काठमाडौं– एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न माग गरेकी छन्। आयोगले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा आरक्षणलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विशुंखेले उक्त माग गरेकी हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा आफ्नो धारणा राख्दै विशुंखेले भनिन्ः ‘यस्तो पूर्वाग्रही र संविधानको खिलापमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने विज्ञ र आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्ब पदबाट निलम्बन गरी कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न म सभामुखमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख हुने र त्यही अनुसारको परिकल्पनाले सेवा सुविधाबाट पछाडी पारिएका र विकासको मुलधारमा आइनपुगेका वर्ग, क्षेत्र, सामुदाय, जातजाति, लिंग र क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक तहमा पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाका विपरीत प्रतिवेदन तयार पारेकाले तत्काल कारबाही गर्ने उनले माग गरेकी हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।