महाभियोग समितिको बिहीबारको बैठकमा बयानका लागि उपस्थित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा (तस्बिर: रासस)
काठमाडौं– अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुले न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे। न्यायाधीशहरुले ४० दिनसम्म पेसी बहिस्कारको आन्दोलन चलाए भने बारले १०० दिन भन्दा लामो नारावाजीसहितको सडक आन्दोलन नै गर्यो। यसरी विवादमा पर्ने प्रधानन्यायाधीश हुन् चोलेन्द्र शमशेर राणा।
उनै राणाविरुद्ध अन्ततः फागुन १ गते सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यससँगै राणा निलम्बनमा परे। निलम्बनमा परेको ६ महिनापछि महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढेर सिफारिस समितिमा पुगेको छ।
तर, सिफारिस समितिले पनि कछुवाको शैलीमा काम गर्न थालेको छ। बुधबार राणासँग बयान थालेको समितिले २ दिनमा ६ वटा प्रश्नमात्र सोधेको छ। जबकि, राणालाई सोध्न भनेर समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेको छ। शुक्रबार संसद् बैठक भएको र अर्को दिन शनिबार परेकाले अब आइतबार मात्र बयान हुने भएको छ। यसरी सुस्त गतिमा अघि बढ्दा बयान कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राणासँग समितिले ३७ प्रश्न सोध्न बाँकी रहेकाले आइतबार बयान सकिने देखिँदैन। अब प्रतिनिधि सभा बैठक जम्मा १२ दिन बस्ने छ। उक्त अवधिमा राणाको महाभियोगबारे निर्णय भइसक्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सिफारिस समितिले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ।
समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म प्रतिनिधि सभाले केही पनि गर्न सक्दैन। समितिले बयान सकेपछि उनले प्रश्न उठाएका र समितिमा प्रमाण पेस गरेकाहरुलाई पनि समय दिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी नेपाल बार र सर्वोच्च बारले समय माग्ने देखिन्छ। राणाले बयानका क्रममा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्नेभन्दा अरुलाई आरोप लगाउनेतिर केन्द्रित भएपछि उनीहरुसँग थप प्रमाणका लागि कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दुवै बारलाई समय दिँदा समितिले प्रतिवेदन दिने समय घर्कने देखिन्छ। समितिले आन्तरिक कार्यविधिमा भदौ २० गतेसम्म प्रतिवेदन दिने कार्यसूची तय छ। तर बयानका लागि बैठक नै भदौ १९ गते राखिएपछि उक्त मितिमा प्रतिवेदन पेस हुने सम्भावना न्यून रहेको समितिका सचिव लक्ष्मी गौतम बताउँछन्। सकभर आइतबार बयान सकेर प्रतिवेदनतिर लाग्ने, नभए समितिले छलफल गरेर नयाँ मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ।
दोस्रो दिन के भयो?
पहिलो दिन राणालाई ४ प्रश्न सोधिएको थियो। राणाले आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाइ दिनेभन्दा पनि अरुलाई आरोपित गर्नेमा केन्द्रित भए। दोस्रो दिन पनि यो क्रम जारी रह्यो। पहिलो दिन उनले नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ दलका नेताहरुमाथि आरोप लगाए। उनले ललिता निवासको जग्गादेखि माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीका १४ सांसद सम्मको मुद्दा उठाए। त्यस्तै, केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका उनले सत्तारुढ दलले आफू पछिका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने मनसायले महाभियोग दायर गरेको आरोप लगाउन भ्याए।
दोस्रो दिन बिहीबार ‘न्यायालयको श्रीवृद्धी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रधानन्यायाधीशले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न किन नसकेको?’ भनेर प्रश्न सोधियो। त्यस्तै, ‘तपाईंको गतिविधिले अब न्यायिक मूल्य र मान्यता कायम राख्न नसकेकाले पदमा कायम राख्न उपयुक्त नहुने आरोप महाभियोगमा लगाइएको छ नि?’ भनेर प्रश्न गरिएको थियो।
पाँच सांसदमाथि प्रश्न
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेको प्रश्न औचित्यहीन भएको दाबी गर्दै समितिमाथि नै प्रश्न गरे। उनले अभियोग लगाउने ५ जना सांसद समितिमै रहेको दाबी गरे। उनले आफूले कुन कुरा पूरा नगरेको हो स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरे। उनले महाभियोग पूर्वाग्रही रुपमा आएको दाबी गरे। राणाले कात्तिक ७ गतेदेखि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु भएर फागुन १ गते दर्ता गरिएको दाबी गरे।
उनले बारले जे आरोप लगाएको थियो त्यही मात्र महाभियोगमा आएको बताए। ‘जसले आरोप लगाएको छ उसले नै न्याय गर्छु भनेर कसरी विश्वास गर्ने?’ उनको प्रतिप्रश्न थियो। राणाले यसमा उत्तर दिएर औचित्य नहुने दाबी गरे।
महाभियोगमा नेपाली कांग्रेसका र माओवादीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश असक्षम र पूर्णतः विफल हुन पुगेको भन्ने प्रश्नको कुनै औचित्य नभएको भन्दै राणाले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरे। उनले आफू सर्वोच्च अदालत रहँदा धेरै राम्रो काम गरेको दाबी पनि गर्न भ्याए।
उनले एनसेलको करदेखि नक्कली कर छलीसम्बन्धी मुद्दामा निडर फैसला सुनाएको दाबी गरे। उनले नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुतर्फ यो प्रश्न गरेका थिए। उनले बुधबारको बयानमा जस्तै दोस्रो दिनको बयानमा पनि महाभियोगको औचित्य नभएको दाबी गरे। उनले बारले जे आरोप लगाएको छ, त्यसको केही पनि परिर्वतन नगरी संसद्मा ल्याएर दर्ता गरेको दाबी गरे।
राणाको यस्तो जवाफपछि माओवादी सांसद रेखा शर्माले समिति नै बेठिक भनेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिन्। ‘यहाँबाट सारिएको छ, त्यहाँबाट सारिएको छ भनेर संसद्लाई अपमान गर्न मिल्दैन’, उनले भनिन्, ‘महाभियोग दर्ता गर्दा प्रमाण पठाएर नभइ दर्ता भएपछि पुष्टि भए पास हुने, नभए नहुने हो।’
एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले पनि शर्माको कुरामा थप्दै प्रश्नको अर्थ छैन, प्रश्न नै बुझिँदैन भनेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरिन्। उनले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ नै थिएन भनेर बहस गर्ने हो कि उत्तर दिने हो? भनेर सोधिन्।
‘अदालतभित्र सुधार गरेको भए अदालत ४ महिनासम्म किन चलेन? यसअघि पनि राजनीतिक दल, बार र न्यायाधीश थिए। किन यो भयो त?’, खड्काले प्रश्न गरिन्।
कहिले सकिन्छ राणाको बयान?
सुस्त बयानले राणा विरुद्धको महाभियोग संसद्को यो कार्यकालमा टंगोमा पुग्छ कि पुग्दैन कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सचेतक मिनबहादुर विश्वकर्माले बिहीबार सोधिएको प्रश्नमा राणाले जवाफ दिँदा भूमिका धेरै बाँधेको र धेरै समय लिएका कारण प्रश्नहरु सोध्ने क्रम धेरै अघि नबढेको बताए।
उनले आइतबारको बैठकमा अलि छिटो गरिने बताए। समितिले छिट्टै प्रतिवेदन दिनुपर्ने कुरालाई ख्याल गर्दै अर्को बैठकबाट तीव्रताका साथ काम गरिने उनको दाबी छ। बिहीबार नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरिको कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले धेरै समय दिन नसकिएको उनले बताए।
नेकपा माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले समितिले यसअघि तोकेको समयसीमा अब संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन्। यसअघि २० गतेसम्म प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन दिने तयारी समितिले गरेको थियो। तर, अब बयान नै नसकिएकाले यसमा संशोधन गरेर प्रतिवेदन दिनुको विकल्प नभएको उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
