काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय सम्वोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण ऐन संशोधन विधेयकको विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
पहिलो बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि रोकिएको उक्त प्रस्ताव दोस्रो बैठकपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गरेको विधेयक पहिलोपटक आवश्यक संख्या नै अपुग भएको थियो। दोस्रो बैठकमा सांसदहरु थपिएपछि विधेयकमा आवश्यक संख्या पुगेको हो।
उक्त विधेयक सोमबारको वैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले पेश गरेका थिए। विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सांसदहरुले विधेयकमा भएका कमजोरीहरुमाथि आलोचना गरेका थिए। सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले पनि विधेयकमा कमजोरी भएकाले त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसदहरुले विधेयका अधिकाश व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिदै कानुनमन्त्री शर्माले विधेयक भर्खर पेश मात्र भएकाले संशोधन गर्न सकिने बताए। उनले संशोधनका लागि सबैले खुल्ला रुपमा छलफल गर्न र संशोधन हाल्न उनले आग्रह गरेका थिए।
उनले विधेयकमा भएका कमजोरी र संशोधन हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि आउन आग्रह गरे। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकले उक्त विधेयकमा संशोधनको समय दिनेछ। सांसदहरुले उक्त विधेयकमा संशोधन हालेपछि आवश्यक कुरा समेटेर पारित गराउने सरकारको तयारी छ। यस्ता विधेयकहरु संसदको समितिमा लैजाने चलन भएपनि यो विधेयक नलैजाने सरकारको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773837959.png)
