काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन नजिकिएसँगै ठूलो मात्रामा कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निणर्यहरु मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त निणर्यबारे जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री कार्कीका अनुसार २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका ८ र सातौं तहका गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै सोही आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि पनि विभिन्न श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका ४३१ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। २०७९/८० कै लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको लागि ५० राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जनाएका छन्।
यस्तै बैठकले आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, उक्त बैठकले असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वकृत गरिएको हो।
जिल्ला सभा प्यूठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस वडा नं ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्यूठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि पनि स्वीकृति दिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
यस्तै, आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ।
‘जी टू जी’ प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समभ्mदारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझ्दारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको मन्त्री कार्कीले जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_k6NyB2pvBh-1772612065.jpg)
-1764146706.png)
