काठमाडौं– अहिले विवाद र चर्चामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले विधेयकलाई समितिमा पठाएको हो।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठाएको हो। समितिमा पठाउने प्रस्ताव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय सभामा गरेका थिए। बिहान भएको कार्य व्यवस्थाको छलफलमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गरियोस् भनी आएको विधेयक समितिमा छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राखेको थियो।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले राखेको प्रस्तावले ढिलाई हुने हो कि भनी सत्ता पक्षका सांसदहरुले कुरा उठाएका थिए। तर, एमाले सांसदहरुले सके सहमतिमा प्रतिवेदन ल्याउने, नभए बहुमतकै निर्णय मान्न आफूहरू तयार हुने भनेपछि सत्ता पक्ष समितिमा पठाउन तयार भएको हो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले कार्य व्यवस्थाको छलफलमा राष्ट्रपतिले गरेको टिप्पणीलाई संसद्ले कतै न कतै 'नोटिस'मा वा रेकर्डमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सचेतक अनिता देवकोटाले बिहान भएको कार्य व्यवस्थाको छलफलमा विधेयक सहमतिमै समितिमा पठाउने र १६ गतेको बैठकमा पारित गराउने सहमति भएको बताइन्।
तत्काल पारित हुनेमा शंका
विधेयक समितिमा पठाइएपछि तत्काल पारित नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ। समितिमा विधेयकमाथि मसिनोगरि छलफल गर्ने र त्यसपछि प्रतिवेदन दिने परम्परा भएकाले उक्त विधेयक पारित हुन समय लाग्ने आकलन गरिएको छ। तर, समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले समितिमा सभापति नभएपनि ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बसिरहेकाले समस्या नहुने बताए।
समितिमा गृहमन्त्री र सरोकारवालाहरुले कति समय दिन्छन् त्यही आधारमा छलफल र समितिको प्रतिवेदन आउने विषय निर्भर हुने उनले बताए। समितिको बैठक लगातार बसेमा भदौ १६ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा पेस गर्न सकिने उनले बताए।
भदौ १६ गतेको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै सोही दिन पारित गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ। उक्त दिन पारित भएमा असोज १ गते अघि नै विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले बढीमा १५ दिनसम्म विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। पहिलोपटक सदनमै फर्काउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसकेकाले अब उनीसँग प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिदैँन।
सरकारले पनि राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफल भएर राष्ट्रपतिको कुरा सम्बोधन भएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा परिर्वतन नगरेमा उक्त विधेयक सरासर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने छ। यदि संशोधन गरेमा भने पुन: प्रतिनिधि सभामा आइपुग्नुपर्ने छ।
विधायन समितिको अंकगणित : सत्ता पक्ष ११, एमाले ४
हाल विधायान व्यवस्थापन समिति सभापतिविहीन छ। सभापति नभएपनि यसअघि विभिन्न विधेयकमा छलफल गरिसकेकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नभएको कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले बताए।
समितिले लगातार छलफल गरेमा २ देखि ३ दिनसम्ममा पारित गर्न सकिने समिति सदस्य अनिता देवकोटाको भनाइ छ। समितिमा १५ सदस्य (सांसद) रहेका छन्। जसमा सत्ता पक्षका ११ जना छन्। स्वतन्त्र निर्वाचित (गठबन्धनको सहयोगमा) खिमलाल देवकोटाले पनि सत्ता पक्षलाई साथ दिने भएकाले गठबन्धनसँग बहुमत देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका ४ सांसद छन्। समितिमा नेपाली कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका ४, एकीकृत समाजवादीका ३ र जसपाका एक सांसद रहेका छन्।
सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले एमालेले सांसदहरु विपक्षमा उभिँदा पनि विधेयक पारित भएर आउने देखिन्छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू :
नेकपा एमाले–
भगवती न्यौपाने
भैरवसुन्दर श्रेष्ठ
देवन्द्र दाहाल
विमला राई पौड्याल (मनोनीत)
नेपाली कांग्रेस–
जितेन्द्र नारायण देव
नारायण दत्त मिश्र
प्रकाश पन्थ
माओवादी केन्द्र–
गंगाकुमार बेल्वासे
तारामान श्वार
राधेश्याम पासवान
सुरेशकुमार आले मगर
एकीकृत समाजवादी–
वेदुराम भुसाल
उदयबहादुर बोहोरा
खिमलाल देवकोटा (स्वतन्त्र)
जसपा–
प्रमिला कुमारी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766928868.png)
-1766648928.png)
