काठमाडौं– आइतबारदेखि हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ नेतृत्व आएको छ। प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेको महाभियोग निर्णयमा नपुगेका कारण उनी निलम्बनमै रहेका छन्।
राणा निलम्बनमै रहँदा कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने आफ्नो नियमित समयभन्दा २ महिना अघि जिम्मेवारी पाएका छन्। यो जिम्मेवारी उनले कानुनत स्वतः कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पाएका हुन्।
उनी सम्भवत देशको २९ औं प्रधानन्यायाधीश हुने छन्। मंसिर ४ गते हुने नयाँ निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनले औपचारिक रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व पाउनेछन्। अहिले भने उनले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उमेरहदका कारण असोज १६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन्।
फागुन १ गते राणाविरुद्ध सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको जिम्मेवारी दीपककुमार कार्कीले सम्हालेका थिए। करिब सातमहिना कार्कीले कामुकै जिम्मेवारी सम्हालेर अवकाश पाए।
करिब तीन महिना कामु
अब हरिकृष्ण कार्की पनि केही समय कामुकै रुपमा रहनेछन्। मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन भएर नयाँ संसद् नआएसम्म संसदिय सुनुवाइ हुन सक्दैन भने संवैधानिक परिषद्को वैठक पनि बस्ने देखिँदैन।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आचारसंहिता समेत लागू गरिसकेको छ।संवैधानिक परिषद्को बैठक यस्तो अवस्थामा राख्दा विवादित हुने देखिन्छ। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको परिणाम मंसिर अन्तिमसम्म समाप्त भएमा नयाँ संसद्ले सभामुख, उपसभामुख चयनदेखि नियमावली निर्माणसम्मको कार्य गरेर समितिहरुमा सभापति चयन गर्नेछ।
संसद् बैठक बसेर समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम टुङ्गो लागेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई सुनुवाइको प्रक्रिया लैजान सक्ने छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि पनि सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको आवश्यकता पर्छ।
पुस महिनासम्म यी सबै प्रक्रिया पूरा भएमा कार्कीले पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनेछन्। उक्त समयसम्म निलम्बनमा रहेका राणाले पनि अवकाश पाउनेछन्। राणाले मंसिर २६ गते अवकाश पाउँदैछन्।
विशेष परिस्थितिवस झण्डै साढे दुई महिना अगाडिदेखि नै उनले औपचारिक रुपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन्। करिब ११ महिनाको कार्यकालमा नेतृत्व सम्हाल्ने कार्कीका सामु चुनौती भने धैरै छन्।
कार्कीका चुनौतीः राजनीतिक आरोप बिर्साउँदै आफैंले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि न्यायालय शुद्धीकरणलाई निरन्तरतासम्म
हरिकृष्ण कार्कीको आगामी यात्रा सहज भने पक्कै छैन। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि कार्की सामु धेरै चुनौती रहेका छन्। हरिकृष्ण २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका कानुन व्यवसायीबाट राजनीतिक दलहरुको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा कार्की पनि एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी महान्यायाधिवक्ता (सरकारको कानुनी सल्लाहाकारको) भूमिकामा थिए। नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष रहेका कार्की त्यहाँबाट राजिनामा दिएर महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त भएका थिए।
एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्र्दै कार्की अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। कार्की २०७२ असोज २८ देखि २०७२ फागुन १८ गतेसम्म महान्यायाधीवक्ता भएका थिए। उनलाई तत्कालीन समयमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर नियुक्त गरिएको थियो। यही कारण उनलाई ‘एमालेको कोटा’मा नियुक्त भएको आरोप मेटाउने पहिलो काम न्यायालयको नेतृत्वमा रहेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पाँच वर्ष सर्वोच्चमा कार्यरत रहँदा उनको कार्यसम्पादन पार्टीगत देखियो भन्दै आलोचना भने भएको छैन। तर, कार्कीमाथि महाभियोग समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आरोप भने लगाए। कार्कीमा ठूला र विवादमा पर्ने मुद्दाहरु हेर्न नचाहने र पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै राणले आरोप लगाएका छन्।
अब उनी आफैं नेतृत्वमा पुगेकाले उक्त आरोपलाई गलत सावित गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश र उनी कामु प्रधान न्यायाधीश हुँदा थालेको न्यायालय शुद्धीकरणलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती छ। साथै आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण भएको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती पनि कार्कीलाई छ।
कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार र विचौलिया नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएका थियो। उनी आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्वमा पुगेकाले उनीमाथि झन् कडा रुपमा यो प्रश्नले आगामी दिन पछ्याउने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेकाले त्यसलाई पनि कार्कीले नै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने छ। न्याय परिषद्ले केही न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिरहेको छ। समितिले उनीहरुमाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। अब त्यसलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कार्कीकै काँधमा छ।
उनी न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले आगामी दिनमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य कुरामा प्रश्न उठ्ने छ। त्यस्तै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले आवेदन संकलन गरेको छ। उक्त नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्ने छ। कार्कीसँग अन्य अदालतमा काम गरेको अनुभव छैन तर त्यहाँ कार्यरतहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने छ।
न्याय परिषद्ले पहिलोपटक राम्रो कार्यसम्पादन गरेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अयोग्य न्यायाधीशहरुलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्दै न्यायालय शुद्धीकरण गर्नुपर्ने छ। उनले आगामी भदौ २५ गतेसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने छन्।
२०१५ भदौ २५ गते जन्मिएका कार्कीले झण्डै एक वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने छन्। कार्यकाल सकिनुभन्दा दुईचार महिना अगाडिसम्म व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नेहरुको वेजोड चाकरी र चाप्लुसीलाई बुझेर संस्थागत हितमा कार्की लाग्नुपर्ने सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशको सुझाव छ।
कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको समितिको न्यायिक र प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन बिना भेदभाव दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइ छ। भवन निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागार हुनसकेमा न्यायालयले जनआस्था अभिवृद्धिमा गतिलो फड्को मार्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले आगामी दिन कार्कीका लागि सहकर्मीहरु सहज भएकाले पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने र असल नेतृत्व प्रदर्शन गरेमा न्यायालयमाथि उठिरहेका प्रश्न कम हुने बताए।
‘न्यायालयलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्ने अवसर कार्कीलाई रहेको छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘चुनौती धेरै छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कार्कीकै क्षमतामा भर पर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
