काठमाडौं– ‘हामी निष्कर्षको नजिकमा पुगेका छौं। बैठक जारी छ। भोलि ३ बजे बैठक बसेर टुंग्याउने कोसिस गर्छौ’ गत साउन ३१ गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकबारे जानकारी दिँदै भनेका थिए।
‘निष्कर्षको नजिक’ त्यसअघि पनि सुनिसकेका पत्रकारले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नजिक भन्नाले अबको कतिवटा बैठकपछि हामीले निर्णय सुन्न पाउँछौं?’
कार्कीले हाँस्दै जवाफ फर्काए- अलिक दिन आउँदै गर्नुहोस् न!
कार्कीले निष्कर्षनजिक भनेर बोल्न थालेको मंगलबार ३० दिन पूरा भएको छ। ‘अलिक दिन’ भन्दै बालुवाटार पुग्न थालेका पत्रकारको महिना पूरा भएको छ। तर अझै सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको निर्णय सुनाउने गरी प्रगति गरिसकेका छैनन्।
सुरुमै संख्याले सिर्जना गरेको सकस
सिट बाँडफाँट कार्यदललाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि क्षेत्र समेत बाँडेर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यभार थियो। तर, उनीहरुले संख्या समेत टुंग्याउन सकेनन् र अधुरो प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाए। प्रतिवेदनमा उनीहरुले जम्माजम्मी दोहोरो दाबी नपरेका ९० सिट टुंग्याएका थिए। तर, ७५ सिटमा कतिपयमा दोहोरो र कतिपयमा तेहरो दाबी पर्याे।
त्यसलाई मिलाउने उपाय नदेखिएपछि कार्यदलकै नेताहरुले अर्को उपाय ल्याए, ‘सिट संख्या बाँडफाँट गरेर मिलाउने। त्यसका लागि दलहरुले दाबी पेस गर्ने।’
भदौ ९ गते सबै दलहरुले कार्यदलमा आ-आफ्नो दाबी पेस गरे।
दाबीमा प्रतिनिधि सभाका लागि कांग्रेसले १०० सिट, माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले २ सिट दाबी गर्याे। जम्मा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको दाबी जोड्दा पुग्यो- २३४। त्यसलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरेर घटाउँदा २१५ मा झरेको छ। ‘५० सिटमा दोहोरो र तेहरो दाबी छ। एक हप्तादेखि छलफल त्यहीँ केन्द्रित छ। थप प्रगति छैन’, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार क्षेत्रसमेत छुट्याउने गरी छलफल गर्ने कार्यादेश पाएको कार्यदल यही संख्यामा फस्यो। जुन संख्यालाई दलहरुले ‘पोजिसन’ बनाए र सहमति जुटाउन कार्यदलका सदस्यहरुलाई सकस पर्याे।
‘कार्यदलको बैठकमा संख्या दाबी नगरेको भए काम गर्न सहज हुन्थ्यो। संख्या घटबढ गरेर सम्झौता गर्ने गरी दलहरुले कार्यदलका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएका छैनन्। आफ्नो पार्टीको संख्या घटाउँदै उल्टै पार्टीमै अप्ठ्यारो पर्ने र दीर्घकालीन राजनीतिमा समस्या ल्याउने देखिएपछि जोखिम मोल्न सकिएन,’ एक सदस्य भन्छन्।
थपिएको शंका
भदौ २३ गते कार्यदलले आधा अधुरो प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले शीर्ष तहमा झन् आशंका सिर्जना गर्न थाल्यो। खासगरी १०० भन्दा कम सिट लिएर चुनावमा जाँदा कांग्रेसले बहुमत नल्याउने भन्दै उक्त पार्टीका नेताहरुले बोल्न थालेपछि सहयात्री दलहरु सशंकित भएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भनेको कांग्रेसको बहुमत पुर्याइदिएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न होइन भनेर केही साथीहरुको मसिनो आवाज सुनिन त्यसपछि थालेको हो।’
कांग्रेसले १०० सिट प्रत्यक्षमा र ४० वरपर समानुपातिक जितेर एकल सरकार बनाउने रणनीति लिएको भन्दै सहयात्री दलमा चिसो पसेको देखिन्छ। मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनले नै सरकार चलाउने गरी निर्वाचनमा जानुपर्नेमा उनीहरु छन्। त्यसका लागि प्रत्यक्षमा कांग्रेसलाई ९० भन्दा तल रोक्नुपर्छ।
विशेषगरी सत्ता गठबन्धनभित्रको दोस्रो दल माओवादी केन्द्रले बढी दबाब महसुस गर्नेछ। कुनै सानो एक वा दुइटा दलसँग सहकार्य गर्दा मात्रै सरकार बन्ने अवस्था कांग्रेसको बन्यो भने ‘निर्णायक शक्ति’ बन्ने चाहनामा धक्का पुग्छ। ‘हामी आफ्नो भागमा कति पर्छ? भन्दा पनि अरुले कति पाउनुपर्छ भन्नेमा सक्रिय छौुं, सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘यसरी टुंगोमा पुगिँदैन।’
२०७४ सालको गठबन्धनको अनुभव भएका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले कार्यदलको बैठकमा गरेको ठट्टा सुनाए। पुनले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले मिलाउने भनेको मोटामोटी नै हो। मसिनोगरी त मंसिर ४ गतेपछि मात्रै मिल्छ! पहिले वामगठबन्धन गर्दा पनि यस्तै भएको थियो।’
संख्याबाट उम्किन नपाउँदै प्रभावको भुंग्रोमा
संख्याको समस्यामा पनि सहमति जुटाउने गरी छलफल चलेको छ। दाबी गरेकोबाट पछि हट्नुपर्ने कुरामा दलका नेताहरु तयार नै छन्। कांग्रेसमा डा शेखर कोइराला पक्ष ९० भन्दा घट्नै नहुने पक्षमा छ। तर, संस्थापन पक्ष गठबन्धन जोगाएरै निर्वाचनमा जान ८३ देखि ८५ सिटमा सहमति गर्ने सकिने भन्दै छलफल चलाइरहेको छ।
माओवादी केन्द्र ४०, एकीकृत समाजवादी २० देखि २३ र जसपा २० वरपरमा आइपुग्दा संख्याको समस्या सल्टिने कार्यदलका नेताहरुको बुझाइ छ। तर, सोमबारदेखि छलफल संख्याबाट निस्केर प्रभाव क्षेत्रतर्फ पुगेको छ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री कार्कीले दोहोरो वा तेहरो दाबी भएका क्षेत्रमा दुईपक्षीय र त्रीपक्षीय छलफल सुरु भएको बताएका छन्। सोमबारको कार्यदलको बैठकपछि उनले दाबी गर्नेहरुबीच आपसमा छलफल गराउन थालिएको बताए। उनले भनेका थिए, ‘छलफल दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रुपले भइरहको छ।’
प्रभाव क्षेत्र चार तरिकाले दाबी गरिएको छ- पहिलो, गएको निर्वाचन जितेको। दोस्रो, स्थानीय तहमा धेरै मत ल्याएको। तेस्रो, प्रभावशाली नेता र चौथो आधार क्षेत्र।
‘कांग्रेसबाट जसरी पनि टिकट पाउनुपर्ने नेताहरु छन्, तर गएको निर्वाचनमा वामगठबन्धन हुँदा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेतासँग पराजित भएका छन्। जितेकालाई नदिँदा पनि अन्याय हुने र कांग्रेसलाई नछाड्दा पनि समस्या पर्ने देखिन्छ’, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘एक दुई ठाउँ भए यताउता मिलाउन सकिन्छ। यस्ता क्षेत्र २० भन्दा बढी छन्।’
यसैगरी जसपाले दाबी गरेका अधिकांश सिट मधेस प्रदेशमा हुन्। किनभने जसपाको आधार क्षेत्र त्यही हो। त्यहाँको ‘ठूलो दल’ मान्नेगरी सम्झौता गर्न कांग्रेस तयार छैन। स्थानीय निर्वाचनमा ४६ पालिका जितेको कांग्रेसभन्दा २६ पालिका जितेको जसपाले त्यहीअनुसार दाबी गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ। मधेस प्रदेशका ३२ सिट पनि अहिले सिट बाँडफाँटको प्रमुख समस्या बनिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
