काठमाडौं– महाभियोग प्रस्तावपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्को महाभियोग छानबिन समितिमा प्रमाण पेस हुन थालेको छ।
काभ्रेपलान्चोकका उमेश बानियाँले आइतबार राणाविरुद्ध प्रमाण पेस गरेका छन्। त्यस्तै नेपाल बार एशोसियसनले पनि राणाविरुद्ध आफूहरुसँग भएको प्रमाण बुझाउने तयारी गरेको छ।
बारका एक पदाधिकारीका अनुसार समितिलाई राणाले गरेका मुख्य–मुख्य त्रुटिपूर्ण फैसला, आदेश र उनले न्याय परिषद्मा रहँदा गरेका कार्यविवरण र सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु पनि पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै बारले यसअघि विभिन्न अभियोग लगाउँदै जारी गरेको सार्वजनिक अपिलमाथि पनि अध्ययन गर्न समितिलाई आग्रह गर्ने भएको छ। बारले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीको मुद्दामा भएको फैसला, ऐनको कर विवादको फैसलामा उनको भूमिकालगायत विषय प्रमाणमा संलग्न गर्ने बताएको छ।
त्यस्तै आफन्तबाट हुने गरेको विचौलियाको कुरा पनि छानबिन गर्न बारले आग्रह गर्ने भएको छ। यता काभ्रेका बानियाँले न्यायपरिषद्मा रहेर राणाले विवादित न्यायाधीशलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा जोगाएको भन्दै प्रमाण पेस गरेका थिए।
आफूले २०७३ कात्तिक २९ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दाका विषयमा न्यायपरिषद्मा उजुरी गरेको र न्यायपरिषद्बाट छानबिन गरी छानबिन समितिका दुई सदस्यले कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७५ माघ १५ गते उक्त उजुरी निवेदन तामेलीमा राखेको बानियाँको दाबी छ।
यसका अतिरिक्त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले कारबाही गर्नुपर्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई उल्टै पुरस्कृत गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेको बानियाँको उजुरीमा उल्लेख छ।
जिल्ला न्यायाधीश ढकालकाविरुद्ध १८ लाख नगद असुल गरी एकैदिन एकै प्रकृतिका एकैचोटी एकै अदालतमा चलाइएका मुद्दाहरूमा फरक–फरक किसिमका फैसला आदेश दिएको, २०७३ भदौ २७ गते फैसला हुँदासमेत प्रमाणसहित उजुरी दिँदा त्यसमा गम्भीर छानबिन नगरी कारबाही गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई राणाले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरी पुरस्कृत गरिएको उनको उजुरीमा उल्लेख छ।
यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा उपर महाभियोग पुष्टि हुने बानियाँले दाबी गरेका छन्। राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले फागुन १ गते २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनीमाथि थप छानबिनका लागि ११ सदस्य छानबिन समिति निर्माण भएको थियो। उक्त समितिले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राणाविरुद्धका प्रमाण पेस गर्न आह्वान गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।