संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक मालीमा शान्ति सैनिकको रुपमा सशस्त्र प्रहरीलाई पठाउने तयारी तीव्र पारिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बललाई माली मिसनमा पठाउने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बल आवश्यक तयारीमा जुटेका हुन्।
युएनले फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयु) को रुपमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउन गरेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पास भएपछि सशस्त्र मुख्यालयले थप गृहकार्य अघि बढाएको हो।
भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीलाई मालीस्थित मिसनमा खटिनका लागि स्वीकृत दिएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तिरिक तयारीलाई तीव्र बनाउँदै काम थालेको हो। आउँदो जनवरीमै मिसनमा खटिनुपर्ने र तयारीका लागि समय थोरै भएकाले तीव्रताका साथ काम अघि बढाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विदुर खड्काले बताए। ‘समय थोरै छ। त्यहीअनुसार हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता खड्काले नेपाल लाइभसँग भने।
मन्त्रिपरिषद्ले मालीमा खटाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै आउँदो जनवरीमा सशस्त्र प्रहरीको १४० जनाको नफ्री खटिने भएको छ। त्यसका लागि सेम्टेम्बरको पहिलो साता मालीस्थित आफ्नो युनिट (एफपीयु) रहने क्षेत्रको भ्रमण गर्ने सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको योजना छ। त्यसको एक महिनापछि युएनको टोली नै निरीक्षणमा नेपाल आउने छ। युएनको निरीक्षण पास भएपछि बल्ल सशस्त्र प्रहरी बल मालीस्थित मिसनमा खटिने छ।
माली मिसनमा खटिनका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरु जुटाउन पनि सशस्त्रले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। केही बन्दोबस्तीका सामानहरु यसअघि नै सशस्त्रले खरिद गरिसकेको छ भने नपुग बन्दोबस्तीका सामानहरु तयारी गर्नका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको हो।
सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार समय थोरै भएकाले नेपाली सेनासँग बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरेर मिसनमा जाने गृहकार्य अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरुको विवरण संकलनदेखि सेनासँग पनि संवाद अघि बढाइएको छ।
मालीको किदाल क्षेत्र सुरक्षाका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण मानिने हुँदा बन्दोबस्तीका सामानहरु पनि धेरै चाहिने सशस्त्रले जनाएको छ।
माली मिसनका लागि आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी), अन्य गाडी, अश्रु ग्यास, जेनेरेटर, सेल्फ स्टेशन, मल्टी युटिलिटी भेइकल (एमपिभी) लगायत बन्दोबस्तीका सामानहरु चाहिने सशस्त्रले जनाएको छ। ती सबै बन्दोबस्तीका सामानहरु जुटाउने क्रम जारी रहेको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
सन् २००२ मा पहिलोपटक एफपीयू मिसनको रुपमा सशस्त्र प्रहरी लाइबेरिया खटिएको थियो। लाइबेरिया मिसन २०७३ सालमै बन्द भइसकेको छ। अहिले दक्षिण सुडानमा मात्रै सशस्त्रको एफपीयु मिसन छ, जहाँ १८० सशस्त्र प्रहरी कार्यरत छन्।
एआईजीको संयोजकत्वमा समिति गठन
माली मिसनमा खटिने सम्पूर्ण तयारी गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार मानव स्रोत एवम् प्रशासन विभागका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणदत्त पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
समितिले मिसनमा खटिने सशस्त्र प्रहरी टोलीको छनोट, मापदण्ड, तालिम बन्दोबस्तीका सामानहरु लगायतका बारेमा काम सुरु गरिसकेको छ। मिसनमा खटिने टोलीको पारदर्शी छनौट गर्न निश्चित मापदण्ड बनाइने, प्राथमिकताका आधारहरु तय गरेर मापदण्डहरुमा पर्नेमध्ये उत्कृष्ट व्यक्तिलाई छनौट गरेर मिसनमा खटाइने सशस्त्रले जनाएको छ।
आर्थिक आर्जन राम्रो हुने भएकाले सुरक्षा निकायमा मिसनलाई आकर्षक रुपमा लिने गरिन्छ। मिसन जान सोर्सफोर्स लाग्नेदेखि शक्ति निकटकाले मात्रै अवसर पाउने गरेको भन्ने गुनासो समेत आउने गरेकाले पारदर्शी हिसाबले मिसनमा जानेको छनौट एआईजी पौडेल नेतृत्वको समितिले गर्ने सशस्त्र हेडक्वार्टरले दाबी गरेको छ।
बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा सधैं झेल
मिसनमा आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा चलखेल हुने गरेको भन्दै हरेकपटक विवाद हुँदै आएको छ। सामान खरिदमा बिचौलियाको प्रवेश हुने र कमिसनको चक्करमा मिलेमतोमा कमसल सामानहरु खरिद हुने गरेको भन्दै हरेकजसो खरिद विवादमा पर्दै आएका छन्।
५ वर्ष अघि पनि करिब ३० करोडका सामान सशस्त्रले खरिद गरेको थियो। उक्त सामानहरु खरिद गर्दा पनि विवाद भएको थियो। ठेक्का प्रक्रियामार्फत् एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। एपीसी खरिद प्रक्रियामा ठूलो कमिसनको चलखेल भएको भन्दै ठेक्का नै रद्द गरेर पछि नेपाली सेनासँग ४ वटा एपीसी खरिद गरिएको थियो।
५ वर्ष अघि नै खरिद गरेर राखिएका ती सामान अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्। बिनाकाम, कसिमनकै लागि सामान खरिद गरिएको भन्दै पछि विवाद समेत भएको थियो।
सामान खरिद गर्दा विवादमा पर्ने भएकाले सामान नै खरिद नगरी मिसन नै खारेज गरेका उदाहरण सशस्त्र प्रहरीमा छन्।
दुर्जकुमार राई आईजी भएको बेलामा सामान नै खरिद नभएको भन्दै राष्ट्र संघले माली मिसन नै खारेज गरेको थियो।
तर यो पटक भने सशस्त्रले विवादरहित ढंगले सामान खरिद गर्नका लागि सरकार टु सरकार (जीटुजी) अथवा सेनासँग डाइरेक्ट खरिद दुई वटा विकल्प अपनाउने तयारी गरेको छ।
जब माली उड्न ठिक्क परेको सशस्त्रको १८० जनाको नफ्री नै रोकियो
सशस्त्र प्रहरी दोस्रो पटकको तयारीमा माली मिसन जान लागेको छ। यसअघि पनि मालीका लागि उड्न लागेको सशस्त्रको १८० जनाको नफ्री नेतृत्वको कारणले रोकिनु परेको थियो।
सबै तयारी भएर माली उड्न लागेको सशस्त्रको १८० जनाको टोली २०७३ माघ २३ गते तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (आईजी) दुर्जकुमार राईको आदेशसँगै रोकिएको थियो।
मिसनका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामानहरु पर्याप्त नरहेको भन्दै त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्रको माली मिसन नै खारेज गरेको थियो।
कल्याण कोषमार्फत् रकम निकासा गरेर आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरी मिसनमा जाने र पछि त्यसको सोधभर्ना राष्ट्र संघले गर्दै आएको छ। तर सामान खरिद गर्दा विवादमा आउने भन्दै तत्कालीन आईजी राईले खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएपछि राष्ट्र संघले सशस्त्रको माली मिसन खारेज गरेको थियो।
अहिले फेरि ६ वर्षपछि सशस्त्रले माली मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
