फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– सांसद गणेश पहाडीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयलाई ध्यानमा राखेर मात्रै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ पारित गर्नु पर्ने बताएका छन्।
विस्तृत शाति सम्झौताको १६ वर्षपछि उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक विषय छलफलमा आएको बताउँदै सांसद पहाडीले अहिलेसम्म धेरै विषयवस्तुको टुंग्गो लगाइसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म प्रक्रियामै रहेको र ढिलै भएपनि संशोधन विधेयक आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सिन्धुली जिल्लाको एक आमाको भनाइ भन्दै सभामुखमार्फत् कानुन मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका छन्।
'सिन्धलीमा एक आमाले भन्नु भयो– मेरो १२ वर्षीया छोरीलाई सरकार पक्षले हजुरबाको काखबाट थुतेर लग्यो। गोली हानेर मार्यो। यो मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनभित्र पर्छ कि पर्दैन माननीय ज्यू? मन्त्री ज्यूलाई सोधिदिनु होला', उनले भने, 'एक जना महिलाले भन्नु भयो–खाना खाएर सँगै बसेको हाम्रो बुबालाई हामी बीचबाट सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको पक्षले थुतेर लग्यो। घरको आगनमा काटेर मार्यो। यो गम्भीर मानव अधिकार उलंघन हो कि हैन?'
सांसद पहाडीले मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका ९ वटा विषयहरुलाई हटाएर चार वटा विषय मात्रै विधेयकमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले चार वटालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र पाँच वटालाई मानव अधिकार उल्लंघनको क्याटागोरीमा राखेकोमा आपत्ति जनाए।
उनले फास्ट विधेयकलाई ट्याकबाट अघाडि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
