काठमाडौं- नेपाली सेनाको विभिन्न पदको भर्ना र शान्ति मिसन छनोटमा ब्यापक अनियमितता भएको विषय सैनिक अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगो लागेको छ।
दुई तहको सैनिक अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै टुंगोमा पुर्यातएको छ। २३ सैनिक अधिकृतसहित १८७ जनालाई कोर्टमार्सलका लागि गरिएको सिफारिसमा सैनिक अदालतले १४ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
उक्त मुद्दा दुई तहको सैनिक अदालत (समरी जनरल सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालत) पार गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै सैनिक अदालतकै फैसला सदर गरी मुद्दाको टुंगो लगाएको हो।
न्यायाधीशद्वयको इजलासले असार २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने हालसालै सार्वजनिक गरेको छ। सैनिक अदालतको फैसलाविरुद्ध सेनानी (मेजर) कृष्णप्रसाद सापकोटा, सेनानी प्रकाशचन्द्र खत्री क्षेत्री, प्राविधिक हुद्दा नवराज गुरुङ, जमदार भक्तबहादुर ल्हाय मगर र सिपाही अम्बरबहादुर भट्टराईले परमादेशको माग राखी कारबाही फिर्ता गरी पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएको हो।
असाधारण क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने देखिएन
सैनिक अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सोही अनुसार सर्वोच्चले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
उनीहरुविरुद्ध २०७५ मंसिर १० गते समरी जनरल सैनिक अदालतले फैसला गरेको थियो। समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन माग गर्दै उनीहरुले सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सैनिक विशेष अदालतले २०७५ फागुन १५ गते फैसला गर्दै सुरु अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो।
डर-त्रास, धम्की दिई जबरजस्ती बयान गराई आरोप स्वीकार गर्न लगाइएको, सैनिक ऐन, २०६३ भन्दा बाहिर गएर गैरसैनिक व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा पेस गरिएको, संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको हनन् भएको, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को प्रस्तावना तथा संविधानको धारा ३ को स्वतन्त्रताको अधिकारमा समेत आघात पुगेको भन्दै कारबाही फिर्ता गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै दुई मेजरसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
गैरसैनिक व्यक्ति अनितासिंह ठकुरी, रेश्मा ढकाल, फागुने रकाल, भरत शाही, रामविक्रम खड्कालाई समेत सैनिक हिरासतमा लिएर बयान गराइएको र उनीहरुकै बयानलाई आधार मान्दै दोषी करार गरी सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुको रिट नै खारेज गरेको सर्वोच्चले सैनिक अदालतले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ, ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरिएको, समरी सैनिक अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको, प्रतिवादीहरुले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिएको र पुनरावेदनबाट समेत कसुरदार ठहर भएको देखियो। कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी तह–तह अदालतबाट भएको फैसला उपर यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट परेको तर असाधारण क्षेत्राधिकार भित्र राखेर न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले रिट खारेज हुने ठहर गर्छ।’
के थियो १८७ सैनिकमाथिको कोर्टमार्सल प्रकरण?
२०७३ र २०७५ मा नेपालीमा सेनाका विभिन्न पदहरुमा भएका भर्नामा ब्यापक अनियमितता भएको विषय सेनाको आन्तरिक छानबिनबाट समेत पुष्टि भएको थियो। भर्ना छनोट र मिसनमा ब्यापक अनियमितता भएको सूचना पाएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा २०७५ जेठ ६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको आधारमा २०७५ कात्तिक ६ गते तत्कालीन सेनापति थापाको निर्देशनमा उपरथीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
उक्त सैनिक अदालतले २०७५ मंसिर १० गते फैसला गर्दै १३ गतेको मितिबाट लागू हुने गरी दोषीहरुबाट तीन करोड २२ लाख ७५ हजार जरिवाना वापतको राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो भने कारबाही सिफारिस भएका १८७ मध्ये १४ जनालाई सफाइ दिँदै १७३ जनालाई कारबाही हुने फैसला गरेको थियो।
दुई जना अन्य दर्जालाई ६ वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त, २ अधिकृतसहित ६ जनालाई ३५ दिनदेखि ३ वर्षसम्म कैद र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त, १ अधिकृतसहित २ जनालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त, १ अन्य दर्जालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त, १ अन्य दर्जालाई चार वर्षसम्म बढुवा रोक्का, ५ अन्य दर्जालाई २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का, १०१ जना अन्य दर्जालाई सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त, ३७ अन्य दर्जालाई ३ वर्ष बढुवा रोक्का, १६ जना अधिकृतलाई सचेत र १ अन्य दर्जालाई पहिलाकै दर्जामा घटुवा गरेको थियो।
जो सैनिक हिरासतबाटै भागेर कलकत्ता पुगे
नवराज गुरुङ २०६२ असोज १७ गते मध्य पृतना हेडक्वाटर सुपारेटार ब्यारेक मकवानपुरबाट सैन्यमा भर्ना भएका थिए। २०६३ वैशाख १३ गते आपूर्ति तथा पारवाहन गण थापाथलीमा उनको पोस्टिङ भयो।
त्यसपछि नगरकोट शिक्षालयमा काजमा, २०६४ मा पुनः आपूर्ति तथा पारवहन गणमा, २०६७ मा जंगल वारफेयर शिक्षालय अमलेखगञ्जमा ड्राइभरको रुपमा काज, २०६८ मा पश्चिम पृतना हेडक्वाटरमा काज सरुवा भए। २०६८/०६९ मा लेवनानमा शान्ति सैनिकमा कार्यरत, २०६९ मा फेरि आपूर्ति पारवाहन गण, २०७० मा चिकित्साशास्त्र महाविद्यालय भण्डारखालमा सरुवा भए।
त्यसपछि उनी २०७१ सालदेखि इन्जिनियरिङ विभागमा कार्यरत थिए। २०७४ सालमा नेपाली सेनामा सैन्य पदमा भर्ना खुलाइएको थियो। भर्ना छनोट मापदण्ड विपरीत भएको भन्ने जानकारी आएपछि सैनिक सचिव विभागको पत्रअनुसार कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड नै गठन गरिएको थियो।
कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले भर्ना छनोटमा गुरुङ सहितका व्यक्तिको अनियमितता देखिएको भन्दै २०७५ जेठ २९ गते सैनिक हिरासतमा लिएको थियो। हिरासतमा राखेको एक सातापछि असार ७ गते नै गुरुङ हिरासतको झ्यालको ग्रिल फोडेर फरार भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन रिट दायर गर्दा उनले हिरासतमा रहँदा सेनाले चरम यातना दिएकाले सहन नसकेर भागेको उल्लेख गरेका छन्। हिरासतबाट भागेको करिब एक महिनापछि असार ३० गते गुरुङलाई भारतीय र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा भारतको देहरादुनबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो।
२०७५ असोज ५ गते सेनाको प्राड विवाक, अनुसन्धान तथा अभियोक्ता शाखाबाट उनलाई ६ वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको छ। उनी अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्।
तालिम नै सञ्चालन गरेर नक्कली प्रमाणपत्र, मिसनमा पठाउने भन्दै रकम असुली
सिटिइभिटीको तालिम नै सञ्चालन गरेर नक्कली प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि सिपाहीमा भर्ना गराउने र मिसनमा पठाउने भन्दै मोटो रकम उठाउने गरिएको तथ्य छानबिनबाट उजागर भएको छ।
अमरबहादुर भट्टराईले आफूभन्दा माथिका सैनिक अधिकारीसँग सम्पर्क राख्ने र लोकसेवा आयोगबाट लिइने सैन्य पदको लिखित परीक्षामा समेत पास गराउने भन्दै प्रतिस्पर्धीहरुबाट रकम असुलेको छानबिनको क्रममा पाइएको छ। लिखित परीक्षा पास गराइदिन्छु भनेर जमदार भक्तबहादुर ल्हाय मगरमार्फत ६ लाख रुपैयाँ लिएको समेत खुलेको छ।
त्यसैगरी शान्ति सेनामा पठाइदिन्छु भनेर अमल्दार दिलबहादुर श्रेष्ठ र अर्का एक हुद्दाबाट पनि ६ लाख रुपैयाँ लिइएको खुलेको छ।
यो समूहले सैन्यमा भर्ना गराउँछु भन्नेदेखि मिसनमा पठाउँछु समेत भनेर ३ करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ। यो समूहले ११० जना व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म ड्राइभिङदेखि सिटिइभिटीको भन्दै तालिम समेत गराएको पाइएको छ।
सैन्य पदका ८ जना उम्मेदवारबाट पनि रकम उठाएको पाइएको थियो। यसले सेनाभित्र चरम बेथिति र अनियमितता देखिएको छानबनिका क्रममा खुलेको थियो। यो प्रकरणले नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियादेखि शान्ति मिसन जानका लागि चरम बेथिति हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
