बुधबार संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका लागि उपस्थित हुने क्रममा राणा
काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बुधबार महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयानका लागि पुगेका छन्। आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छानबिन अगाडि बढेसँगै राणा बचाउका लागि समिति समक्ष पुगेका हुन्।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधि सभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यतिबेलै महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको भए पनि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेका थिएन। साउनमा सो प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएपछि छानबिन अगाडि बढेको हो।
राणाले आफूमाथिको आरोपमा संसद्को सामना गरेको यो दोस्रो पटक हो। उनी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा २०७५ पुस १७ गते आफ्नो बचाउका लागि पुगेका थिए। त्यतिबेला पनि उनीमाथिका आरोप र आशंका बलिया नै थिए। न्याय सम्पादनका कैयौँ कमजोरीमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। तर पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया परम्परागत र कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेकाले प्रधानन्यायाधीशका लागि उनको सहज अनुमोदन भएको थियो।
सांसदहरुले त्यतिबेला आफूमाथि उठाएका प्रश्नमा राणाले दिएको जवाफ अद्यापि चर्चामा छ। उनले आफू निष्कलंक नै सर्वोच्चबाट बाहिरिने दाबा गर्दै काव्यात्मक ढाँचामा भनेका थिए- ‘आफ्नो मुखमा कोतरेर घाउ बनाएर जान नपरोस् भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु।’
तर परिस्थिति राणाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे जस्तो भएन। उनीमाथि आफैंले आफ्नो मुखमा कोतरेको र घाउ बनाएको आरोप छ। अर्थात्, उनका कतिपय व्यवहारले उनको मात्रै होइन, स्वयं सर्वोच्चको अनुहारमा पनि धब्बा लागेको बताइन्छ। फागुन १ मा दर्ता गरिएको उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उनले कसरी ‘आफ्नो अनुहार कोतरे’ भन्ने धेरै संकेत पाइन्छ।
दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा राणाविरुद्धका आरोप २१ बुँदामा उल्लेख छ। जसमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, विचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको लगायतका विषय महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।
महाभियोग प्रस्ताव
तर राणाविरुद्धको आरोप र आलोचनाको दायरा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित बुँदाहरुभन्दा धेरै बढी छन्। जसमा उनकाे कार्यक्षमता र गलत नियतको छनक पाइन्छ।
समितिले केही दिनअगाडि राणाविरुद्ध प्रमाण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। संस्थागत रुपमा नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रमाण पेस गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा ४ थान प्रमाण इमेलमार्फत् पनि समितिमा दर्ता भएको समितिका सचिव लक्ष्मी गौतमको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिने र त्यो प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
