काठमाडौं– २०७४ सालको निर्वाचनमा भएको खर्चलाई लिएर वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनकै मुखमा नेपाली काग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले एउटा अभिव्यक्ति दिए। ‘निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणभन्दा धेरै गुणा आफूले सांसद बन्न खर्च गर्नुपर्यो।’
लाखमा खर्च विवरण बुझाएका उनले सांसद बन्नका लागि करोडमा खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। यस्तै आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले खर्चको सिलिङ तोकेको छ। एक वर्षभित्रै दुईवटा निर्वाचन हुने भए पनि देशमा आर्थिक तरलता अभावको संकट कायमै छ।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। यता बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि बजारमा अर्बौं रकम गइरहेको देखिन्छ। यसरी निर्वाचनका नाममा अवैध बाटोबाट जाने रकमले अर्थविद्हरु चिन्तित छन्। यस्तो रकम वैधानिक बाटोबाट किन जाँदैन भन्ने प्रश्न गर्छन् अर्थविद्हरू।
वैधानिक रुपमा मात्रै उम्मेदवारको खर्च १० अर्ब
उम्मेदवारले वैधानिक रुपमा खर्च गर्न पाउने भनि निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङलाई मात्र आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा र समानुपातिकतर्फ मात्र औषत हेर्दा ८ अर्ब २८ करोड बराबर खर्च हुने देखिन्छ। त्यस्तै प्रदेश सभाको पनि खर्च जोड्ने हो भने १० अर्ब बराबर रकम खर्च हुने देखिन्छ।
आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक–फरक खर्चको सीमा तोकेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकिएको छ।
आयोगले तोकेको उक्त खर्च सीमाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कूल १६५ उम्मेदवारले करिब ४९ करोड ३९ लाख सम्म वैधानिक रुपमा खर्च गर्न पाउनेछन्। यस्तै आयोगको उक्त खर्च सीमालाई १६५ निर्वाचन क्षेत्र अनुसार औषतमा निकालेर प्रतिनिधि सभातर्फका कूल २ हजार ५२६ उम्मेदवारसँग गुणा गर्ने हो भने करिब ७ अर्ब ५६ करोड ११ लाख ६० हजारसम्म खर्च हुन आउँछ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फका प्रत्येक उम्मेदवारलाई २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। जम्मा २ हजार ३३२ उम्मेदवारले करिब ४६ करोड ६४ लाख खर्च गर्न पाउनेछन्।
यो रकम सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् खर्च गराउने हो भने अहिले जारी रहेको तरलतालाई ठूलै राहत हुनेछ। तर, उक्त कार्य नेपालका राजनीतिक दलबाट हुन सम्भव नरहेको अर्थविदहरुको टिप्पणी छ। अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले दलहरुले गर्ने खर्च वैधानिक स्रोतमा लैजाने वा पारदर्शी गराउने कुरा ‘मिठो नारा’ मात्र हुने टिप्पणी गरे।
‘गत वैशाख ३० मा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा पैसा बजारमा आयो र यसले बजारमा देखिएको तरलता समस्याको समाधान केही हदसम्म निवारण हुने आशा गरिएको थियो,’ अर्थमन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भने, ‘तर उक्त निर्वाचनमा भएको खर्च वैधानिक च्यानलमा आउन सकेन। जसका कारण बजारको तरलता अभाव कायमै छ।’
दलहरुको खर्च संकलनको स्रोत नै पारदर्शी नभएका कारण उनीहरुले यसलाई वैधानिक च्यानलमा ल्याउन नसक्ने उनको दाबी छ।
‘यो खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भित्र रहँदाको हो। तर, चुनावमा यसको दोब्बर नै खर्च हुन्छ। यो सबै पैसा फर्मल च्यानलबाट आउने हो भने हाम्रो अहिले बैकिङ च्यानलमा देखिएको लगानी योग्य रकम अभावको समस्या धेरै कम हुन्थ्यो’, उनले थपे।
निर्वाचनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी र वैधानिक बनाउन पहिले राजनीतिक दल र त्यसपछि सरकार तयार भए मात्र निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा कार्यान्वयन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। सबैको इच्छाशक्ति भए मात्र यस्तो रकम वैधानिक च्यानलमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
किन हुँदैन वैधानिक च्यानलबाट चुनावको खर्च?
वैधानिक च्यानलबाट पैसा खर्च गर्न नस्कनुको कारण बजारमा खर्च भएको पैसाको हिसाब देखाउन नसक्नु प्रमुख कारण हो। दलहरुले चन्दा वा आफूले संकलन गरेको पैसाको स्रोत पनि खोल्न नसक्ने अनि खर्च पनि देखाउन नसक्ने भएकाले यो समस्या भएको अर्थविदहरुको टिप्पणी छ।
त्यस्तै दलहरुले यसरी उठाएको पैसा त्यस्तो ठाउँमा र वस्तुमा खर्च गर्छन् जसको रेकर्ड पनि उनीहरुले राख्न नसक्ने पूर्वगर्भनर क्षेत्रीको बझाइ छ।
‘दलहरुले गर्ने खर्च कहाँ र कस्ता ठाउँमा खर्च हुन्छ घामजत्तिकै प्रष्ट छ,’ पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले भने, ‘केही पैसा वितरण गर्छन् भने कतै कार्यकर्तालाई एकमुष्ठ वितरण गर्छन्। यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा आउँदैन। यस्तो पैसा फर्मल च्यानलमा आउने आशा पनि गर्न सकिँदैन।’
चुनाव नजिकिँदै गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै गएका छन्। तर, त्यो आर्थिक गतिविधि बैंकिङ च्यानलमार्फत् नभएर व्यक्तिगत रुपमा हुने अभ्यास रहेको उनले बताए। ‘यस्तो बेला बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पैसा भने झन् घट्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने नेताहरुले बैंकमा जम्मा गरेर राखेको पैसा चुनाव खर्चको लागि निकाल्ने गर्छन्।’
फर्मल च्यानलमा पैसा नआउनुका पाँच कारण
यसरी चुनावमा गरिने खर्च फर्मल च्यानलमा नआउनुका मुख्य पाँचवटा कारण अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन्।
१. प्रचार–प्रसारको खर्चः निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरिने कागजदेखि लिएर मसिसम्म नेपालले बाहिरबाट आयात गुर्नपर्ने अवस्था छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले पनि पैसा बाहिर नै पठाउने र अन्य प्रेसहरुले पनि खरिद गर्दा नेपालको पैसा विदेश नै जाने हुन्छ। यसले गर्दा यो रकम नेपालको बजारमा चल्न पाउँदैन।
२. खाने र खुवाउने कार्यमा हुने खर्चः नेपालको चुनाव निकै महंगो छ। चुनावका बेला महंगा रक्सीदेखि अन्य खानेकुरा खाने र खुवाउने क्रम बढ्छ। चुनावमा यस्ता वस्तुको बिक्री भए पनि नेपालमा उत्पादन कम हुने भएका कारण बाहिर जान्छ। नेपालमै उत्पादन हुने भएको भए पनि पैसा देखिन्थ्यो।
३. मासुजन्य परिकारमा हुने खर्चः चुनावको बेला नेताहरुले गाउँ–गाउँमा गएर जनतादेखि लिएर आफ्ना कार्यकर्तालाई मासु खुवाउने खाने क्रियाकलाप चुनावका बेला प्रशस्त हुने गर्दछ। अहिले त झन् रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि नेपालमा आउने कुखुराको दाना महंगिएको छ। मासुको धेरै खपत हुने भएका कारण पशुपंक्षीका लागि ल्याउने दानामा पनि रकम बाहिरिने दर बढ्ने नै हो। यो पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत् आउने सम्भावना हुँदैन।
४. पेट्रोलियम पदार्थको खर्चः चुनावका बेला नेताहरुले प्रचार प्रसारका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई गाडी, बाइकमा पेट्रोल पनि खर्च गरेका हुन्छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको खर्च पनि आयातमा नै जाने हुन्छ।
५. मतदातालाई वितरण गर्ने पैसा: उम्मेदवारले भोट आफ्नो बनाउनको लागि चुनावको अघिल्लो दिन रातभर लगाएर पनि पैसा वितरण गर्छन्। भोट खरिदका लागि नेताहरुले रकम वितरण गर्दछन्। त्यो रकम कहाँबाट कसरी आयो भन्ने स्रोत हुँदैन। अवैधानिक कार्य भएका कारण पनि त्यस्तो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट आउने कुरै भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
