काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ र शान्तिपूर्ण बनाउन भाद्र ६ गते दलहरुसँग आचारसंहिताको विषयलाई लिएर छलफल गरेको थियो। छलफलबाट बाहिरेने क्रममा दलका प्रतिनिधिहरुले अब हुने निर्वाचनमा ४८ घण्टा रहेको मौन अवधिको समय घटाएर २४ घण्टा बनाउन आयोगलाई प्रस्ताव गरेको र आयोग पनि सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
त्यसो त आयोग पनि मौन अवधि घटाउनु पर्ने पक्षमै थियो। तर आयोगले सोमबार साँझ प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा मौन अवधिलाई ४८ घण्टै कायम गरेको छ।
त्यस्तै नेपालसरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका प्रतिनिधिले पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा पनि दलहरुको विमती रहेको थियो। स्थानीय सरकारका राजनीतिक पदाधिकारीले प्रचारमा जान पाउनु पर्नेमा सबै दलको माग थियो भने संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रचारमा जान नपाउने कुरामा प्रतिपक्षी भने सहमत थियो। सत्तासिनले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भएकाले आचारसंहिताले बाँध्नु पर्नेमै जोड थियो। आचारसंहितामा मन्त्री आफू उम्मेदवार भए आफ्नो क्षेत्रमा जान पाउने तर सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उमेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर, टोपी, सर्ट, ज्याकेट, लकेट वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था सहितको आचारसंहिता बनाएको छ। उम्मेदवारले कागजमा आफ्नो तथा दलको विवरण खुलाई पर्चा वितरण गर्नपर्ने आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, जुलुस, भेला तथा प्रचारका लागि पनि आचारसंहितामा बिहान ७ बजेबाट बेलुका ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले दलहरुसँग यो प्रस्ताव राख्दा दलहरुले असहमती जाहेर गरेका थिए।
आचारसंहितामा प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनमात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। आचारसंहितामा ‘मतदान हने दिन सत्र दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार’ गर्न पाउने भनिएको छ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगाडिबाट मौन अवधि सुरु हुने भएकोले प्रचारका लागि १५ दिनमात्र बाँकी रहन्छ।
प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दलले टेलिभिजन, रेडियोबाट प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा चौबीस घण्टामा बढीमा ४ पटक र एक पटकमा बढीमा १ मिनेटसम्म मात्र सामाग्री प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै उम्मेदवारले मनोनयन गर्दै आफूले गर्ने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने पनि आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्ला तहमा आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले प्रजिअलाई संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा राजनीतिक दलहको विरोध भएपछि प्रजिअलाई सह–संयोजकमा राखिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत भने जिल्ला न्यायधिश रहने व्यवस्था छ। यता केन्द्रिय आत्चारसंहिताको संयोजक भने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि आचारसंहिताको उल्लघंन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म वा उम्मेदवारी रद्दसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773837959.png)
