काठमाडौं– नागरिकता विधेयकका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेका छन्। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान अनुसारका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यही विधेयकको संशोधन पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस अवधिसम्म उनीलाई बसोबासका लागि परिचय-पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नयाँ ऐन आउनुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन संशोधन मात्र पर्याप्त छैन। तसर्थ, संसद्बाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ। यसका लागि विगतमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ।’
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावना बमोजिम आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
उनको थप भनाइ छ, ‘लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने वैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
