काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले गरेको मतपेटिका खरिद ठेक्का सम्झौताविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको ‘चौधरी समूह’ले मुद्दा फिर्ता लिएपछि आयोगले तय गरेकै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अघि बढेको छ।
निर्वाचन आयोगले मतपेटिका खरिदका लागि भदौ १३ मा ‘शशीधर–काविल–ब्रिजटेक जेभी’ लाई १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ‘चौधरी समूह’को ग्याबिओनेटल इन्भारोमेन्ट सोलुसनले पाटन उच्च अदालतमा भदौ १५ गते मुद्दा दायेर गरेका थियो। सोहीदिन अदालतले निर्णय प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्नु भनि अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
साथै अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १९ गते बोलाएको थियो। उच्च अदालतमा १९ गते भएको छलफलमा ‘चौधरी समूह’ले मुद्दा फिर्ता लिएपछि आयोगलाई मतपेटिका खरिद सम्झौता लिनलाई बाटो खुलेको हो।
किन पछि हट्यो चौधरी समूह
आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको ‘चौधरी समूह’ले मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आपसी चलखेलमा आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनोट गरेको आरोप लगाएको थियो।
यस्तै उक्त समूहले योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनोट गरेको आरोप लगाएको थियो। तर, अदालतमा भएको छलफलपछि मुद्दा फिर्ता लिनुमा यो विषयले सिधै विनोद चौधरी जोडिने अवस्थाले यो समूह पछि हटेको बताउँछन् निर्वाचन आयोगका उच्च तहका एक कर्मचारी। त्यसो त ‘चौधरी समूह’ ले यही निर्वाचनमा पनि अरू सामान खरिदको ठेक्का पाएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो समूहको कम्पनीले खरिद ठेक्का पाउने गरेको बताउँछन् निर्वाचन आयोगका कर्मचारी। तर, मतपेटिका खरिदमा भने आयोगले ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको कम्पनी र चौधरी समूहको कम्पनीको खरिद लागत करिब १ करोड ३२ लाखको फरक रहेको हुनाले आयोगले कम लागत मूल्य हुनेसँग ठेक्का सम्झौता गरेको आयोग बताउँछ। यही विषयलाई लिएर अदालत पुगेको चौधरी समूहलाई थप हानी पुग्न सक्ने भएरै मुद्दा फिर्ता लिएको आयोग कर्मचारीको दाबी छ।
आसन्न निर्वाचनमा विनौद चौधरी आफैं प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बन्ने होडमा छन्। त्यसमाथि यिनकै कम्पनीको मुद्दाका कारण निर्वाचन मितिलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था आए थप नोक्सान हुने भएरै ‘चौधरी समूह’ पछि हटेको हुन सक्ने ती कर्मचारी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।