काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउँदै द्वन्द्वपीडित र नागरिक अगुवाहरुले पत्र बुझाएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ। उक्त छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्नेछन्।
सरकारले लामो समयदेखि जारी संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको विधेयकमा सर्मथन र विरोध दुवै पक्षमा द्वन्द्वपीडितहरू देखिएका छन्। अधिकांश पीडितहरुले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर अहिलेको विधेयक अपूर्ण भएको भन्दै आएका छन्।
उनीहरुले अहिलेको विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। सोमबार विधेयकलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र बुझाएका हुन्।
‘नेपाली समाज न्यायपूर्ण, मानवीय र यथार्थपरक विकास गर्न सक्षम छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गर्दै अनुकरणीय हुने आस गरेको छ’, उनीहरुको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले पनि हामी आशा गर्छौं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यस विषयमा संलग्न होस्। हालसम्मका प्रक्रियामा नेपालले ढिलाइ गरेको भएपनि संसद्मा पेस गर्ने विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउनेमा भूमिका खेलोस्।’
उनीहरुले विधेयक पेस हुनु सकारात्मक भएको तर विधेयकभित्र भएका कतिपय व्यवस्था र कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताएका छन्। विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन तयार गर्नेदेखि ओएचसीआरमार्फत् काम गरेकाले विधेयकमा पनि पीडितमैत्री बनाउन माग उनीहरुले गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
