहिले नै यस विषयमा केही भन्न सकिन्न।’

उनले आर्थिक सहायता लिने, दिने र खर्च गर्दा पनि वैधानिक च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। कानुनले तोके अनुसार खर्च विवरण नबुझाएमा भने छानबिन हुने थपलियाको भनाइ छ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनमा खर्च गर्दा बैकिङ वा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य खाता खोलेर खातामार्फत् नै खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक रुपमा सहयोगको रुपमा नगद रकम लिएमा उक्त रकम बुझेको रसिद वा भरपाइ बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यो व्यवस्थाले उम्मेदवारलाई वैधानिक च्यानलबाट स्वेच्छिक सहयोग लिने ठाउँ दिएको निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए।