काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार पार्टीभित्रका सबै गुटका अगुवा नेताहरुलाई भने- शनिबार आ-आफ्नो गुटको बन्दसूची बोकेर बालुवाटार आउनुहोला। तर, शनिबार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नेताहरु बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले गुटको बन्दसूची पेस गर्ने बैठक स्थगित भएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको समानुपातिक सूचीमा राख्नुपर्ने नामबारे छलफल गर्न नेताहरुलाई बोलाएका थिए। तर बैठक कुन विधिबाट सूची तय गर्ने भन्ने छलफलमै अल्झियो।
उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सुरुमा सिफारिस भएर आएका सबै नाममा एकएक गरी छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर त्यसरी छलफल गर्दा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेर जाने नेतालाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि सभापति देउवाले गुटबाट नाम ल्याएर फाइनल गर्ने उपाय अघि सारेका थिए। गुटबाट आउने नाम आपसमा भिडाएर अन्तिम रुप दिने भन्दै छलफल रोकिदिए। यसले तल्लो तहबाट आएका सिफारिस औपचारिकतामै सीमित हुने संकेत देखिएको छ।
बुधबार बसेको कांग्रेस नेताहरुको बैठकले समानुपातिक सूचीमा नाम तय गर्न चारवटा मापदण्ड तय गरेको थियो। साथै, सभापति देउवाले आठ जना सहमहामन्त्रीलाई समानुपातिकतर्फ क्षेत्रबाट सिफारिस नामहरुलाई क्लस्टर अनुसार छुट्याएर पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘हामीलाई विशुद्ध तलबाट आएका नामहरुको क्लस्टर मिलाउन मात्रै भनिएको थियो’, कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर बन्दसूचीमा पर्ने वा नपर्ने निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी थिएन।’
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार सोमबारसम्म समानुपातिक सूची बुझाइसक्नुपर्ने छ। तर शनिबार साँझसम्म सूची बनाउने प्रक्रिया नै अनिश्चित छ। कांग्रेस नेताहरुले सूचीका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्।
देउवाले गुटगत रुपमा नामसूची तयार पार्ने संकेत गरेपछि डा शेखर कोइराला समूहको शनिबार बिहानै बैठक बसेको थियो। बैठकले आफ्नो तर्फबाट समानुपातिकमा पर्नुपर्ने सूची तय गर्नुका साथै समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत भाग पाउनुपर्ने माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नाम मात्रको बैठक, देउवाको ‘कोर समूह’ छुट्टै सक्रिय
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा समानुपातिक सूचीको नाम तय गर्न भन्दै निरन्तर बैठक गरिरहेका छन्। उनले लगातार त्यसबारे छलफल गरिरहेको जस्तो देखिए पनि यो कामका लागि उनको 'कोर समूह' छुट्टै सक्रिय छ। गत बुधबारयता हरेक दिनजसो बैठक गरिरहेको नेताहरु बताउँछन्।
देउवाको 'कोर समूह' को तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको समूह सक्रिय छ। उक्त समूहलाई एनपी साउददेखि फरमुल्लाह मन्सुरसम्मका नेताहरुले सघाइरहेका छन्।
देउवा समूहले आफ्नै ढंगले समानुपातिक सूची बनाइरहेको थाहा पाएपछि नै शनिबार शेखर समूहका नेताहरुले आफ्नो छुट्टै बैठक गरेका हुन् र आफ्नो समूहले ४० प्रतिशत पाउनुपर्ने माग गरेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। देउवा पक्षका नेताहरु भने यस बारेमा बोल्न चाहिरहेका छैनन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पैाडेलले समानुपातिक सूची कसरी बनाउने भन्नेमा ठोस छलफल भएको नदेखिएको र विधि प्रष्ट पनि नरहेको टिप्पणी गरे।
न संसदीय समिति, न विधि
कांग्रेसको विधानमा तल्लो तहहरुबाट आएको नामबाट पार्टीको संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मनोनयनभन्दा एक महिनाअघि नै उम्मेदवारहरुको नाम तय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो पालना भएन। गत वैशाखमा संसदीय समिति गठन गरिएको भए पनि देउवाले त्यसमार्फत काम गरेका/गराएका छैनन्।
पार्टीभित्रको आवाजलाई देउवा समूहले नजरअन्दाज गरे पनि निर्वाचन आयोगको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालले देउवाको कोर टिमलाई पनि सकस परेको छ। समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ। सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ ११० जना उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा आदिवासी जनजाति ३२, खसआर्य ३४, थारु ७, दलित १५, मधेशी १७ र मुस्लिम ५ जनाको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष २९० सिट र ३३० समानुपातिका सिटका लागि कांग्रेसको ७७ वटै जिल्लाबाट ८ हजार नामहरु सिफारिस भएको आएको छ। सत्तागठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल हुने भएपछि कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ थप सिटहरु कम हुने लगभग निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा देउवा पक्षले बनाउने बन्दसूचीले पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि थप चर्काउने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
