काठमाडौं– २०७९ असार ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एशोसियनसका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलकाबीचमा घुस लेनदेन भएको अडिओ सार्वजनिक भयो।
प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दायर भएर निलम्बनमा रहेको अवस्थामा उनकोसमेत नाम लिँदै सार्वजनिक भएको अडिओेले अदालतभित्रको बिचौलियाहरुको खेलको केही दृश्य देखिएको थियो।
अडिओ सार्वजनिक भएलगत्तै न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्ले छानबिन गर्ने भन्दै बैठक बोलाए। परिषद्ले न्याय परिषद्का सदस्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गर्यो। न्यायाधीशमाथि परिषद्ले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि बार काउन्सिलले पनि सातदिनभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिँदै स्पष्टिकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो।
यसरी तत्कालीन समयमा अदालतको चर्को आलोचना हुन थालेपछि शिघ्र कारबाही सुरु भएको उक्त प्रकरणको तीन महिना पूरा भएको छ। असारदेखि असोजसम्म आइपुग्दा उनीमाथि भएको छानबिनबारे अरु कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कोइराला सर्वोच्चमा तानिएका छन् भने घुस दिने अधिवक्ता पोखरेल खुला रुपमा हिँडिरहेका छन्। सुरुका केही महिना ल फर्मसमेत घरमै सारेका पोखरेल अहिले फेरि भित्रि रुपमा सोही व्यवसायमा फर्किसकेका छन्।
उनी बहसका लागि अदालत नगए पनि कानुनी पेशामा भने सक्रिय हुन थालेका छन्।
न्यायाधीशमाथि छानबिन हुँदैछ–न्याय परिषद्
यता न्याय परिषद्ले भने न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन भइरहेको बताएको छ। न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर खड्काले न्यायाधीश कोइरालामाथिको प्रारम्भिक छानबिन सकिएको र अब विस्तृत छानबिन हुने बताए। परिषद्ले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसको अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
परिषद्ले २०७९ साउन ८ गते न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र महेशप्रसाद शर्माको छन्। उक्त समितिलाई विस्तृत अध्ययनका लागि ४५ दिनको समय दिइएको थियो। समितिले अदालतको मिसिलदेखि न्यायाधीशसँग बयानसमेत लिँदै प्रतिवेदन तयार गरेर परिषद्लाई बुझाइसकेको छ।
परिषद्का एक सदस्यका अनुसार उक्त अडिओ प्रकरणबारे धेरै कोणबाट अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ। न्यायाधीश कोइरालाले कानुन व्यवसायी भएकै भरमा पोखरेलसँग कुरा गरेको दाबी समिति समक्ष गरेका छन्। उनले आफूले उक्त प्रकरणमा कुनै आर्थिक लेनदेन वा अरु न्यायिक विचलनमा पर्ने कार्य नगरेको दाबी गरेका छन्।
छानबिन समितिले अडिओमा प्रधानन्यायाधीश राणाकोसमेत नाम आएको कुरा पनि सोधेको थियो। उनले आफूले कुराकानीबाट पन्छनका लागि प्रयास गरेको तर अधिवक्ताले नै पटक–पटक कुरा झिकिरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन्।
के गर्दै छ कानुन व्यवसायी परिषद्?
कानुन व्यवसायी परिषद्ले पनि अडिओ सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता पोखरेललाई सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो। पोखरेल लामो समय सम्पर्कविहीन भएका थिए।
पछि परिषद्ले पत्र समेत बुझाउन खोज्दा पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। परिषद्ले म्याद तामेली नै गर्न नसकेपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। आफ्नो नाममा सार्वजनिक सूचना आएपछि पोखरेलले परिषद्को सम्र्पकमा आएर लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। तर, त्यसपछि परिषद्को अनुशासन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। परिषद्का अध्यक्ष महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती हुन्। सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्ग र वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की छन्।
अनुशासन समितिले प्रारम्भिकरूपमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आचारसंहिता उल्लंघन हुने कार्य गरी बिराएको जस्तो देखिएमा सजाय प्रस्तावित गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिन्छ र आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा कसूर हेरी नसिहत दिने अधिकार पाएको छ।
कुनै खास अवधिका लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने, कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गर्न सक्ने छ। अनुशासन समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही समितिको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्रसमेत पनि रद्द हुने गर्दछ।
नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले हरेक शुक्रवार बार काउन्सिलको बैठक बस्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय आफू डेंगुको बिरामी भएपछि बस्न नसकेको बताए। त्यस्तै परिषद्ले पोखरेलका सम्बध्नमा मगाएका केही प्रमाणहरु उपलब्ध नभएकाले पनि ढिला भएको र अब अर्को साता बैठक बस्ने बताए।
उनले शुक्रबार बस्ने भने पनि धेरै शुक्रबार पार भएकाले बार काउन्सिलले यो विषयमा अलमल गरिरहेको बुझिन्छ। एमाले सर्मथित कानुन व्यवसायीवाट कोषाध्यक्षसमेत जितेका पोखरेलमाथि कारबाही गर्ने विषयमा कानुन व्यवसायीबीचमै विवाद भएपछि काउन्सिलले पन्छाइरहेको छ।
कसरी बाहिरियो अडिओ?
पहिलो संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारी र सिभिल होम्समा सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गरेपछि पक्राउ परेका थिए। लामो समय उक्त मुद्दा रोक्ने कार्य सरकारी वकिलका तर्फबाट भएको थियो। मुद्दा रोकेको आरोप तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलमाथि नै लागेको थियो। तर, उक्त कुरा प्रमाणित हुन सकेन।
पछि सरकारी वकिलको कार्यालय र इच्छाराज तामाङसहित उक्त रकमको डिल भने २०७८ पुसमा भएको थियो। सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोपमा इच्छाराज तामाङविरुद्ध पाँच अर्ब ६३ करोडको विगो दाबीसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत् जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहँदा काननु व्यवसायी र न्यायाधीशकाबीचमा कुराकानी भएको थियो।
२०७८ पुस १४ गते तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा लागेका तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। यो कुराकानी त्यसको केही दिनअघि भएको थियो।
कानुन व्यवसायी पोखरेलले कुराकानी पक्षसँग पैसाको डिल गर्नका लागि गरेका थिए। उनले आफ्नो पक्षलाई आश्वस्त पार्नका लागि मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए भने त्यसको रेकर्ड पक्षलाई पनि उपलव्ध गराएका थिए। उनले तत्कालीन समयमा २ करोड न्यायाधीशलाई दिने र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि केही हिस्सा दिनुपर्ने कुरा पक्षलाई गरेका थिए।
उनीहरुको डिल अनुसार पक्षले पैसा पनि दिएको तर अदालतले आदेश भने विपक्षमा दिएपछि समस्या सुरु भएको थियो। यही विवाद अडिओे सार्वजनिकसम्म पुगेको हो।
उच्चमा मुद्दा विचाराधीन
तामाङको मुद्दा उच्च अदालतका विचाराधीन छ। जिल्ला अदालतले तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध उनीहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतमा केही पेसी चढेपछि सुनुवाइ हुन सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1750933374.png)
-1749826086.png)
