काठमाडौं– सरकार संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विवादमा पछि हटेको छ। प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सासदहरुले हालेको संशोधन स्वीकार गर्दै सरकार फागुनसम्म लैजाने प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो।
अब संसद्को कार्याकाल असोज १ गतेसम्म कायम हुने छ। असोज २ गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको नामावली बुझाउने समय तोकेको छ। निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवलायले पनि असोज १ गतेसम्म मात्र कार्यकाल रहने भन्दै थिए।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरुले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेपछि अब विवाद समाप्त भएको छ। कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले हाल विवादमा रहेको विधेयकको व्यवस्था झिक्ने प्रस्तावमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भइ पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो। तर, त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित ११ संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु गगनकुमार थापा, प्रकाश रसाइली स्नेही, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका थिए।
प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए। जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुईवटा दफा (१३ र १४) पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले सरकारले स्वीकार गरेको कानुनमन्त्री बन्दीले बताए।
सरकारले कार्यकालबारे अन्योल चिर्न खोजेको भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै मन्त्री बन्दीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बन्दीले आफू पनि कानुन व्यवसायी भएको भन्दै संसद्को कार्यकाल संवैधानिक कानुनविदलाई सोध्नेभन्दा कानुनमै स्पष्ट राख्नुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक पेस गरेको तर आफूमाथि मात्र आरोप लागेको जवाफ दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
