४२ वर्षपछि टुंगियो बबरमहलको ३ रोपनी जग्गाको विवाद

समाचार

४२ वर्षपछि टुंगियो बबरमहलको ३ रोपनी जग्गाको विवादउचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सरकारका नाममा ल्याउन सर्वोच्चको परमादेश

नारायण अधिकारी बिहीबार, भदौ ९, २०७९ १७:३३

काठमाडौं– काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारकै नाममा आएको छ। व्यक्तिले आफ्नो नाममा फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै उक्त जग्गा नेपाल आयल निगमको नाममा आएको हो।

नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको निगमको, (हाल काठमाडौं महानगरपालिका-११ को कित्ता नम्बर १९० को) ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन भन्दै रणबहादुर शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शाहले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेर जग्गा निगमकै नाममा हुने परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, वमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको बिहीबारको इजलासले रणबहादुरले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन मानग गर्दै हालेको रिट खारेज गर्दै उक्त जग्गा निगमकै नाममा जग्गा हुने आदेश जारी गरेको छ। तर उक्त जग्गाको मुआब्जा दिने भनेर हडपे पनि मुआम्बजा नपाएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै जग्गा लिन भन्दै सर्वाेच्चले सरकारको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ।

‘अधिग्रहणको विषय प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मका संविधानको व्यवस्थाहरु हेर्दा संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गर्दै सार्वजनिक हितको लागि कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिने भए तापनि उचित क्षतिपूर्ति बेगर जग्गा प्राप्त गरियो भन्नु अपहरण गरेको सरह हुन गइ त्यस्तो कार्य संविधानविरुद्ध हुन जाने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने आदेश दिएका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको आदेश खारेज गर्दै जग्गा भने निगमको नाममा हुने सर्वोच्चको ठहर छ। योसँगै उक्त जग्गा उचित क्षतिपूर्ति दिएर निगमको नाममै कायम गर्ने बाटो खुलेको छ।

यो जग्गा विवादको सुरुवात २०३२ माघ १९ गतेदेखि भएको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि सो जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। सरकारले व्यक्तिको जग्गा आवश्यक परेमा मुआब्जा दिएर लिन सक्ने उक्त ऐनको व्यवस्थानुसार शाहको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेमा फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था थियो। तर, सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि मुआब्जा वितरण गर्न सकेन। दुवै पक्षबीच सहमति नहुँदा यो विवाद २०४६ सालसम्म चलिइरह्यो।

२०३२ सालमा तत्कालीन बाग्मती अञ्चालाधीशको कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहले २०३४ सालमा जग्गाको मूल्य नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। फरक–फरक समयमा विभिन्न मूल्य तोकेर मुआब्जा उपलब्ध गराउन खोजेको उनको जिकिर थियो।

२०३३ सालमा २० हजार प्रतिरोपनी तोकेको र २०३६ सालमा पुनः १५ हजार तोकिएको भन्दै अदालतले निर्णय बदर गर्ने आदेश गर्‍यो। अदालतले पुनः निर्धारण गरी उचित मुआब्जा दिनू भनेपछि सरकारले २५ फागुन २०३७ मा प्रतिरोपनी २० हजारको दरले दिने निर्णय गरेको थियो।

महँगो मूल्यको जग्गा प्रतिरोपनी २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै २०४६ सालमा शाहले अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। १० लाख बराबरको भौतिक संरचना कायम रहेको दाबी गर्दै शाहले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेका थिए।

उक्त रिटमा फैसला भइ सर्वोच्चले ‘उचित मुआब्जा दिनु’ भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि शाहले मुआब्जा छाडेर जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै रिट हालेका थिए। तर, सर्वोच्चले शाहको उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै उनको रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ।

शाहको माग– मुआब्जा होइन, जग्गा चाहिन्छ
यही जग्गाको विषयमा शाह तीनपटक सर्वोच्च पुगे। सुरुमा २०३२ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेपछि तोकेको मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०३६ असोजमा फैसला गर्दै मुआब्जा दिनू भनेर आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशानुसार सरकारले प्रतिरोपनी २० हजार मूल्यांकन गर्दै मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो। तर, निर्धारण भएको मुआब्जा अपुग भएको र वास्तविक मूल्यभन्दा कम भएको भन्दै उनी पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चले उनको निवेदनमा दोस्रो पटक सुनुवाइ गर्दै २०४९ जेठ २६ मा सरकारको निर्णयानुसार उचित मुआब्जा दिनू भनी परमादेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल औषधि लिमिटेडले पुन: मुआब्जा निर्धारण गर्दै लिन आउन सूचना जारी गर्‍यो। शाहले पनि २०५० भदौ ७ गते लिमिटेडमा निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्चबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकाले त्यसको किनारा नभएसम्म आफूले मुआब्जा नदिने अडानमा रहे शाह। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको निर्णयलाई सदर गर्‍यो।

नेपाल औषधि लिमिटेडको नाममा पूर्जासमेत कायम भएको उक्त जग्गाको पछिल्लो विवाद २०६४ पछि सुरु भयो। २०६४ चैत २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गर्न औषधि लिमिटेडलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो। त्यपसछि निगमले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरायो। निगमको नाममा पूर्जा प्राप्त भएपछि शाह फेरि सर्वोच्च पुगे।

२०६५ असार ३ गते औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई उक्त जग्गा प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड बराबरमा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि शाह पक्ष २०६७ चैत ३० गते जग्गा अधिग्रहण भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। जग्गा नै फिर्ता पाउनुपर्ने मागदाबी गरिएको उनको रिट खारेज भयो भने उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी भयो।

कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भन्नेबारे सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलाको संक्षेप अंशमा लेखिएको छ, ‘अधिग्रहणसम्बन्धी विवादहरुमा सम्बन्धित पक्षलाई यति रकम क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भनि आदेश जारी भएको अवस्था नभए पनि क्षतिपूर्तिका आधार र मानकहरु विकास गर्दै क्षतिपूर्ति उचित हुनुपर्छ र उचित क्षतिपूर्ति बेगर सार्वजनिक हितका लागि समेत जग्गा प्राप्ती गर्न सकिँदैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।