काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्बाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
शनिबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसद्बाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्त हुने बताए।
राजनीतिक दलहरुबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद् र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो। मन्त्री कोइरालाले पीडितहरुको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई विस्तृत रुपमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरि धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्’, मन्त्री कोइरालाले भने, ‘त्यसैले यसमा अनेष्टली गोभर्मेन्ट पनि र सबै दलहरु पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु यसमा विभाजित भएको, यसमा फरक विचारधारा राखेको मैले पाएको छैन। त्यसैले अहिले नै टुंग्याउनेतर्फ जाऔं।’
मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुलाई अहिलेसम्म परिपुरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सम्वद्ध सबै पक्षले प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
